*अन्तरङ्ग साप्ताहिकका सम्पादक नवराज पहाडीसँग वार्ता : ‘प्रेस काउन्सिलमा पनि घुस चल्दो रहेछ’

दियोपोस्ट संवाददाता  

लम्जुङबाट मोफसलमा पत्रकारिता गरिरहेका नवराज पहाडी २०३७ सालमा तत्कालीन राष्ट्रपुकार साप्ताहिकबाट पत्रकारिता थालेको पुराना पत्रकार हुन् ।  निरन्तर पत्रकारितामा रहेका उनी २०४९ सालको साउनमा आफ्नै नाउँमा अन्तरङ्ग साप्ताहिक दर्ता गरी प्रकाशन गरेका थिए । २०५३ सालमा प्रेस युनियन र २०५६ सालमा पत्रकार महासंघ लमजुङ शाखाको संस्थापक अध्यक्ष  समेत भएका उनमा पत्रकारीताकाे भाेक अहिले पनि छ ।  लम्जुङमा उनले नउठाएको विषय छैन । पत्रकारहरुले संचालन गरेको सहकारीबाट पीडित भएकाहरुको कथा उनले अन्तरंग साप्ताहिक मार्फत उधिनेका छन् । तर, जिल्लामा बसेर पत्रकारिता गर्नु आफैमा फलामको चिउरा चपाए जस्तो भएको छ उनलाई । प्रेस काउन्सिल नेपालले बर्गिकरणमा वर्षौंदेखि अन्याय गरेपछि पटक पटक सर्वोच्चको ढोकासम्म पुगेका छन् — पहाडी । प्रेस काउन्सिल नेपालले आफूमाथि अन्याय गरेको र वर्गीकरणको नतिजा निकाल्नुअघि घुस मागेको खुलाशा उनले दियोपोस्ट मार्फत गरेका छन् । प्रस्तुत उनै पुराना पाका पत्रकार पहाडीसँग दियोपोस्टकर्मीले गरेको अन्तर्वार्ता ।

तपाईं प्रेस काउन्सिल नेपालले दुख दिएको गुनासो बोकेर लम्जुङदेखि आउनु भएको छ । तपाईंमाथि के कस्तो अन्याय भयो ?

प्रेस काउन्सिल नेपालले मलाई श्रृंखलाबद्ध रुपमा सताएको छ । यो पहिलो पटक होइन । २०५९–६० मा पनि ‘ख’ वर्गमा थियो मेरो पत्रिका तर काउन्सिलले  नेतृत्व परिवर्तन भएपछि  ‘ग’ मा झारिदियो । अनि मैले त्यसको विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरँे । सर्वाेच्चले पत्रिकाको पक्षमा फैसला गर्यो । ०६७–६८ मा पनि  पत्रिका ‘ख’ मा थियो । फेरि ‘ग’ मा झारिदियो । फेरि रिट दायर गरेँ र फेरि ‘ख’ कायम भयो ।  त्यो सँगसँगै त्यतिबेलै म विस्थापित भएर  लगभग १० वर्ष काठमाडौं बसे । त्यतिबेला काठमाडौंमा हुँदा  अन्तरङ्ग साप्ताहिक राष्ट्रियस्तरको ‘ख’ मा थियो ।  त्यसपछि ७०-७१ मा जिल्लामा फर्किएर मार्केट बढाउने काम गरेँ । अनि त्यसपछि प्रदेश वा स्थानीयमा गयो भने स्वतः एक तह बढुवा हुने भन्ने काउन्सिलले नै बनाएको मापदण्डमा पनि उल्लेख थियो । त्यति हुँदा हुदै पनि मप्रति पूर्वाग्रह राखेर मेरो पत्रिकालाई ख मै राख्ने काम भयो । मैले त्यसको विरुद्ध पनि सर्वाेच्चको ढोका ढकढक्याएँ । फेरि पत्रिकाको पक्षमा फैसला गरेको छ । त्यो फैसलापछि ०७१–७२ देखि काउन्सिलले क वर्गमा राख्दै आएको थियो । अहिले ०७८–७९ को रिजल्ट आयो र अहिले नेतृत्व  परिवर्तनपछि  ‘ख’ डल्लाइएकाे छ ।

तपाईं फेरी मुद्दा मामिलाकै लागि तयारीमा हो ?

