काठमाडौँ, ३ वैशाख । सरकारले विसं २०८२ सम्म कुल दश हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसारको कार्ययोजना अगाडि सारेको छ ।
कुल उत्पादनको ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाबाट परिपूर्ति गर्ने र बाँकी नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना तथा नवीकरणीय ऊर्जाबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल निर्माण सुरु गर्ने र नलसिंहगाड आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई चालु आवमा नै निर्माणका लागि तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाको क्षमता एक हजार २०० मेगावाट र सहायक बाँध बनाउँदा थप ४०० मेगावाट, मुआब्जा वितरण र जग्गाको आवश्यक तयारी गर्ने, सुनकोसी तेस्रो ५३६ मेगावाट, उत्तरगङ्गा ३००, तनहुँ सेती १४०, दूधकोसी ३००, पश्चिम सेती ७५०, तमोर ९६२, खिम्ती ठोसे ५००, लाङटाङ ३००, नौमुरे २४५ तथा नलसिंहगाड ४१० मेगावाटजस्ता जलाशययुक्त आयोजनालाई सो अवधिमा सम्पन्न गर्ने सरकारको योजनामा रहेको छ ।
यस्तै प्रस्तावित ‘पिकिङ रन अफ रिभर’ आयोजनामा तामाकोसी तेस्रो ६४० मेगावाट, तल्लो अरुण ४००, माथिल्लो अरुण ३३५, अरुण चौथो ३००, किमाथाङ्का अरुण ४३५ मेगावाट आयोजनालाई पनि विसं २०८२ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले गत फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्धारण गरिएका कार्ययोजनामा पहिलो प्राथमिकतामा जलाशययुक्त आयोजनालाई जोड दिइएको छ । जलाशययुक्त आयोजनामध्ये बूढीगण्डकीको मात्र तयारी पूरा भएको छ भने अन्य आयोजना अध्ययनको चरणमा रहेका छन् ।
कुलेखानी बाहेक अन्य आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएका कारण सुक्खायाममा विद्युत् उत्पादन ६० प्रतिशत भन्दा कम हुँदा जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन लागिएको हो । यस्तै सरकारबाट अध्ययन भई निर्माणका लागि प्रस्तावित १० आयोजनालाई पनि विसं २०७९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ती आयोजनामा बुढी गङ्गा २० मेगावाट, घुन्सा ७८, इन्खु खोला २०, सिवा खोला १५, माथिल्लो मेवा खोला १२, माडीखोला १२, तल्लो होगु २३, इखुवा खोला ३०, काबेली तेस्रो २२ र मेवा खोला ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माकाअनुसार चरम ऊर्जा सङ्कटबाट मुक्ति दिलाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ कार्ययोजना बनाइएको र त्यसलाई पूर्णरुपमा लागू गरिने छ । यस्तै कानुनी सुधारको व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था, प्रशासनिक निर्णय र प्रक्रियागत सुधार, संरचनागत व्यवस्था एवम् सुधारलाई पनि आगामी व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सचिव शर्माकाअनुसार वर्तमान ऊर्जा सङ्कट आधारभूत रुपमा एक वर्षभित्र अन्त्य गर्ने, दीर्घकालीन रुपमा दिगो विद्युतीय ऊर्जा विकासको माध्यमबाट एक दशकभित्र नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।
