काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सार नागरिकलाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी न्याय प्रदान गर्नुमा निहित हुन्छ। न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, नागरिकको मौलिक अधिकार र राज्यप्रतिको विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई न्यायमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा अझै धेरै नागरिक भौगोलिक दूरी, आर्थिक बोझ, समयको अभाव तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले आफ्नो सेवा संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै जनताको नजिक पुर्याउने प्रयास गर्नु केवल प्रशासनिक सुधार नभई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण अभ्यास पनि हो।
हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीको बढ्दो चाप र मुद्दाको संख्या व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रगत रूपमा सेवा विस्तार गर्ने अवधारणालाई अघि बढाएको चर्चा भइरहेको छ। यस विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्।
केहीले यसलाई न्यायिक सेवाको विकेन्द्रीकरणतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् भने केही कानुन व्यवसायी तथा सरोकारवालाले विभिन्न आशंका र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर कुनै पनि सुधारको मूल्यांकन गर्दा त्यसको मूल उद्देश्य, नागरिकको आवश्यकता र दीर्घकालीन प्रभावलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा सेवाग्राही आउने गर्दछन्। तीव्र शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक गतिविधिको विस्तार तथा अधिकारप्रतिको बढ्दो चेतनासँगै मुद्दाको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको छ। अदालत परिसरमा देखिने भीडभाड, लामो प्रतीक्षा, अतिरिक्त खर्च र समयको क्षतिले सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अदालतले क्षेत्रगत रूपमा सेवा विस्तार गरी नागरिकलाई नजिकबाट सेवा उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक देखिन्छ।
वास्तवमा न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तार काठमाडौंको मात्र आवश्यकता होइन, यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। नेपालको भौगोलिक बनावट, यातायातको अवस्था तथा नागरिकको आर्थिक क्षमताले अझै पनि धेरैलाई अदालतसम्म पुग्न कठिन बनाइरहेको छ। सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका लागि समेत कतिपय नागरिकले घण्टौं वा दिनौं यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यातायात, बसोबास र रोजगारी वा पेशागत कार्यमा हुने अवरोधले न्याय खोज्ने प्रक्रिया महँगो र झन्झटिलो बनेको छ। परिणामस्वरूप कतिपय नागरिक आफ्नो अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी बाटो अपनाउन नै हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस सन्दर्भमा न्यायपालिकाले दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित न्यायिक सेवाको पुनर्संरचनाबारे गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ। जसरी स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा पुगेको छ, त्यसरी नै न्यायिक सेवाको पनि क्रमिक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ। प्रहरी कार्यालय वा इलाका प्रशासनजस्ता संरचना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रमा न्यायिक सेवा विस्तारको सम्भावना अध्ययन गर्न सकिन्छ।
प्रारम्भिक चरणमा निवेदन दर्ता, मुद्दाको प्रारम्भिक परीक्षण, मेलमिलाप सेवा तथा प्रारम्भिक सुनुवाइजस्ता सेवाहरू स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था विकास गर्न सकिन्छ।
न्याय नागरिकको नजिक पुग्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सेवाग्राहीले प्राप्त गर्छन्। कम समय, कम खर्च र कम झन्झटमा न्यायिक सेवा उपलब्ध हुँदा न्यायप्रतिको विश्वास बढ्छ। स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान हुने वातावरण बनेमा अदालतमाथिको अनावश्यक चाप पनि घट्न सक्छ, जसले समग्र न्यायिक प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुर्याउँछ।
यद्यपि न्यायिक सेवाको विकेन्द्रीकरणबारे छलफल गर्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्षलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। हाल विशेष अदालत, श्रम अदालत, बाल अदालत तथा उपभोक्ता अदालतजस्ता विशेष प्रकृतिका न्यायिक निकायहरूको सेवा मुख्यतः काठमाडौं केन्द्रित छ।
भ्रष्टाचार, श्रम विवाद, बाल अधिकार तथा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दाका लागि देशका विभिन्न भागबाट नागरिक काठमाडौं आउन बाध्य छन्। यसले आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा अतिरिक्त बोझ सिर्जना गरेको छ।
दूरदराजका नागरिकले एउटै मुद्दाको सुनुवाइका लागि पटक–पटक काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था न्यायमा समान पहुँचको संवैधानिक सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन। संविधानले समान अवसर र न्यायिक पहुँचको प्रत्याभूति गरे पनि संरचनागत सीमितताका कारण व्यवहारमा असमानता देखिने गरेको छ। दुर्भाग्यवश, यस विषयमा अपेक्षाकृत कम बहस भएको छ।
