बदलिएको सत्ता, नबदलिएको विषाक्त हावा: के ‘घण्टी’ प्रदूषणको विरुद्ध पनि बज्ला?

काठमाडौंको लज्जास्पद ‘दोस्रो स्थान’: उत्सव अबिरको कि प्रदूषणको?

नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले एउटा स्पष्ट सन्देश त दियो- नेपाली जनता अब परम्परागत सिन्डिकेट र थोत्रा आश्वासनको भारी बोक्न तयार छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको भारी मत केवल एउटा दलको विजय मात्र हो कि दशकौंदेखिको कुशासन विरुद्धको एउटा शान्त ‘विद्रोह’? यो केवल राजनीतिक अंकगणितको खेल हो कि नेपाली समाजको गहिरो छटपटी? यसको समाजशास्त्रीय अध्ययन त भविष्यले गर्ला, तर एउटा कठोर सत्य अहिले नै काठमाडौँको आकाशमा मडारिइरहेको छ- त्यो हो, घातक वायु प्रदूषण।

विजेताहरू विजयोत्सव मनाइरहेका छन्, पराजितहरू हारको समीक्षामा व्यस्त छन्। तर, के हामीले याद गर्यौँ- निर्वाचनको दिनदेखि धुम्मिएको काठमाडौँसहित नेपालको आकाशले एक सातादेखि हामीलाई के भनिरहेको छ? काठमाडौँको ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (AQI) २०० नाघेर खतराको घण्टी बजाइसकेको छ, अन्य सहरको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। । वातावरण धुम्म रहने, हावाको बहाव राम्रोसँग नचल्दा प्रदूषित हावा बाहिरिन पाएको छैन ।  उच्च प्रदूषणको असरबाट जोगिन घरबाहिर निस्किँदा मास्क अनिवार्य लगाउन वातावरण विभागले अनुरोध गरिसकेको छ। के जेनजीलाई सुशासनको सपना देखाएर करिब दुई तिहाई ल्याएका ‘घण्टीवाहक’ नीति-निर्माताहरूले यो वातावरणीय चिच्याहट सुनेका छन्?

‘ग्लोबल मेजर सिटी र्‍याङ्किङ’अनुसार, विश्वकै प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा काठमाडौं दोस्रो स्थानमा देखिन्छ।

विडम्बनाको पराकाष्ठा हेर्नुहोस्, आज दिउँसो २ देखि ३ बजेको ‘ग्लोबल मेजर सिटी र्‍याङ्किङ’ हेर्नुहोस्, काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। कलकत्तापछिको यो लज्जास्पद ताज पहिरिरहँदा हामी कस्तो ‘नयाँ नेपाल’ र कस्तो ‘परिवर्तन’को उत्सव मनाइरहेका छौँ? लामो खडेरीले धुलोको साम्राज्य फैलाएको छ, आकाशमा केवल प्रदूषणको बाक्लो बादल मडारिरहेको छ, र हामी बालेन कहिले प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्नेमा बढी चासो दिइरहेका छौं।

के हामीले बिर्सियौँ, हाम्रो फोक्सोले फेर्ने श्वासमा कुनै राजनीतिक रङ हुँदैन? विजयी उम्मेदवारको फोक्सो होस् वा पराजितको, ‘जेनजी’ अभियन्ताको होस् वा फुटपाथको सर्वसाधारणको; सबैका फोक्सोहरू यो विषालु हावाकै कारण छटपटाइरहेका छन्। यो चुनावी सप्ताहको कोलाहलमा हामीले बिर्सिएको सबैभन्दा ठूलो सत्य यही हो।

