काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई समेत संलग्न रहेको कागजात फेला परेको छ । तत्कालीन पर्यटन सचिव रहेका राईकै राय तथा सुझाव कार्यान्वयन गरेको विषयलाई भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरिएको पाइएको छ ।
२०७२ फागुनदेखि २०७३ भदौ २३ सम्म पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहेका राईकै संयोजकत्वमा पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ बैंकसँग सम्झौताको ड्राफ्ट सम्झौतामा संशोधन गर्न तथा भ्याटको विषयमा राय सुझाव दिएको पाइएको हो ।
२०७२ चैत २ गते तत्कालीन सचिव राईको संयोजकत्वमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा ७ बुँदे निर्णय भएको पाइएको छ । विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा एक्जिम बैंक र नेपाल सरकारबीच हुने सम्झौतामा विभिन्न बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने राय उपलब्ध गराउने बैठकमा राई नै संलग्न थिए । त्यति मात्रै होइन, उनको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्णयसहित राय २०७२ चैत २ गते अर्थ मन्त्रालयलाई समेत पठाइएको देखिन्छ ।
रायको पहिलो बुँदामा ‘सम्झौताको ड्राफ्टमा भ्याट सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख नभएको र भ्याट बापत आउने थप रकम व्यहोर्ने क्षमता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नदेखिएको हुँदा यस विषयमा उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्ने’ राय दिइएको थियो । सोही रायको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७२ चैत ४ गते निर्णय गरी २०७२ चैत ८ गते नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच फ्रेमवर्क सम्झौतामा संशोधन भएको थियो ।
सोही रायकै आधारमा नेपाल सरकारलाई चीन सरकारले ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार चिनियाँ आरएमबी युआन ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको साठिऔँ प्रतिवेदनले सम्झौतामा उल्लेख नै नभएको अवस्थामा पनि आयोजनाले मास्टर लिस्टमा राखेर भन्सार शुल्क र महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बापत २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ४० लाख रुपैयाँ छुट दिएको देखिएको ठहर गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले बोलपत्र कबुल गर्दा यस सम्बन्धी व्यवस्था नभएको, सम्झौतामा समेत यस्तो महसुल छुट दिने व्यवस्था नभएकोमा आयोजनाले तत्पश्चात् मास्टर लिस्टमा राखी भन्सार तथा महसुल छुट दिएको महालेखाको ठहर थियो । राईकै संयोजकत्वको बैठकले भ्याटको सन्दर्भमा उपयुक्त व्यवस्था गर्न भन्दै राय दिएको थियो । तर, अख्तियारले राईले नै दिएका राय पत्रलाई गुपचुप पारेर उनीपछि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गत वैशाख २४ गते विशेष अदालतमा दायर भएको आरोप पत्रमा राई संलग्न रहेको विवरण र कागजात लुकाइएको छ ।
ऋण सम्झौताका विभिन्न बुँदाहरू संशोधनका लागि राईकै संयोजकत्वमा रहेको समितिले राय दिएको तथ्यलाई लुकाएर अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको पाइएको हो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्वसचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, पूर्वपर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, पूर्वपर्यटन सचिव सुरेश आचार्य, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डण्डुराज घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवल प्रसाद भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, प्राधिकरणकै तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव युगराज पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर योगेश अर्याल, चिनियाँ कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङका प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ्ग झिगाङ्ग, कम्पनीका मुख्य व्यक्ति वाङ्ग बो र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि-नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप पत्र दायर गरेको छ ।
आरोप पत्र अनुसार २०७९ असोज २३ मा उजुरी परेको र तीन वर्षपछि अर्थात् २०८२ मंसिर १९ पछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि अख्तियारले यो मुद्दा पनि अनुसन्धान थालेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले हालसम्म छुट लिएको ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख बाइस हजार १ सय साठी रुपैयाँ रकमलाई नै कुल बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । तर, छुट दिलाउने उक्त निर्णयको सूत्रधार भने अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त राई नै रहेको देखिएको हो ।
राई पर्यटन सचिव बन्नुभन्दा अघि अर्थात् २०६८ माघ २४ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २५० औँ बैठकले ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी तथा १३ प्रतिशत भ्याटसहित कुल लागत १७० दशमलव ५३२ मिलियन अमेरिकी डलर लाग्ने गरी इपिसी डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थियो । सोही आधारमा २०६८ माघ २६ गते एक दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना समेत प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्र अनुसार २०७२ जेठ ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा मूल खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा भ्याट रोजगारदाताले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने वाक्यांश राखिएको थियो ।
२०७२ चैत ४ गते फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट हुनुअघि २०७२ चैत २ गते राई नेतृत्वले पेस गरेको राय प्रतिवेदनलाई अख्तियारले लुकाएर अभियोग पत्र पेस गरेको पाइएको छ ।
राई संयोजकत्वमा रहेको समितिले गरेको राय अनुसार उक्त फ्रेमवर्कको ३.२.११ बुँदामा संशोधन भएको देखिन्छ । “नेपाली पक्षले आयोजना कार्यान्वयनका लागि सीपीएमसी र चिनियाँ निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) लाई कर छुट प्रदान गर्नेछ, र तिनीहरूद्वारा पैठारी (आयात) गरिने उपकरण तथा निर्माण सामग्रीहरूमा अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र अन्य दस्तुर तथा शुल्कहरूमा छुट प्रदान गर्नेछ; साथै चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले नेपालमा भुक्तानी गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नेपाली पक्षद्वारा फिर्ता (शोधाभर्ना) गरिनेछ, र चिनियाँ निर्माण व्यवसायी, सीपीएमसी र आयोजनाका चिनियाँ नागरिक कर्मचारीहरूको आयकरमा नेपाली पक्षद्वारा छुट दिइनेछ,’ सम्झौतामा लेखिएको छ ।
राई समेतको रायको आधारमा सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई छुट दिएको रकमलाई भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा दायर भएको आरोप पत्रमा रहस्यमयी रूपमा कागजात गायब पारिएको छ ।
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको घोटालामा प्रत्यक्ष संलग्न भएर उन्मुक्ति पाएका राईको विषयमा विशेष अदालतले ‘चयनमुखी अभियोजन’ गरेको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।