म लमजुङको पहिलो पत्रकार । मैले लमजुङमा २०४९ सालमा  अन्तरङ्ग दर्ता गरेर काम शुरू गरेँ । जतिबेला जिल्लामा प्रेस पनि थिएन । यातायातको राम्रो सुविधा थिएन, सदरमुकामसम्म पनि कच्चिसडक मात्रै थियो । त्यस्तो बेला पनि आफ्नै जिल्लामा बसेर पत्रकारिता सुरु गर्नपर्छ भनेर सुरु गरेको मान्छे हुँ । मैले मेरो पत्रिका सुरु गरेको १० वर्षपछि मात्रै अरु साथीहरुले सुरु गर्नु भएको छ । त्यो सिनियोरिटीको नाताले र जिल्लाको अगुवा पत्रकार भएको नाताले पनि मलाई पत्रकारका हरेक नम्स, (मापदण्डहरु) सिद्धान्तहरु र पत्रकारिताको जुन मूल्य मान्यताबाट विचलित हुनुहँुदैन भनेर म खरो रुपमा त्यसको पक्षमा लागिरहेको छु । मेरा हरेक समाचार हेर्नुभयो भने, मेरा बोली हेर्नुभयो भने र मेरा व्यवहार हेर्नुभयो भने तपाईंले चिन्नु हुन्छ । तर यही कुरा चाहीँ प्रेस काउन्सिललाई पच्दैन । त्यहाँ पनि घुस चल्दो रहेछ । मलाई एकपटक काउन्सिलकै वितरण संपरिक्षण शाखाकै एक जना साथीले यहाँ वरिपरि ‘सिमेभूमेहरु छन् तिनलाई यसो धुपधुवाँर गरेर जानु होला’ भनेका थिए । मैले त्यतिखेरै मलाई जी हजुर गर्नु छैन । म श्रम गर्ने मान्छे हो, अन्याय भयो भने सर्वोच्चमा गइराख्ने मान्छे हुँ, म फेरि जान सक्छु भनेको थिएँ ।

प्रेस काउन्सिल नेतृत्वमा बालकृष्ण बस्नेत आएपछि घुस मागिएको हो र ?

त्यही भएर त ‘ख’ मा भयो नि । एउटा त लमजुङमा पनि सहकारीबाट धेरै मान्छेहरु पीडित भए । लगभग ६० वर्ष हारहारीका ४–५ जना बाआमाहरु त्यहाँको नगरपालिकामा मेयर उपमेयरका अगाडी रुने काम गर्नुभयो । नगरपालिकाले पीडितहरुलाई सम्बोधन गरेन । उल्टो पीडकहरुलाई संरक्षण गर्ने काम गर्यो । त्यसपछि मैले यो विषयमा पनि पटक पटक कलम चलाएँ । पछि ८८ जना सहकारी पीडितहरुले पीडकहरुविरुद्ध उजुरी दिनु भएछ । त्यसमध्ये १–२ जना मात्रै बाँकी छन् । अन्यले बचत फिर्ता पाउनु भयो ।

सम्पदा सहकारी, कालिका सहकारी र कर्पुरेश्वर सहकारी गरेर ३ वटा सहकारी मर्ज भएका थिए । कालिका सहकारी  भन्ने लमजुङकै सबैभन्दा पुरानो सहकारी पनि हो र पछि यी तीन वटा सहकारी मर्ज गरेर नाम कालिका नै राखियो । सञ्चालक मध्येकै एकजनाले १४ लाख ऋण लिएका एकजना साथीलाई पैसा दिन्छु भनेर मिलाएछन् । सहकारीकाे रकम पाएँ भनेर पीडितले डकुमेन्टमा सहि गरिदिएछन् तर उनले अाजसम्म सुकाे पैसा पाएका छैनन् । अहिले सहकारी पीडितहरूकाे याे अवस्था छ ।

सहकारीकै समाचार लेखेका कारण तपाईंलाई वर्गिकरणमा तल झारिएको आरोप हो तपाईंको ?