कुरा केवल हावाको मात्रै होइन, कुरा त हाम्रो ‘विकास’ चेतकै हो। हाम्रो राजनीतिमा विकासको अर्थ अझै पनि ‘डोजर’मै सीमित छ। डाँडाकाँडा चिरा-चिरा पार्ने कच्ची सडक र खेतका बीचमा उभिने कङ्क्रिटका निर्जीव भ्यु-टावरहरू नै हाम्रा समृद्धिका मानक बनेका छन्। अलि ‘आधुनिक’ कुरा गर्ने हो भने झिलिमिली सहर र फोहोर व्यवस्थापनको चर्चा त हुन्छ, तर विडम्बना! हामीले फेर्ने हरेक श्वासको गुणस्तर अर्थात् ‘स्वच्छ वातावरण’, सधैँ चुनावी घोषणापत्रको सबैभन्दा अन्तिम र फुर्को बुँदामा खुम्चिन्छ।

अब प्रश्न केवल राजनीतिक परिवर्तनको मात्र होइन, प्रश्न त जीवनको हो। के नयाँ म्यान्डेट पाएका दलहरूले ‘स्वच्छ हावा’ लाई कागजमा लेखिएको मौलिक हकबाट थुतेर एउटा गम्भीर ‘राजनीतिक एजेन्डा’ बनाउन सक्लान्? के उनीहरूले बुझ्लान, जबसम्म फोक्सो स्वस्थ हुँदैन, तबसम्म न त आर्थिक समृद्धि सम्भव छ, न त सामाजिक न्याय? विशेष गरी रास्वपा जस्ता नयाँ शक्तिहरूलाई अब ‘गठबन्धनले काम गर्न दिएन’ वा ‘पुरातन शक्तिले घेराबन्दी गर्‍यो’ भनेर पन्छिने छुट छैन। जनताले दिएको यो अभूतपूर्व म्यान्डेटको सीधा सन्देश हो- अबका फाइलहरू केवल भ्रष्टाचारका मात्र होइन, विकासका नाममा भइरहेका वातावरणीय विनाश र प्राकृतिक दोहनका विरुद्ध पनि खोलिनुपर्छ। अबको सुशासनको मानक केवल ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ मात्र होइन, ‘पर्यावरणीय न्याय’ पनि हुनुपर्छ।

जलवायु शरणार्थी र रित्तिएका गाउँ: के ‘घण्टी’ले सुकेका मूल/कुवाँहरू ब्युँताउला?

विषाक्त हावाको मात्रै कुरा होइन, नेपालमा वातावरणसम्बन्धी मुद्दाहरू जहाँबाट जसरी सुरु गरे पनि हुन्छ, किनकि वातावरणीय विनाशको सीमा नै यति ठुलो छ कि जहाँबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ। एउटाको कुरा गर्दा अर्को छुट्छ। तर, कुनै पनि छुट्न र छुटाउन नमिल्ने खाले छन्।

प्रदूषणका सूक्ष्म कणहरू (ब्ल्याक कार्बन) हिमालमा थुप्रिँदा हिउँले सूर्यको प्रकाश परावर्तन गर्ने क्षमता (अल्बिडो)  गुमाउँदै गएको छ। यसले गर्दा हिउँ छिटो पग्लिने र हिमालहरू काला पत्थरमा परिणत हुने क्रम तीव्र छ। यसले हाम्रो हिमाल मात्रै होइन, दक्षिण एशियाकै जलचक्रमा खलबल ल्याउँदैछ। उच्च हिमाली तालहरू र त्रिशूली जस्ता नदीहरूमा ‘माइक्रो-प्लास्टिक’को मात्रा बढ्नाले त्यो  माछा र पानी हुँदै  हाम्रै  शरीरसम्म पुगिसकेको छ।  यो ‘अदृश्य विष’को बारेमा संसदमा बहस भएको सुन्नै पाइएको छैन।

काठमाडौँ लगायतका शहरहरूमा खुला ठाउँ र सार्वजनिक पार्कहरूको अभावले ‘हीट आइल्याण्ड’ प्रभाव बढ्दै गएको छ। हाम्रा पहाडहरू ‘लहरे/लहडे विकास’का नाममा चिराचिरा पारिएका छन्। चुरे क्षेत्रको ढुङ्गा–गिट्टी दोहनले र रुख रोपे चुरे पनि जोगिन्छ भन्ने भ्रामक दाबीले तराईको भूमि मरुभूमीकरणतर्फ धकेलिँदै छ। काठमाडौँका बागमती, विष्णुमती र मनहरा नदीहरू केवल ढल बग्ने कुलोमा परिणत भएका छन्।

