काठमाडौं, १६ माघ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको हक र अधिकार खोस्ने गरी रेबानले १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्नेगरी निर्णयको भर्त्सना गरेको छ । महासंघका महासचिव जगत सिंखडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रेबान निर्णयको भर्त्सना गरेका हुन् ।
‘हजारौं मजदुरहरुको त्याग, तपस्या र बलिदानीपछि सम्भव भएको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा सन् २००८ जनवरी ३० मा विभिन्न ट्रेड युनियनहरु र रेवानबीच रेष्टुरेण्ट तथा बार लगायतमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने र उक्त रकम मजदुरलाई जाने व्यवस्था गरिएको ऐतिहासिक तथ्य सबैका सामू सुस्पष्टै छ’ सिंखडाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त व्यवस्थालाई श्रम ऐन २०७४ मा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिसकिएको सन्दर्भमा उक्त ऐतिहासिक तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णयप्रति अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
श्रमजिवी मजदुरहरुको व्यवहारिक मात्र होइन, कानुनीरुपमा समेत अधिकारको रुपमा स्थापित यथार्थलाई लत्याउँदै गरिएको निर्णय भन्दै महासंघले उक्त निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।
‘श्रम ऐनको विरुद्धमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्णय गर्ने रेवानको कदम हास्यास्पद र भर्त्सनायोग्यसमेत छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछि बनेको श्रम ऐनमा उल्लेख गरिएको मजदुरको हकअधिकार समेत खोस्नेगरी गरिएको यो दुस्साहसको सशक्त प्रतिवाद गर्न महासंघ आम मजदुरसमक्ष अपिल गर्दछ ।’
महासचिव सिंखडाले मजदुरले संविधानप्रदत्त ढंगले पाउने अधिकार कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाको निगाहको विषय नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, समयमै उक्त श्रमजिवी मजदुरविरोध कदम नसच्याएमा महासंघ कडाभन्दा कडा संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेसमेत सम्बन्धित सबै पक्षमा जानकारी गराउँछौं ।’
