बालुवाटार जग्गाकाण्डमा ‘कमरेड’ विष्णु पौडेल र ‘श्रीमान’ कुमार रग्मीलाई ‘उन्मुक्ति’ रहस्यमयी !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसमेत रहेको ललिता निवास सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मुख्य नाइके सत्तारुढ नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसहितका व्यक्तिलाई जोगाईएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अभियुक्तहरुलाई बुधबार विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने क्रममा पौडेलसहितलाई जोगाएको हो । जबकी पौडेलका छोरा नविनले जग्गा नै किनेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको विषय भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भने अख्तियारले केही गरिरहनु परेन भनेर अभियोग नै लगाएको छैन । त्यस्तै नेकपाका नेता लिलामणी पोखरेलबिरुद्ध पनि मुद्धा नचलाउने निर्णय गरिएको छ । अख्तियारले १० जनाबिरुद्ध मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको छ भने एक सय १० जनाको जग्गा जफतसहित कारबाहीको माग गरेको छ । त्यस्तै, ६५ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिने माग दाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको मुद्धामा तत्कालिन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, तत्कालिन भूमिसुधारमन्त्री छविराज पन्तसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, डम्वरनारायण श्रेष्ठसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, चन्द्रदेव जोशीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार, भूमाफिया शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार, रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार, सचिव दिनेशहरि अधिकारीसँग ७ करोड ८ लाख ४८ हजार, भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार र भाटभटेनी डेभलभमेन्ट कम्पनी प्रालीको तर्फबाट उनै गुरुङसँग थप ११ करोड २० लाख गरी ५० जनाविरुद्ध झण्डै १० अर्ब बराबरको विगो माग गरिएको छ । ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनीमध्ये एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने गिरोहका नाइके नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेललाई मुद्धा दायर नगरी जोगाइएको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) लाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्देशन दिएको थियो । सीआईवीले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा सो सरकारी जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । अख्तियारले सो प्रकरणमा विजय गच्छदार, दीप बस्नेत जस्ता हस्तीहरुलाई समेत बयानमा बोलाएको थियो । तर, महासचिव पौडेलका छोरा नवीनलाई अहिलेसम्म बयान नै नलिई उन्मुक्ति दिइएको छ । राज्यको नीतिगत तहमा पहुँच पु¥याएर रातारात अरबपति भएका सुहृद घिमिरेले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३ रोपनी जग्गा आफनी सासु इन्दु शर्माका नाममा आनाको ५० हजारमै किनेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

शर्मालाई मुद्धा चलाइए पनि घिमिरेलाई भने जोगाइएको छ । यो जग्गाबाहेक घिमिरे र परिवारको नाममा नारायणहिटी दरबारको उत्तरपूर्व गैरीधारासँगै सात रोपनी, तीनकुनेस्थिगत चियाको सोरुम भएको ठाउँमा पाँच रोपनी, बालुवाटारमा अशोक राणासँग मुद्दा परेको ६ रोपनीसहित ५० रोपनी जग्गा छ । छायाँ सेन्टरमा पनि घिमिरेको लगानी छ । नेपाल ब्याट्री कम्पनीको नाममा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रले भाडामा दिएको जग्गा पनि सुहृद घिमिरेले नै ओगटेका छन् ।

पञ्चायत कालमा कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्सेरको ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सुवर्णका सन्तानलाई अधिग्रहण गरिएकोमध्ये केही जग्गा फिर्ता दिने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । पछि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सो निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । त्यसपछिका सरकारले भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयलाई टेकेर गलत अर्थ लगाउँदै २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा पटक पटक गरी चार पटक १ सय १४ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा गैरकानूनी तवरले दर्ता गरिएको थियो ।

२०६७ सालमा तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने गच्छदार उपप्रधानमन्त्री थिए । २०६९ सालमा पूर्वप्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष थिए भने छविराज पन्त भूमिसुधार मन्त्री थिए । तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तत्कालिन नेकपा मालेको तर्फबाट मन्त्री भएका थिए भने त्यसपछि चन्द्रदेव जोशी तत्कालिन नेकपा संयुक्तको तर्फबाट मन्त्री भएका थिए ।