हिमालहरूको हाल उस्तै छ; चौरी र खर्कहरू उत्तिकै सङ्कटमा छन्। हिमनदीहरूको त्रास दोहोरिरहेकै छ र वनडढेलोको ग्राफले कान्लो चढेको चढ्यै छ। बाँदरले गाउँ पासिरहेकै छ भने माटोको उर्वराशक्ति ह्रासोन्मुख छ। सिमसार मासेर डुङ्गा चढ्ने र पिकनिकको लागि टिकट बेच्ने लोभ बढेपछि साइबेरियन चराहरूको संख्या पातलो भइसकेको छ। हिउँदे चराहरूको संख्या ओरालो लागिरहेकै छ।

मनसुन र वर्षाको चक्र पूरै फेरबदल भएको छ। अचेल मौसम स्थानीय वा वैज्ञानिक दुवै तरिकाले अनुमान नै गर्न नसकिने गरी बदलिरहेको छ। वार्षिक मनसुन दरमा डरलाग्दो असन्तुलन देखिन थालेको छ। इलाममा ३५०० एमएम, काठमाडौं उपत्यकामा १७०० एमएम, पोखरामा ३३एमएम र मुस्ताङमा २०० एमएम देखिएसँगै प्राकृतिक असन्तुलनहरू पनि उसैगरि बढिरहेका छन्। प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो जोखिम बढाएको विकास खर्च र प्राकृतिक प्रकोपको यो क्रमिक वृद्धि राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्नुपर्ने हो, तर कहिल्यै बनेको देख्न पाइदैन। त्यहि थानकोट-मुग्लिनमा गाडी रोक्न बाहेक अन्य पूर्वतयारीमा हामी नै निम्छरो छौं।

तिब्बत र नेपालतर्फका ४७ वटा अति जोखिमपूर्ण हिमतालहरू फुट्न ठिक्क परेर बसेका छन्, जसमध्ये २१ वटा नेपालकै भूगोलमा छन्। सुप्रा-ग्लेसियरहरू निर्माण भइरहँदा टर्मिनल मोराइनहरूलाई भूकम्पले खस्काइदिने जोखिम उत्तिकै छ। इम्जा, छोरोल्पा होस् वा मकालु र चाम्लाङ मुनिका हिमतालहरू, सबै बमजस्तै टिक-टिक गरिरहेका छन्। थामेमा देखिएको डेब्रिस फ्लो हालसालैको एउटा चेतावनी मात्र हो। 

यता, ड्राइ पिरियडमा पानीको सतह घट्नु र माटोमा चिस्यान (हरियो पानी) कम हुनु अर्को गम्भीर समस्या हो। जब मनसुनको ठेगान हुँदैन र ‘हरियो पानी’ सुक्छ, तब कृषि उत्पादन घट्छ र देश झन् बढी परनिर्भर हुन्छ। यो पनि एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दा हो। अर्कोतर्फ, हाइड्रोपावरहरूमा वैदेशिक र भारतीय लगानी बढिरहँदा, ती संरचनाहरू बदलिँदो बाढीको प्रकृतिसँग कति सुरक्षित छन् भन्ने चिन्ता भूवैज्ञानिकहरूले गरिरहेकै छन्।  गत असोज १२ मा नख्खु र रोशीमा आएको भीषण बाढीले हामीलाई झस्काइसकेको छ।

यी सबै प्रकोपहरूमा केवल धेरै पानी पर्नु वा ‘आरिघोप्टे’ वर्षा हुनु मात्र कारण छैन। जलवायु सङ्कट एउटा मुख्य कारण त हो नै, तर त्यसबाहेक बजेटको दुरुपयोग, सहरीकरणको नियम उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, वातावरणीय मुद्धाप्रति राज्यको अपहेलणा, असफल शासक, गलत नेतृत्व नै मुख्य दोषी हुन्। हामीकहाँ विगत २०/२२ वर्षदेखि झरी परेको छैन, यो सामान्य कुरा होइन, यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ।

