गभर्नर नियुक्ति सिफारिस समिति गठन नै नभएको पुष्टि, सदस्य नबन्दै मिडियामा भाइरल

काठमाडौं । गत फागुन २९ गते केही संचार माध्यममा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ती प्रक्रिया शुरु भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासनिय मानिएको एक अनलाइनबाट प्रकाशन भएको सो समाचारलाई आधार मानेर विभिन्न संचारमाध्यमले समाचार बनाएका थिए । फागुन २१ गतेको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरि गभर्नर नियुक्तीका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको र सो समितिमा अर्थविद् विश्व पौडेल र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको किटान गरिएको थियो । तर, उक्त समाचार भ्रमपूर्ण र दुश्प्रचार रहेको पाइएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म गभर्नर नियुक्तीका लागि सिफारिस समित बनेको छैन । ‘त्यो समाचार नै भ्रमपूर्ण हो । हालसम्म सिफारिस समिति बनेकै छैन,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘आजको दिनसम्म गभर्नर नियुक्ती सिफारिस समिति बनेको छैन । समय अझै बाँकी छ ।’

त्यसो त यसअघि २०७६ सालमा तत्कालिन सरकराले गभर्नर अवकास भएको ५ दिनपछि मात्रै गभर्नर नियुक्ती सिफारिस समिति बनाएको थियो । तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले अवकास पाएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा र पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीको यही चैत्र २४ गते अवकास अवधि सकिँदै छ । उनले गत चैत्र ५ गतेदेखि विदा लिएको समेत संचार माध्यमहरुले लेखेका छन् ।
गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ गभर्नर नियुक्तीका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको संचार माध्यमहरुको दाबी थियो । तर, उक्त दिन भएको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा भने त्यो देखिँदैन । फागुन २६ गते २५ वटा निर्णय भएको संचार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको वेभसाइटमा देखिन्छ । तर, त्यसमा ८ वटा निर्णयहरुको प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयबाट गएको छ । तर, ती निर्णयहरु गभर्नर नियुक्तीसँग सम्बन्धित नै छैन । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले गभर्नर नियुक्ती सम्बन्धी सिफारिस समिति हालसम्म गठन नभएको पुष्टि गरे ।

सञ्चार माध्यमहरुमा भने गभर्नर नियुक्तीको सिफारिस समिति सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको दाबी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार गभर्नर नियुक्ती समिति बनाउने विषयमा छलफल मात्रै भएको थियो । छलफलका क्रममा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराईसहित केही अन्यलाई समेत अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरुले फोन मात्रै गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने गभर्नर सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । तीन जनामध्ये डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । अरु दुई जना भने आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, र अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक निकायमा नियुक्तीसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ अनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

सिफारिस समितिका सदस्य भन्दै प्रचारित डा. विश्व पौडेललाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।

यस्ताे छ मन्त्रिपरिषद बैठककाे निर्णय