यदि सेवाग्राहीको सुविधालाई केन्द्रमा राख्ने हो भने विशेष अदालत, श्रम अदालत, बाल अदालत तथा उपभोक्ता अदालतजस्ता निकायहरूको सेवा प्रदेशस्तर वा क्षेत्रीय स्तरसम्म विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। संघीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म पनि अधिकार, स्रोत र सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउनु नै हो।
त्यसैले विशेष प्रकृतिका अदालतहरूलाई क्रमशः प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु समयको माग हो। यसबाट काठमाडौं केन्द्रित न्यायिक भार घट्नुका साथै देशभरका नागरिकले तुलनात्मक रूपमा समान अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
यसै परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्रगत सेवा विस्तारलाई केवल प्रशासनिक निर्णयका रूपमा नभई व्यापक न्यायिक सुधारको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। यस्ता निर्णय कार्यान्वयनअघि पर्याप्त अध्ययन, कानुनी विश्लेषण, पूर्वाधार मूल्यांकन तथा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श आवश्यक हुन्छ।
नेपाल बार एशोसिएशन, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज तथा सेवाग्राहीका प्रतिनिधिहरूबीच खुला र गहन संवाद हुनुपर्छ। कुनै पनि सुधारको सफलताका लागि सम्बन्धित सबै पक्षको विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ।
कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका प्रश्न र चिन्ताहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनभने न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामा वकालत पेशाको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर सुधारको विरोध केवल विरोधका लागि नभई तथ्य, आवश्यकता र परिणामका आधारमा हुनुपर्छ। यदि कुनै सुधारले सेवाग्राहीको सुविधा, न्यायमा पहुँच र न्यायिक दक्षता बढाउँछ भने त्यसलाई आवश्यक परिमार्जनसहित अघि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ।
आजको नेपाल विगतको नेपालभन्दा फरक छ। नागरिकहरू अधिकारप्रति सचेत छन्, कानुनी चेतना बढेको छ र न्यायको माग पनि विस्तार भएको छ। सामाजिक, आर्थिक तथा प्रविधिगत परिवर्तनसँगै न्यायिक प्रणालीले पनि आफूलाई रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। नागरिकको आवश्यकता परिवर्तनशील हुन्छ, त्यसअनुसार सेवा संरचना पनि समयसापेक्ष हुनुपर्छ।
एक समय जिल्लास्तरीय अदालत पर्याप्त हुन सक्छन्, तर बढ्दो जनसंख्या, शहरी विस्तार र सेवाग्राहीको चापलाई हेर्दा थप विकेन्द्रीकृत संरचनाको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा महसुस भइरहेको छ।
विशेष गरी दुई वा सोभन्दा बढी इजलास नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका जिल्ला अदालतहरूमा क्षेत्रगत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सकिन्छ। आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अभिलेख व्यवस्थापन, मुद्दा दर्ता, सुनुवाइ व्यवस्थापन तथा डिजिटल समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकाले भौगोलिक विस्तारले प्रशासनिक जटिलता मात्र बढाउँछ भन्ने धारणा अब पूर्ण रूपमा सान्दर्भिक देखिँदैन।
न्याय केवल फैसला सुनाउने प्रक्रिया होइनः यो नागरिकको अधिकार, सम्मान र राज्यप्रतिको विश्वासको आधार हो। जब नागरिकले सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्छन्, तब विधिको शासन बलियो बन्छ। जब न्याय प्राप्त गर्न अनावश्यक खर्च, दूरी र झन्झटको सामना गर्नुपर्छ, तब राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले न्यायलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने अवधारणा केवल प्रशासनिक सुविधा नभई सामाजिक न्यायको आधारभूत आवश्यकता हो।
अन्ततः नेपालको न्यायिक प्रणालीले सेवाग्राही-केन्द्रित सोचलाई अझ मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्रगत सेवा विस्तारको पहललाई यही व्यापक सुधारको सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ।
साथै विशेष अदालत, श्रम अदालत, बाल अदालत तथा उपभोक्ता अदालतहरूको सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने विषयलाई पनि नीतिगत प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।
न्यायपालिकाको गौरव केवल न्यायिक निर्णयमा मात्र सीमित हुँदैनः नागरिकलाई सहज, सरल, सुलभ र प्रभावकारी न्याय उपलब्ध गराउने क्षमतामा पनि त्यसको प्रतिष्ठा निहित हुन्छ। समयको माग यही हो कि न्यायालय अदालत भवनभित्र सीमित नरहोस्, बरु जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिँदै उनीहरूको घरदैलोसम्म पुग्ने दूरदर्शी र साहसिक कदम चालोस्।
जब न्याय जनताको नजिक पुग्छ, तब लोकतन्त्र बलियो बन्छ, नागरिकको विश्वास बढ्छ र विधिको शासन अझ सुदृढ हुन्छ। यही मार्ग आधुनिक, समावेशी र नागरिकमैत्री न्याय व्यवस्थाको सही दिशा हो।