हाम्रो जंगल त बढेको छ, सामुदायिक वनको देश भनेर छाती फुलाउन पनि पाएकै छौं, तर वनमारा र मिचाहा प्रजातिका झारहरूले खेतीयोग्य जमिन र घाँसे मैदानमा आक्रमण बढाएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने शोधहरूले देखाएका छन्। अर्कोतर्फ, निकुन्जभित्रै पानीको अभाव र स्यालो पोखरी निर्माणले पनि नधानेपछि, वन्यजन्तुहरू मानव बस्तीतिर आउँदा द्वन्द्व बढिरहेको छ। तराइका निकुन्जहरूमा चितुवाहरू फेन्ससम्म आइपुग्नु र पहाडमा बाख्राको खोरसम्मै आइपुगेको छ। 

पानी अभावको यो बाध्यता वन्यजन्तुमा मात्रै होइन, प्रत्यक्षरुपमा समाजमै देख्न सक्छौं। पानीको संकटका कारण पुर्ख्यौली बस्ती छोड्न बाध्य जलवायु शरणार्थीको संख्या यकिन गर्न नसकिए पनि यो निरन्तर बढिरहेको पक्का कुरा हो। वस्तीबिहिनी उच्च हिमाली र पहाडी भूभागमा बढेको बाँदर र बँदेलको राजमा पनि  प्रत्यक्षरुपमा पानीकै संकट जोडिन आइपुगेको छ। 

यता, खोलाखोल्सीमा पानी घट्ने क्रम उच्च पहाडमा ८९% रहेको छ, पहाडमा ८८ % र तराइमा ६६ %  रहनु डरलाग्दो तथ्यांक हो। मूल (कुवा) पनि उसैगरी पानी सुक्ने क्रम जारि छ। स्थलीय पानी भण्डारणमा कमि आएर चापकलहरू पनि सुकिरहेका छन्। अर्को हिउँदे खडेरी त् भई नै हाल्यो। अहिले वायु प्रदूषण हुनुमा यसको पनि कारक तत्व हुँदै हो। वनडढेलो आदि पनि यसैसँग जोडिन आइपुग्छ। वन डढेलो पनि बर्सेनि बढेको छ र त्यसमा पत्कर संकलन नहुनु मात्रै एकछत्र कारण होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु र तीन तहबीच वनलाई लिएर देखिएको नीतिगत अलमल पनि मुख्य कारण हो।

हिउँदे खडेरी जस्तै पोलार भोर्टेक्स तथा जेट स्ट्रिमका कारण हावाको चापमा देखिएको परिवर्तन पनि अर्को उल्लेखनीय विषय हो। बादल बन्ने क्रममा आएको कमी, उत्तरतर्फ सर्किदै गएको मनसुन र धूर्वीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको स्थिति पोलार भोर्टेक्स र जेट स्ट्रिमका कारण नै हो। र, यसले कृषिदेखि आयआर्जन र जीविकोपार्जनसम्म प्रत्यक्ष असर पारिरहेकै छ।

बाढीकै कुरा गर्दाखेर पनि, मेलम्चिको बाढीले हामीलाई हामीले सिकेको र जानेको निरोधात्मक एवं पूर्वाधार विज्ञान बदलिदो प्रक्रोपसँग जुध्न पर्याप्त रहनेछ भनेर देखाईसकेको छ। सो घटनाले हामीले बुझिरहेको बाढीको विषयमा थप अर्को तहमा अध्ययनको खाँचो औल्याइसकेको छ।

