नेपाल आज र सगरमाथा खबर कालोसुचीमा : विज्ञापन र प्रेस पासमा निषेध !

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले २ वटा अनलाइनलाई कालो सुचीमा राखेको छ । कालोसुचीमा पर्नेहरुमा नेपाल आज डटकम र सगरमाथाखबर डटकम रहेका छन् ।
काउन्सिलको शुक्रबार बसेको बैठकले यी दुई मिडियालाई उपलब्ध गराइने विज्ञापन, प्रेस पास तथा अन्य सेवा÷सुविधा उपलब्ध नगराउन पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ बमोजिम सिफारिससमेत गरेको छ ।

काउन्सिलका अनुसार, कतिपय खण्डनलाई उसले तोडमोड नै गरेर पुनः समाचार प्रकाशन गर्ने गरेको थियो । यति मात्रै होइन, उसले सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको प्रतिक्रियालाई समेत आफूअनुकूल ढालेर सम्प्रेषण गर्ने गरेको थियो । यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुधार नगरी आचारसंहिताविपरित सामग्री सम्प्रेषणलाई निरन्तरता दिएको काउन्सिलको ठहर छ ।

गलत र अपुष्ट स्रोतको हवला दिँदै उसले शिलशिलेवर रूपमा प्रायोजित किसिमले एक पक्षीय सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गरेको आरोप विज्ञप्तीमा लगाइएको छ । ‘उक्त अनलाइनले गलत अपुष्ट स्रोतको हवला दिँदै सिलसिलेवर रूपमा प्रायोजित एवं एकपक्षीय सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्ने गरेको, व्यक्तिगत चरित्रहत्या हुने किसिमबाट पत्रकारिताको न्यूनतम मूल्य, मान्यता, मर्यादा र सीमाभन्दा बाहिर गई पत्रकारिता पेसाको चरम दुरुपयोग गर्दै आएको देखिएको र ब्ल्याकमेलिङ गरी आफ्ना माग पूरा नभए बिनाआधार चरित्रहत्या गर्ने गरेको भनी मौखिक एवं लिखित गुनासाहरू समेत आएको थियो,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीका सम्बन्धमा उक्त अनलाइनका सम्पादकलाई काउन्सिलमा छलफल निम्ति बोलाउँदासमेत अटेरी गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एक पटक छलफलमा सहभागी उक्त अनलाइनका सम्पादकले त्यस क्रममा भएका कुराकानीलाई अनधिकृत रूपमा रेकर्ड गरी हुँदै नभएको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेको काउन्सिलको भनाइ छ ।

त्यस्तै, काउन्सिलले नेपालआजसँगै सगरमाथाखबर डटकमलाई पनि कालोसूचीमा राखेको छ । पटक–पटक दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गरेकाले उक्त अनलाइनलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जारी विज्ञप्ती अनुसार यो आर्थिक वर्षको फागुन १२ सम्म काउन्सिलमा विभिन्न मिडियाविरुद्ध १३२ वटा उजुरी र आठवटा जनगुनासो दर्ता भएका छन् । त्यसमा हालसम्म ८१ उजुरी र चार जनगणना फछ्र्यौट भएका छन् ।

त्यस्तै, यो अवधिमा भएका १७१ स्वअनुगमन सामग्रीमध्ये १ सय ४९ वटा फछ्र्यौंट भएका छन् । काउन्सिलका अनुसार ४० उजुरी र ६८ स्वअनुगमनका आधारमा १०८ वटा दर्ता÷सूचीकरण नभएका वेब पोर्टल नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्था भएको छ ।