सूचना माग्दा अदालत जान आदेश, राजीनामा दिएका प्रमुखको तोक लगाउन सिफारिस

बागलुङ । नेपालको संविधानले हरेक नेपालीलाई सूचनाको हक प्राप्त हुने समेटिएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने हरेक नेपाली नागरिकको अधिकारको हो ।
सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था उल्लेख गरिएको हो । तर, देशमा केही यस्ता सार्वजनिक निकाय पछि छन्, जहाँ सूचना माग्नु भनेको सुन माग्नुसरह हो ।
कुरा हो यही बैशाख १३ गते मंगलबारको । स्थानीय गोपाल महत, लालबहादुर घर्ती र कमल भुसालले सूचनाको हकअन्तर्गत ढोरपाटन नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि हालसम्मको आर्थिक सहायता (विशेष राहत) को विवरण माग्दै निवेदन दर्ता गराए ।

निवेदनमा उनीहरुले आर्थिक सहायता रकम र पाउने व्यक्तिहरुको नामसहितको विवरण माग गरेका थिए । तर, आर्थिक सहायताको विषय नितान्त नगर प्रमुखको अधिकार क्षेत्र भएको भन्दै कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम भट्टराईले फिर्ता पठाए ।

‘कार्यपालिका वा अदालतको आदेश ल्याउनू’

कार्यपालिकाले निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र आफूले सूचना दिने भन्दै उनले सूचना दिन आनाकानी गरे । कार्यपालिकाको निर्णय आएको खण्डमा आफूले नरोक्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह निर्वाचनको बेला भएकाले नगर प्रमुखले राजीनामा दिएको र कार्यपालिका बैठक जेठ ५ गतेपछि मात्र बस्ने उनले बताए ।

‘कार्यपालिकाले निर्णय गरेर दिएको खण्डमा मैले रोक्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘नयाँ कार्यपालिका जेठ ५ पछाडि गठन हुन्छ, त्यसपछि आउनू भनेको छु ।’

यद्यपि सूचना दिनका लागि कार्यपालिकाले निर्णय गर्ने विषय संविधान, ऐन तथा नियमावलीमा कतै पनि उल्लेख छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केही अधिकार तोकिएको भन्दै भट्टराईले सोही अधिकारको आफूले प्रयोग गरेको तर्क गरे ।

‘ऐनमा कार्यपालिकाले निर्णय भनिएको छैन, तर मैले भनेको हुँ,’ उनले थपे, ‘हरेक विषयहरू ऐन र कानुनमा लेखिएको हुँदैन, केही विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ ।’
कार्यपालिका वा अदालतबाट निर्णय भएर आएको अवस्थामा आफूले सूचना दिने उनको भनाइ छ । साथै उनले निवेदनमा उचित कारण नभएको र सूचना माग गर्ने व्यक्तिले राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि सूचना मागेको आरोपसमेत लगाए ।

कानूनी व्यवस्था

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नेपाली नागरिकले सूचना माग गरेको खण्डमा तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्काल र त्यसबाहेकका सूचना कम्तीमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ मा सूचना उपलब्ध गराउन नसक्ने भए सूचना अधिकारीले सोको कारणसहितको जानकारी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । निवेदनमा वितरण गरिएको रकमको विवरण माग गरिएको छ ।
ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा सार्वजनिक निकायले सूचीकृत गरी सार्वजनि गर्नुपर्ने विवरणको (ठ) मा ‘आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण’ समेटिएको छ ।

‘सूचना नदिनुले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गर्छ’

नगरपालिकाले विना भर्पाइ रकम वितरण गरेको सूचना पाएपछि आफूहरु नगरपालिकाको कार्यालयमा गएर सूचना माग गरेको महतले बताए । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सूचना दिन आनाकानी गर्दै पूर्व प्रमुखको अनुमति लिएर आउन तोक लगाइदिएको उनको भनाइ छ ।

साथै महतले आफूले स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीबाट नगर प्रमुख वा कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिएको प्रष्ट पार्नुभयो । सचेत नागरिकको हिसाबले नगरपालिकामा भएको अनियमितताको बारेमा जानकारी मात्र लिन खोको र राजनीति गर्न नखोजेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्वाचनमा म कुनै पनि पार्टीबाट उठ्न लागेको छैन र राजनीतिकरण गर्नुपनि छैन,’ उनले भने, ‘नगरपालिकामा बेथिति सुरु भएको खबर पाएपछि त्यसको आधिकारिकता बुझ्न सूचना माग गरेको हुँ, तर उहाँहरूले सूचना लुकाउन खोज्नुले भ्रष्टाचार र बेथिति भएको विषय पुष्टि भएको छ ।’

पूर्वप्रमुखलाई पेश गर्न सिफारिस !

सूचना माग गरिएको निवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले राजीनामा दिइसकेका पूर्व नगरपालिका प्रमुख देवकुमार नेपालीसमक्ष पेश गरी आधिकारिक निकायबाट आदेश भएको अवस्थामा मात्र आवश्यक कारबाही गर्ने गरी तोक लगाइदिएका छन् ।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नेपाली अहिले पनि सोही पार्टीबाट ढोरपाटन नगरपालिकाको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उम्मेदवार भएकाले नेपालीले राजीनामा दिइसकेका छन् तर प्रमुख प्रशासकीय प्रमुख भट्टराईले उनै नेपालीसमक्ष पेश गर्न भनी तोक लगाएका हुन् ।

नेपालको संविधानमा सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकार भएको धारासहित कुनै पनि ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा पनि सूचना माग्दा पूर्व कार्यालय प्रमुखलाई सोधेर दिनुपर्ने कतै पनि उल्लेख छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले गरेको सिफारिसलाई ऐन र कानुनले नचिन्ने कानुनका जानकार बताउँछन् ।

निवेदनमा सूचनामा माग गर्नुको कारण उल्लेख नभएको अवस्थामा कार्याललय सूचना नदिन सक्छ । तर, सूचना दिन नसक्नुको कारण भने कार्यालय वा सार्वजनिक निकायले पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।

अभद्र व्यवहार र सुरक्षा माग गर्दै प्रशासनमा उजुरी

सूचना माग्न गएका गोपाल हमालसँगै नगरपालिका कार्यालयमा पुगेका मावि शिक्षक कमल भुसालले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
हमालले संयमित भएर कुराकानी गरे पनि नगरपालिकाबाटै तलब खाइरहेका मावि शिक्षक भुसालले अभद्र व्यवहार गरेको र सुरक्षा खतरासमेत बढेको उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकाललाई पठाएको पत्रको बोधार्थ प्रहरीलाई गराउँदासमेत सुनवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।