अर्को कारण,  हामीलाई समस्याको मूलमा नपुगी हतपते समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिहेका छौं । चाहे त्यो यसै वर्षको पर्साको हैजा संक्रमणकालको बेलामा होस् वा भूकम्पपछि पूर्वाधार निर्माणको समय होस्। हामी बाढीको समस्यालाई अलग्गै र हिमनदीको समस्यालाई अलग्गै हेरीरहेका छौं।  वाहिपहिरो र सुख्खालाई अलग्गै सम्बोधन गर्ने नीतिहरूबाट अभिसप्त छौँ। फागुनदेखि जेठ/असारसम्म डढेलोले माटो खुकुलो पारेकै कारण साउन-असोजसम्म बाढी/पहिरोको घटना बढेकोतर्फ पनि हामीले प्रयाप्त ध्यान दिन सकेका छैनौं। धेरै प्राकृतिक र जलवायु संकटहरू छन्, जो अन्तरसम्बन्धित छन् तर हामी अलग-अलग ट्रीटमेन्ट गरेर कुरा बिगारिरहेका छौँ।

अर्कोतर्फ,  सन् २०२५ हालसम्मकै तातो वर्ष रह्यो। सन् २०२४ पनि रहेको थियो र सन् २०२३ पनि। हरेक वर्ष ‘यो वर्ष हालसम्मकै तातो वर्ष रह्यो’ भन्न थालेको निकै वर्षहरू भइसके। अनि मनसुनमा खडेरी पर्यो र बेमौसमी वर्षा भइरहेको पनि निकै वर्ष भइसके। र, यसले निम्ताएको सामाजिक अर्थराजनीतिसँग जोडिएको मुद्धाहरू सरकारमा उदासिनता देखिएको पनि वर्षौँ नै भइसके। 

पछिल्लो समय पोखरा महानगरपालिकामा देखिएको फोहोर व्यवस्थापनको सङ्कटले के देखाउँछ भने, हामीसँग सहर बनाउने सपना त छ, तर त्यो सहरलाई ‘जीवन्त’ राख्ने चेतना छैन। मुगुको रारा तालदेखि हेटौंडाको औद्योगिक क्षेत्रसम्म फैलिएको प्रदूषणको जालोले हाम्रो पर्यटन र अर्थतन्त्र दुवैलाई खोक्रो बनाउँदै लगेको छ।

पपुलेसन प्रोजेक्सन बुढ्यौलीतर्फ ढल्किएको खतराले उत्तिकै गाह्रो पारिरहेको छ। ह्युमन पोभर्टी इन्डेक्सनमा कर्णाली, सुदुरपस्चिम र मधेसको अवस्था निकै चिन्ताजनक नै छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने युवाहरूको लाम केवल रोजगारीको खोजी मात्र होइन, पुर्ख्यौली ठाउँमा पानी अभाव झेल्दाझेल्दै शहर आइपुगेर, आयस्रोतकै जोहोमा विदेशिएको कथा पनि हो, जसलाई हामीले वातावरणीय शरणार्थी भन्न मिल्छ। त्यो कसरी पनि भने, जलवायु विपदले निम्त्याएको सङ्कट, कतै बाढी, कतै सुक्खाले ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको छ। 

जबसम्म एउटा युवाले आफ्नै गाउँमा स्वच्छ पानी र सफा हावामा बसेर पनि आफ्नो आर्थिक भविष्य देख्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्र उसलाई रोक्न सक्ने छैन। अनि फेरी यसपाली त विदेशमै बसेर ‘घन्टीमा भोट हाल्न’ भनेको पनि छ। र, उसैको आग्रहबमोजिम नेपाल बसेका परिवारले भोट हालेकै कारण रास्वपाले अभूतपूर्व सिट पाएको पनि हो। डायस्पोरामा रहेका युवाहरूले ‘घण्टी’मा भोट हाल्न आग्रह गर्दा उनीहरूको मनमा आफ्नो गाउँको सुकेको मूल र निसास्सिएको सहरको चिन्ता पनि थियो। त्यसैले, रास्वपाले अब डायस्पोराको भावना र नेपालको वातावरणीय सुरक्षालाई सँगै जोडेर हेर्नुपर्छ।

भ्रष्ट्राचारका फाइल मात्रै खोल्ने कि वातावरणीय विनाशका फाइल पनि ?

