काठमाडौँ, १४ वैशाख । सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गरेपनि अधिकांश आयोजना विवादमा फसेका छन् ।
विवादमा रहेका आयोजनामध्ये प्रसारण लाइन बढ्ता देखिएका छन् भने जलविद्युत् आयोजनाको विवाद संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसम्म पुगेको छ ।
चमेलिया, नलसिंहगाड, राहुघाट, सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन, कोसी कोरिडोर पछिल्लो समय विवादमा फसेका आयोजना हुन् । सुरुङ खुम्चिएको विषयमा अनियमित तवरले भुक्तानी दिन लागिएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भुक्तानी नदिन ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि हालसम्म पनि चमेलिया आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाका पदाधिकारीकाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिमचरणमा पुगेको भए पनि खुम्चिएको सुरुङ मर्मत सम्भारमा हालसम्म ध्यान दिइएको छैन ।
कुल ८४३ मिटर लामो सुरुङमध्ये ३२४ मिटर मर्मत हुन नसक्दा आयोजनाको समय र लागत बढ्दै गएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उक्त आयोजना तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन् ।
प्रसारण लाइन सम्बन्धि विवाद समाधान भएपनि सिभिलतर्फको काममा प्रगति हुन सकेको छैन । सुरुङ खुम्चिएकोबारे समस्या समाधानतर्फ प्राधिकरणले पहल नगरेको गुनासो बढेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सुरुङ खुम्चिएको विषयमा तत्काल ७५ प्रतिशत भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउन गरेको आग्रह चिनियाँ ठेकदारले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ । चिनियाँ ठेकदार गेजुवाले प्राधिकरणको प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
ठेकेदारले रु एक अर्ब नौ करोड रकम भेरियसनबापत उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । विसं २०७१ असार ६ गते भेरियसन अर्डरबाट समय र लागत बढाइदिन आग्रह गरेको र सो माग गलत भएको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । आयोजनाका कर्मचारी अजय दाहालकाअनुसार इलेक्ट्रो मेकानिकलको काम अन्तिमचरणमा पुगेको भए पनि सिभिलको काम सम्पन्न नहुँदा समस्या हुने देखिएको छ ।