त्यो लेखेकै कारणले हो । किन भने सहकारी सञ्चालन गर्ने मध्ये ३/४ जना त पत्रकार नै थिए ।

के के नामका पत्रकार थिए भन्न मिल्छ ?

मिल्छ नि । एउटा त पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष भइसकेका कृष्ण केसी हुन् । जो सम्पदा सहकारीका सञ्चालक समितिका संस्थापक सचिव थिए । पछि ३ वटा सहकारी मर्ज भइसकेपछि पनि उनी सचिव नै रहे । अर्का कृष्ण लामिछाने भन्ने सम्पदा सहकारीको अध्यक्ष थिए । उनी पत्रकार महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । यी सहकारी एकीकृत भइसकेपछि पनि उपाध्यक्ष नै रहे सायद अहिले पनि छन् । अनि मिलन शर्मा चाहिँ तत्कालिन प्रेस यूनियनका गण्डकी अञ्चल सदस्य समेत भइसकेका मान्छे हुन् । उनको नाममा पनि एउटा साप्ताहिक पत्रिका र अनलाइन छ । तर  उनले पनि मेराे विरूद्द नानाभाँती लेख्ने काम गरेँ । मैले सहकारी पीडितकाे कथा लेखेँ  त्यसको बदलामा उनीहरुले मेरो व्यक्तिगत कथा लेखे । पत्रकारिता के हो ? भन्ने कुरा ती समाचारले पनि बुझ्न सकिन्छ । त्यसले फरक पार्छ । मैले हरेक अंकमा त्यो सम्बन्धी नयाँ कुरालाई न्यूजमा तथ्यगत प्रमाणसहित थप्दै गए । तर उनीहरु भने मेरो जीवन कहानी लेखेर बसे । अब यहाँ नेर थाहा हुन्छ की को पत्रकार हो को होइन । छुट्याउनेले त छुट्याएछन् तर जसले छुट्याउन सक्नु भएको छैन त्यो पनि विचार गर्नुस् भनेर अनुरोध गर्न चहान्छु ।

यसमा प्रेस काउन्सिल कसरी जोडियो ?

लमजुङमा प्रेस काउन्सिलको एउटा कार्यक्रम भइरहेको थियो । काउन्सिलकाे त्याे टोलीलाई एक एकसाँझ राम्रै भोज दिनुभएकाे सनिन्थ्याे तर व्यक्तिगत पैसाले खाए की सहकारीको पैसाले खाए त्यो मलाई थाहा भएन । पेमेन्ट चाहि कताबाट भयो ? तर उनीहरुको रोबहरमा उनीहरुले म्यानेज गरेर  काउन्सिल टोलीलाई राम्रै व्यवस्था  भएकाे सुन्नमा अायाे  ।

मुख्य नेतृत्वहरु सबै गएका थिए ?

करिब करिब अध्यक्ष बाहेक ।

भोज र पाटी गरेरै पत्रिका ख वर्गमा झारिएको तपाईंको दाबी हो ?

यो चाहि यस्तो छ । मै मत्त भाछ,  यसलाई तह नलगाइ हुन्न भन्ने एकथरीमा छ । अर्काे गरि खाएकाे रिस पनि हाे ।  सत्य कुरा लेख्दा पनि नराम्रै गरेर लेख्यो भन्ने हुन्छ यहाँ । सत्य कुरा लेख्नेहरुको त कहाँ ठाउँ छ र यहाँ ?

तपाईंको पत्रिका वर्गिकरणमा तलमाथि हुँदा कुनै कारणहरु दिनु भएन र काउन्सिलका अधिकारीहरुले ?

होइन, मैले पुनर्याेगका लागि निवेदन दिएँ ।  पुनर्योग गर्दाखेरि पनि मैले प्रष्टसँग लेखेँ । ममाथि ०७०/७१ मा पनि यही खालको अन्याय भएको थियो । त्यसपछि सर्वाेच्चमा गएर क मा परेको हो । यदि मप्रति फेरि अन्याय भयो भने सर्वाेच्च जान बाध्य हुन्छु भनेर पुनर्योगका लागि लेखेको पत्रमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छु ।
अनि त्यसको नतिजा ?