नेपालको संविधानले ‘स्वच्छ वातावरण’ लाई मौलिक हक मानेको छ। तर, हक कागजमा मात्र सीमित भयो। नयाँ सरकार र जनप्रतिनिधिले काठमाडौँ र अन्य सहरहरूको एक्युआईलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय यातायातमा क्रान्तिकारी फड्को मार्नेपर्ने देखिन्छ। डोजरे विकासलाई विस्थापित गरी ‘इन्जिनियरिङ’ र ‘इकोलोजी’बीचको सन्तुलन मिलाउनै पर्ने हुन्छ। पोखरा र काठमाडौँ जस्ता सहरमा फोहोर व्यवस्थापनलाई ‘राजनीतिक कमाउ धन्दा’ बाट मुक्त गरी आधुनिक प्रविधिमा लैजानु नै पर्छ।   

नेपालको विकास मोडलमा रहेको अर्को गम्भीर खोट भनेको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए)’ लाई केवल कर्मकाण्डी बनाउनु हो। धेरैजसो जलविद्युत र सडक आयोजनाका प्रतिवेदनहरू टेबलमै बसेर ‘कपी-पेस्ट’ गरिन्छन्, जहाँ जैविक विविधता र स्थानीय इकोसिस्टमको वास्तविक अध्ययन नै हुँदैन। यो पनि एक प्रकारको प्राविधिक भ्रष्टाचार हो। अबको नयाँ नेतृत्वले यस्ता कागजी विकासका फाइलहरूलाई वैज्ञानिक कसीमा जाँच्नुपर्छ। जलवायु अनुकूलनका लागि छुट्याइने बजेट पहुँचवालाका गोष्ठी र भ्रमणमा होइन, जोखिममा रहेका २१ वटा हिमतालको सतह घटाउने र सुकेका मूल ब्युँताउने ‘रिचार्ज पोन्ड’ बनाउने काममा खर्च हुनुपर्छ।

हामीले हाइड्रोपावरलाई ‘सेतो सुन’ र समृद्धिको आधार त भन्यौँ, तर हाम्रा सबै जलविद्युत आयोजनाहरू हिमनदीमा आधारित छन्। हिमालमा हिउँ कम हुनु वा हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नुको अर्थ हाम्रो ऊर्जा सुरक्षामा सिधा प्रहार हुनु हो। यदि हिमाल रित्तियो भने हाम्रा अर्बौँका लगानी भएका हाइड्रोपावरहरू केवल कङ्क्रिटका संरचना मात्र बाँकी रहनेछन्। यो कुरा नयाँ नेतृत्वले ऊर्जा नीतिको फाइल खोल्दा मनन गर्नैपर्छ।

संविधानले तीन तहको सरकार त दियो, तर वातावरण र वनको अधिकारमा अझै पनि खिचातानी छ। डढेलो लाग्दा कुन सरकारले निभाउने? फोहोरको दीर्घकालीन समाधान कसले गर्ने? र चुरे संरक्षणको जिम्मा कसको? भन्नेमा अझै पनि ‘नीतिगत अलमल’ छ। यो अलमलको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया र प्राकृतिक दोहनकारीहरूले आफ्ना फाइलहरू सदर गराइरहेका छन्। यसमा पनि रास्वपाले ध्यान दिनुपर्छ।

नेपालको वायु प्रदूषण केवल आन्तरिक कारणले मात्र भएको छैन। इन्डो-ग्याङ्गेटिक प्लेन (भारतको उत्तर प्रदेश र विहार) बाट बहने प्रदूषित हावा र हिउँदमा जलाइने परालको धुवाँले नेपालको लुम्बिनी र तराई क्षेत्र मात्र होइन, हिमाली भेगसम्म असर पुर्‍याइरहेको छ। हाम्रो ‘राजनीतिक विद्रोह’ जतिसुकै सफल भए पनि छिमेकी मुलुकसँग ‘वातावरणीय कूटनीति’मा दह्रो संवाद नगरेसम्म हामीले फेर्ने हावा स्वच्छ हुने छैन।