अख्तियार दुरुपययोग अनुसन्धान आयोगको इतिहासमा सबैभन्दा बढि विगो रकमसहित भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको यो नै पहिलो घटना हो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविनलाई समेत मुद्धा दायर गरेको भए पूर्वाग्रहपूर्ण नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ । गच्छदार र बस्नेतलाई मुद्धा चलाउने घिमिरे दबाबमा परेका कारण पौडेलमाथि भने मुद्धा नै दायर गर्न सकेनन् ।

२८ वर्षपछि गच्छदार फन्दामा

नेपालको राजनीतिमा सर्वाधिक धेरै लामो समय पटक–पटक गरी १३ पटक मन्त्री भएका बिबादस्पद नेता विजयकुमार गच्छदार यस पटक भने अख्तियारको फन्दामा परेका छन् । २०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म राज्यमन्त्रीदेखि उपप्रधानमन्त्री हुँदा अकुत सम्पति कमाएको भन्दै बिबादमा तानिएका विजयकुमार गच्छदार संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा कांग्रेसका उपसभापति हुन् ।

अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, अकुत सम्पति कमाएको र भ्रष्टाचार गरेको भनी गच्छदारमाथि पटक–पटक आरोप लाग्दै आएको थियो । तर, उनी यस्तो आरोपबाट बच्न राज्य सत्ता र संयन्त्रको दुरुपयोग गरी जोगिन सफल हुँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसमा २०४८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छत्रछायाँबाट सत्ताको सिँढी चढ्न सफल गच्छदार कांग्रेसमा पछि गएर कोइराला र तत्कालिन संस्थापन पक्षइत्तर समूहमा लागेर अवसर लिएका थिए । तत्कालिन नेपाली कांग्रेसलाई २०५९ सालमा विभाजन गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गर्दा उनी सहमहामन्त्री भएका थिए । १८ असोज २०५९ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरेपछि दरबार निकट पुगेका गच्छदार देउवा नेतृत्वको पार्टीमा शक्तिशाली गुट चलाउन सफल भए ।

सम्पति स्रोत देखाउन नसकेको भन्दै तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिरञ्जीवि वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, र खुमबहादुर खड्का (स्वर्गीय) बिरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । तर, अकुत सम्पति कमाएको भनि दरबारको हिट लिस्टमा परेका गच्छदार तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आत्मसमर्पण गरी जोगिएका थिए । १९ माघ २०६१ पछि गच्छदार भने शाही शासनविरुद्धको आन्दोलनमा सात संसदबादी दल र विद्रोही माओवादी लागे पनि आफू कहिल्यै वाहिर निस्किएनन र एक शब्दा पनि बोलेका थिएनन् ।

तर २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सफल भए पछि गच्छदार गणतन्त्रबादी भएर निस्किए र कांग्रेस छाडेर २०६४ सालमा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमको नेता बनेका थिए । गच्छदारले त्यसपछि फोरम विभाजन गरी फोरम लोकतान्त्रिक गठन गरे । उनी दुवै पार्टीमा हुँदा हरेक सरकारमा उपप्रधानमन्त्रसहित शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।

दुई महिनाअघि भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा गच्छदारले अख्तियार कांग्रेसका नेता सिध्याउन लागेको भन्दै प्रमुख आयुक्त र अख्तियारका बिरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउनु पर्ने माग गरेका थिए । गच्छदार २०७४ सालमा तत्कालिन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा बिलय गराएका थिए । उनलाई आफूवाहेक ११ जनाको नाम केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यमा सिफारिस गर्न भने पनि चार महिनादेखि नाम नदिएर अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।

यसरी बचाइयो पौडेल र रेग्मीलाई

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बालुवाटारमा रहेको आफ्ना नामको जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिने भएपछि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । बालुवाटारमा रहेको जग्गा फिर्ता गर्ने बयान र निवेदन दिएकाले उनीहरूलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन अख्तियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।

‘उनीहरूले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष गरेको बयान आयोगसमक्ष दिएको निवेदनमा ललितानिवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा रहेका जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई दिन मञ्जुर गरेकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिएको,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ । रेग्मीले आफू अधिवक्ता हुँदा बालुवाटारको उक्त जग्गा वकालत गरेवापत लिएको बताइएको छ ।
युनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।