त्यसको नतिजा आइसक्यो नि । नतिजा आएर त म मुद्दाको तयारीमा लागेकाे हुँ।  जिल्लाका तीन वटा  पत्रिका ‘ख’ बाट ‘ग’ मा झारेको थियो । मेरो ‘क’ मा परेको ‘ख’ मा झारे । पुनर्याेगकाे नतिजा अाउँदा तीन वटा ग मा झारिएका पत्रिकालाई ख मै कायम गरियाे । तर, मेराेलाई कमा पारिएन । एउटा आश्र्चर्य के छ भने, एमालेका एकजना संगठन विभाग प्रमुख तिनै कृष्ण केसीले चलाएको पत्रिका जो अहिले ११ मात्र वर्षमा टेकेको छ । त्यो पत्रिका विगतका वर्षहरुमा सधैं ‘ख’ मा थियो, अहिले ‘क’ मा परेको छ । यसबाट पनि त राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भन्ने बुझिन्छ नि ।

तपाईको पत्रिकाको इतिहास कति वर्षको भयो ?

अहिले ३३ वर्षमा चलिरहेको छ । अनि मैले २०३७ सालदेखि पत्रकारीता शुरू गरेकाे हँ ।   लमजुङमा आफ्नै जिल्लामा बसेर पत्रकारिता गर्नु पर्छ भनेर सुरु गरेको मान्छे हुँ ।

वर्गिकरणकै विषयमा तपाईले उनीहरुलाई भेट्दा पनि माथि हाकिमहरुलाई दानपानी दिनु पर्छ भन्ने खालको कुराकानी आयो भन्नु भयो ?

मैले आफ्नो श्रम गर्ने हो । आफ्नो काम गर्ने हो । म आफ्नो श्रमप्रति आफ्नो योग्यताप्रति मलाई विश्वास छ । पत्रकारिता के हो ? हेरेको छु, बुझेको छु । त्यसैले पनि पत्रकारिताको लाइनबाट एक इन्च पनि तल छैन ।

३३ वर्षको इतिहासमा तपाईको पत्रिकाको वर्गीकरण चलिरह्यो, प्रेस काउन्सिलबाट भएको पछिल्लो गतिविधि तपाईंको जीवनमा पहिलो घटना हो ?

त्यो सुन्थे मैले । कतिपयले त्यहाँ  काउन्सिलकाे भाेजकाे बेलामा लात्ताले थाल उछिट्याइदिएका साथीहरु त्यसपछि सधैं ‘क’ वर्गमा परेका छन् । म त अर्कैतिर ढल्केँ । मलाई  घुसको प्रस्ताव आएको पहिलो पटक हो ।

के भने त ठ्याक्कै शब्द ?

शब्द, यहाँ वरिपरि ‘सिमेभूमेहरूहरु छन् । तिनीहरुलाई धुप धुवाँर गरेर जानुहोला’ भनेका थिए । यसको के अर्थ लाग्छ आफै बुझ्नुस् ।

यदि तपाईको पत्रिका ‘क’ वर्गमा परेको भए तपाईले प्रेस काउन्सिलबाट पाउने सुविधा के हुन्थ्यो ?

‘क’ वर्गमा परेको भए चाहिँ ३० हजार १ सय ८८ रुपैयाँ कर नकटाएर पाइन्थ्यो । भ्याटमा छ मेरो पत्रिका । म भ्याट तिर्छु । कर कट्टा गरेर पनि लगभग मासिक २६ हजार रुपैयाँ पाउथे । अब ख वर्गमा पारे । ख मा परेपछि कर कट्टा गरेर करिब १९ हजार रुपैयाँ पाउछु ।

धुपधुँवार भए क वर्ग पर्नसक्थ्याे ?

परिहाल्थ्यो नी । त्याे भन्दा धेरै पैसा मुद्दा लडेर खर्च हुनसक्छ । म खान, खुवाउन नजान्ने बरु अदालत धाउन चाहने परेँ । सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ छन् । फैसला हुन ५, ७ वर्ष लाग्नसक्छ । तर म छाड्दिन ।

अब के गर्नुहुन्छ प्रेस काउन्सिलविरुद्ध मुद्दा गर्नुहुन्छ कि ?