नेपालको अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गर्दा वन, नदी र जैविक विविधताले सित्तैमा दिने ‘पारिस्थितिकीय सेवा’लाई गणना नै गरिएन भन्दा हुन्छ। एउटा रुख काट्दा त्यसबाट आउने काठको मूल्य मात्र हेरियो, तर त्यसले सोस्ने कार्बन र दिने अक्सिजनको आर्थिक मूल्य जोडिएन। नयाँ नेतृत्वले जिडिपी मापन गर्दा पर्यावरणीय क्षतिको ‘नेगेटिभ एकाउन्टिङ’ गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ।

सहरीकरणको कुरा गर्दा हामीले हावा र पानी मात्र भन्यौँ, तर ध्वनि र प्रकाश प्रदूषणले मानिसको मानसिक स्वास्थ्य र शहरी चराचुरुङ्गीको जीवनचक्रमा पारेको प्रभावलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ। रातको समयमा हुने अत्यधिक प्रकाशले जीवजन्तुको ‘बायोलोजिकल क्लक’ बिगारिरहेको छ, जसको असर अन्ततः मानव स्वास्थ्यमै परिरहेको छ। यी मुद्धा पनि राजनीतिक मुद्धा नै हुन्, रास्वपाले यसलाई पनि ध्यान दिन सक्छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्ध ‘क्लाइमेट फन्ड’ ल्याउन र त्यसलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन हाम्रो प्रशासनिक क्षमता निकै कमजोर छ। नयाँ नेतृत्वले ग्लोबल साउथको आवाज बनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने र त्यो पैसालाई कार्यकर्ता पाल्ने गोष्ठीमा होइन, तल्लो तहको अनुकूलनमा खर्च गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ।

हामीले जेनजी विद्रोहको कुरा त गर्यौँ, तर हाम्रा शैक्षिक पाठ्यक्रमहरू अझै पनि पुराना छन्। विद्यालय तहदेखि नै ‘वातावरणीय नैतिकता’ र दिगो जीवनशैलीबारे सिकाउनु जरुरी छ। नयाँ सरकारले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर भोलिको पुस्तालाई ‘प्रकृतिमैत्री नागरिक’ बनाउने एजेन्डा समेट्नुपर्छ।

डिजिटलाइजेशनको कुरा गरिरहँदा पुराना मोबाइल, कम्प्युटर र ब्याट्रीहरूको विसर्जन कसरी भइरहेको छ? नेपालमा इ-वेस्ट व्यवस्थापनको कुनै स्पष्ट नीति छैन। यसमा हुने लिड र मर्करी जस्ता विषाक्त धातुहरू सिधै माटो र पानीमा मिसिरहेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर जस्ता रोग निम्त्याइरहेको छ। यस सम्बन्धमा नयाँ नीति बनाउने काम समेत यो बहुमतको सरकारले गर्न सक्छ।

निर्वाचनको परिणामले एउटा नयाँ आशा त जगाएको छ, तर यो आशा तब मात्र पूरा हुनेछ जब बालेन-रवीहरूले भोट सँगै ‘बोट’ (रुख) र भविष्यलाई पनि देख्नेछन्। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वच्छ वातावरणको हक अब केवल अस्पतालका कागजातमा सीमित हुनुहुँदैन। वायु प्रदूषणले वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी खाइरहेको वर्तमानमा, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ का प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नु सरकारको लागि कुनै ऐच्छिक विषय होइन, यो संवैधानिक बाध्यता हो। त्यसैले, अबको ‘राष्ट्रिय मुद्दा’ भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्नेसँगै, विकासका नाममा भइरहेका वातावरणीय विनाशका फाइलहरू रोक्नु पनि हुनुपर्छ। के नयाँ नेतृत्व सत्ताको जोडघटाउबाट माथि उठेर आफ्नै फोक्सोको सुरक्षा गर्ने यो ऐतिहासिक चुनौती स्वीकार्न तयार छ?