एनसेल ‘कर प्रकरण’ : प्रधान्यायधीशको इजलाशमा आज बहस हुँदै, बहस अगाडी नै फैसला ‘लिक’ !

काठमाण्डौं, माघ १७ । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशी साझेदारले प्रक्रिया नै पुरा नगरी लगेको अरबौँ रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।

नेपालमा सेवा प्रवाहका लागि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया नै पुरा नगरी एनसेलसँग साझेदारी गरी रेनोल्ड्स् होल्डिङ र युनिभेरा क्यापिटलले अरबौँ रुपैयाँको लाभांस विदेश लगेको हो ।

एनसेलमा रेनोल्डस होल्डिङको ८० प्रतिशत र युनिभेरा क्यापिटलको नाममा २० प्रतिशत सेयर रहेको दायर भएको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

आज बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको करसम्बन्धी फैसला गर्न प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधिशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्तमोहन भट्टराई, र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण ईजलास गठन गरिएको छ ।

बहस सुरु हुनुअघि नै एक साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले फैसलाको ‘लिक’ गरिदिएका छन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले एनसेलमार्फत छली भएको कर र विदेश पुगेको ३८ अर्ब लाभांस प्रधानन्यायाधिशको ईजलासले फिर्ता गर्ने तयारी भएको छ ।

यसरी पाए स्वीकृती
अर्थमन्त्री र गभर्नर नेपालमा नभएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च ब्यवस्थापनले एनसेलको विदेशी साझेदार रेनल्ड्स् होडिङ्साई लाभांस लैजान स्वीकृति दिइएको थियो । एनसेलले कात्तिक २६ गते लाभांस लैजान स्वीकृति पाएको खुलेको छ ।

गभर्नरको कार्यालयले अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा, अदालतको आदेश अनुसार लाभांस लैजान स्वीकृति दिएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लाभांस भुक्तानी पठाउन सटही स्वीकृति दिएको स्रोतले बताएको छ ।

एनसेलको विदेशी साझेदारले लाभांस लगेपछि देशको शोधनान्तर घाटा थप बृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लाभांस स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकभित्रै पनि गोप्य खेल भएको थियो। एनसेलको दवावका कारण चाँडो स्वीकृति दिनका लागि राष्ट्र बैकको विभागीय कामहरु एकदमै चाँडो भइरहेको थियो । यसअघिको लाभांस स्वीकृति दिँदा विदेशी विनिमयमा पर्याप्त छलफल भएको थियो ।