हो, म मुद्दा त दर्ता गर्छु । आज पनि म मुद्दा दर्ता गर्ने भनेर आएको हुँ। म भर्खर पनि काउन्सिल गएर आउँदै छु । वर्गिकरणाकाे प्रमाणपत्र दिइएन । आज दिएको भए म आजै सर्बाेच्चमा मुद्दा दर्ता गर्थें  । किनकी मेरो पत्रिका ‘ख’ वर्गमा परेको प्रमाणपत्र त्यहाँबाट पाउनु पर्यो नि त ।

किन दिएन त काउन्सिलले प्रमाणपत्र ?

पहिले म आउदा छठ पर्वपछि वितरण गर्छाैं । तपाई छठ पछि आउनु भनेका थिए । वितरण गरेकी भनेकाे भनेँ तर होइन रहेछ । हिजो अस्ति पनि काउन्सिलमा  फोन गरेँ तर फोन उठाएनन् । फोन नउठेपछि अब प्रमाणपत्र बाँड्न थाल्यो होला भनेर म काठमाडौं आएको हुँ तर दिएनन् । मन्त्रालयबाट फाइल नै अाएकाे छैन, फाइल आएपछि मात्रै तपाइहरुले प्रमाणपत्र पाउनु हुन्छ भनेका छन् । तर म जुन दिन पाउछु, त्यही दिन मुद्दा दर्ता गर्छु ।

तपाईसँग पत्रकारिताको लामो अनुभव पनि छ, प्रेस काउन्सिल जो सञ्चार माध्यमको नियमन गर्ने संस्था हो । त्यो संस्थाबाट यस्तो व्यवहार हुँदा आजको दिनमा कस्तो महशुस हुन्छ ?

कुनै पनि संस्थामा राजनीति र राजनीति गर्ने पार्टीहरुले धावा नबोलेको ठाउँ नै छैन । जहाँ पनि उनीहरुका कार्यकर्ता छन् । उनीहरुकै ईशारामा चल्छन् । यहाँ न्याय पनि कुना पसेर रोइ रहेकाे छ। न शान्ति छ, न त न्याय छ । न लोकतन्त्र छ, न सुशासन छ  ।  राष्ट्रियता उस्तै कमजोर छ । त्यसैले यस्ता संस्थामा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति भएका छन् । नेताका आसेपासेहरु मात्रै छन् । भुक्ने ………न भए । मालिकको नुनको सोझो गर्नु पर्यो नि । मालिकको सोझो गरेका हुन् ।

काउन्सिलप्रति तपाईका भनाई के छ ?

खासै केही भन्नु छैन । उनीहरु भक्तिगान गाइराखुन् । म आफ्नो ठाउँमा छु । उनीहरु उनीहरुकै ठाउँमा छन् । म मेरो काम छोड्दिन बाँकी उनीहरु के गर्छन् भोलिका दिनले बताउला ।

प्रेस काउन्सिलकाे निर्देशाअनुसार यस समाचारमा भूल सुधार गरिएकाे छ ।

प्रेस काउन्सिलले नै फैलायो दियोपोस्टबारे झूटो खबर : हुँदै नभएको खबर मिडियामा भाइरल !

पत्रकारिताका विज्ञ भन्छन्,‘प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्ति अध्याँरोमा ढुंगा, लोकतन्त्रमाथि हस्तक्षेप’ !

* ‘किर्ते अनुभव पत्रबारे’ प्रेस काउन्सिल उपसमिति सदस्य अन्जिता खनालसँग वार्ता : ‘किर्ते भनेको अपराध हो’

‘किर्ते कागजात’बारे प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई सरकारले नै सोधेको थियो ७ दिने स्पष्टिकरण !

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले ‘किर्ते कागजात’ पेश गरेर नियुक्ति पाएको खुलाशा !

महासंघभित्र विपुल पोखरेलले गरेको त्यो किर्तेकाण्ड : जसले बस्नेतलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनायो

TATA ADD