काठमाडौं, फागुन १४ । सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १८ र हलिया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेको १० वर्ष बित्यो । मुक्त हलिया र कमैयालाई सरकारले सुरक्षित आवास र जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेको थियो । त्यसैका लागि ५ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख खर्च पनि भयो । तरपनि समस्या ज्युँका त्युँ छ । 
कमैया पुनर्स्थापनाका लागि ४ अर्ब खर्च
२ साउन ०५७ मा कमैया अन्त्य भएको घोषणा गरेको सरकारले ऐन बनाएर ०६५ बाट मात्रै पुनस्र्थापना सुरु गरेको थियो । कमैयाको नाममा त्यसयता हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । बँधुवा मजदुरका रूपमा जमिनदारको खेतबारी र घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने कमैयाको पुनस्र्थापनामा मात्र ३ अर्ब ९० करोड ९२ लाख खर्च भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले बताए ।
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कुल २७ हजार ५ सय ७० परिवार कमैया छन् । जग्गा नहुने कमैयालाई प्रतिपरिवार एकदेखि पाँच कट्ठा जमिन दिने व्यवस्था छ । नगरपालिका र राजमार्गसँग जोडिएको बजार क्षेत्रमा बढीमा एक कट्ठा र अन्य क्षेत्रमा दुईदेखि पाँच कट्ठा दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जग्गा उपलब्ध नभए खरिदका लागि बढीमा २ लाखसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । घर बनाउन ५५ हजार र काठ ३५ क्युफिट वा एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने भनिएको छ । तर, ३ सय २० परिवारले जग्गा पाएका छैनन् । ११ हजार ४ सय ३६ परिवारले काठ नपाउँदा घर बन्न सकेको छैन ।
हलिया पुर्नस्थापनाका लागि डेढ अर्ब खर्च
पश्चिम नेपालका १२ जिल्लामा रहेको हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा २१ भदौ ०६५ मा भएको थियो । कार्यविधि बनाएर ०७० देखि पुनस्र्थापना सुरु भयो । ५ वर्षको अवधिमा १ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सकिएको छ । तर, पुनस्र्थापनाको काम अझै सकिएको छैन । हलियाको यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग नै छैन । उपसचिव गिरीले जिल्लामा परिचय वितरण भइरहेकाले तथ्यांक आएपछि भन्न सकिने बताए । यद्यपि, १२ जिल्लामा १६ हजार ९ सय ५३ परिवार हलिया रहेको अनुमान छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दीपक बोहरा कार्यदलको प्रतिवेदनले देशभरका १२ जिल्लामा १६ हजार ९ सय ५३ परिवार हलिया भएको पत्ता लगाएको थियो ।
हलियालाई हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा प्रतिपरिवार ३ रोपनीसम्म र तराईमा २ कट्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । घर निर्माण गर्न हिमाल र पहाडमा ३ लाख २५ हजार तथा तराईमा २ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । घर भएका परिवारलाई भने मर्मत खर्चबापत १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १ हजार २ सय ९१ परिवारले जग्गा किनेको, १ हजार ५ सय २२ परिवारले घर निर्माण गरेको र ५ हजार ७ सय ६ परिवारले मर्मतका लागि पैसा लिएको उपसचिव गिरीले बताए ।
यसै आर्थिक वर्षभित्र पुर्नस्थापनाका गर्छौँ
सरकारले कमैया र हलिया पुर्नस्थापना गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘हामीलाई यसै आर्थिक वर्षमा जसरी नि कमैया र हलिया प्रथा पुर्नस्थापना पूरा गर्न म्यान्डेट दिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले भने, ‘नपुगेको बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट माग गर्न निर्देशन भएको छ । दुवै प्रथा अन्त्य गर्ने गरी काम गर्दै छौँ ।’
के हो कमैया प्रथा ?
दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायलाई कथित माथिल्लो जातिले कमैया राख्ने प्रचलन छ । बाहुन क्षेत्रीले बँधुवा मजदुरका रूपमा घरको काम लगाउनु नै कमैया प्रथा हो । कमैयाले वार्षिक ज्यालाका रूपमा केही अन्न वा नगद पाउँछन् । ऋणको रूपमा नगद दिएर कृषि तथा अन्य घरायसी काममा लगाइन्छ ।
के हो हलिया प्रथा ?
देशभरका १२ जिल्लामा १६ हजार ९५३ परिवार हलिया
हलिया प्रथा सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलामा छ । जमिनको सानो टुक्रो लिएबापत वा ऋणको ब्याजबापत जमिनदारको हलो जोत्ने र अह्राएको सम्पूर्ण कृषिजन्य काम गर्नुपर्ने बन्धनकारी प्रथा हो हलिया प्रथा । आफू, परिवार वा पुर्खाले लिएको ऋणको ब्याज चुक्ता गर्न नसकेपछि पुस्तौँसम्म हलिया बस्ने परिवार धेरै छन् । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
