उपभोक्ता अस्वस्थ्यकर मासु खान बाध्य

वीरगन्ज, २१ चैत । पर्सा जिल्लामा मासु जाँच ऐन र नियम कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा आमउपभोक्ता अस्वथ्यकर मासु खान बाध्य भएका छन् । अधिकांश मासु पसलबाट अस्वस्थ्यकर मासु बिक्री भए पनि उनीहरु कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आउन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

‘स्वस्थ्यकर मासु खाऔँ, जीवन बचाऔँ’ भन्ने मूल नारासहित सुरु गरिएको सप्ताहव्यापी स्वच्छ तथा स्वस्थ्य मासु अभियानको समापन अवसरमा शनिबार यहा“ आयोजित सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा ऐनमा मासुको प्रयोजनका लागि खसीबोका तथा राँगा भैँसीलाई बध गर्नुपूर्व पशु चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको मासु व्यवसायीले बताए ।

सरकारले उपभोक्तालाई स्वच्छ, सफा मासु उपभोग गराउने उद्देश्यले २०५५ मा ल्याएको मासु जाँच ऐन तथा नियम जिल्लामा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन, उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष दिनाप्रसाद गुप्ताले बताए– “ऐनमा बधशाला व्यवस्थित हुनुपर्ने, पर्याप्त पानी भएको सफा स्थानमा हुनुपर्ने र मासुको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्ने भए पनि सरोकारवाला निकाय र स्थानीय प्रशासनको अनुगमन प्रभावकारी छैन । यसको सोझो असर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्ने गरी यहा“ मासु व्यवसाय चलेको छ ।”

जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले गरेको अनुगमनमा अधिकांश मासु पसल मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा छन् । पसलपिच्छे फरक मूल्य र अव्यवस्थित बिक्री वितरण गरेको पाइएको जनाइएको छ । काटेको मासु लामो समयसम्म राख्दा सड्ने र विभिन्न कीटाणुबाट प्रदूषित हुने गर्छ, जिल्ला पुशसेवा कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा रामपरीक्षण साहले बताए “केही पसलबाहेक अधिकांश पसलमा फ्रिज छैन, मासु खुल्ला तरिकाले बिक्री गरिएको छ, पसलेले न त प्लास्टिकले छोप्छन् न त फ्रिजमै राख्छन् ।”

मासु पसल व्यवस्थित नहुनुमा मासु व्यावसायीसँगै स्थानीय निकाय (वीरगन्ज उपमहानगरपालिका) पनि दोषी रहेको देखिन्छ, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले व्यवसायीले न्यूनतम आधार पूरा गर्नुपर्दछ र मापदण्डअनुसार काम गराउन वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालगायतका सरोकारवाला निकायलाई उत्तरदायी बनाउने कार्यमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने बताए ।

सम्बन्धित निकायले कानुनी जटिलता र स्रोत साधनको अभाव देखाएर पन्छिरहेका छन्, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवम् मध्यमाञ्चल संयोजक शीतलप्रसाद महतोले भने “पशु बधशाला र मासु जा“च ऐनलाई उचित कार्यान्वयन गर्ने तथा मासु पसलहरु व्यवस्थित हुने हो भने उपभोक्ताले स्वच्छ र स्वस्थ्य मासु खान पाउन सकिन्छ ।”