कैलाश राईसँग [अन्तर्वार्ता] : ‘महिला नेतृत्व पंक्तिमा भएपनि पितृसत्ता र पुरुष मातहत रहनुपर्छ’

diyopost.com
फूलमती
  सोमबार, आषाढ १३, २०७९ | ११:४८:१३

 

हाम्रो कुराकानी नेपाली महिला आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहासबाट शुरु गरौ न है ।

हुन्छ । आम महिलाका तर्फबाट उठेको आन्दोलनको सन्दर्भमा हेर्दा योगमाया न्यौपानेको समूहले तत्कालिन समयमा गरेको सांस्कृतिक सामाजिक विद्रोहलाई नेपालको महिला आन्दोलनको थालनी मान्ने गरिएको छ । यसमा तर्क र विवाद गर्न सकिने ठाउँ छन् । तैपनि आम महिलाले मुद्दामा स्पष्टसँग शासकहरुलाई सोझै चुनौती दिएको इतिहासको पानामा योगमाया न्यौपानेकै नाम अंकित छ । शासकीय घरानाबाहेकका महिलाले महिलाका निमित्त आवाज उठाएको सन्दर्भमा योगमाया न्यौपाने एक अग्रणी आन्दोलनकारी हुन् । वि.सं. १९७३ मा प्रजाको रुपमा योगमायाले हकअधिकारको दाबी गर्न सुरुवात गरेपछि लामो कालखण्ड बितिसकेको छ । त्यो आन्दोलन सामाजिक रुपमा उठेपनि त्यसले राजनीतिक निकास खोजेको थियो । उनले गरेको आन्दोलन नै महिला आन्दोलनको शुरुआत हो त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यकिन गरिहाल्न सकिदैन । किनकि नेपालका विभिन्न कालखण्डहरुमा भएका, गरिएका विद्रोह, आन्दोलनहरुमा महिलाको संलग्नता र भूमिकाबारे अझै धेरै उत्खनन् हामीले गर्नु बाँकी नै छ ।

राणा शासनको अन्त्य भयो । त्यसमा पनि महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । महिलाहरुले मताधिकार प्राप्त गर्नुको एउटा बलियो पृष्ठपोषक त्यसबेलाका महिलाहरुको सक्रियता र निडरता पनि थियो । राणा शासनको अन्त्यसँगै प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएसँगै निष्क्रिय भयो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा महिलाहरुको सार्वजनिक उपस्थिति हुन थाल्यो । उनीहरुको राजनीतिक संलग्नता हुन थाल्यो । पञ्चायती व्यवस्थाभित्रै पनि महिलाहरु सक्रिय रहे । पञ्चायती व्यवस्था लागू भइरहँदा कोही पञ्चायती व्यवस्थाभित्रै रहेर कोही त्यसको विपक्षमा रहेर सक्रिय रहे । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्थापित गर्नका निमित्त महिलाहरुले उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेले जति पुरुषहरुले खेले । फरक यति थियो कि नेतृत्वमा पुरुष थिए । नेता पुरुष थिए । महिलाहरु सहयोगीको हैसियतमा रहेर मरिमेटीरहेका थिए । उनीहरुले सबैका लागि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था उपयुक्त हुनेछ, सबैले मत राख्न पाउनुपर्छ, काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ लागि परेका थिए । त्यसले नेपालका महिलाहरुको बेग्लै आन्दोलनको जग बसाल्ने काम गरेको हो । महिलाकेन्द्रित अलग्गै सवाल, एजेण्डा र मुद्दाहरु अघि नसारिएको त्यो कालखण्डलाई महिला आन्दोलनको पूर्व तयारीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था ढलेपछि अथवा ४६ सालको आन्दोलन पश्चात् बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि महिला आन्दोलनको आफ्नै मुद्दा, सवाल र सरोकारका विषयहरु तय गरिए । आन्दोलनको दायरा फराकिलो पारियो । बहुदलीय व्यवस्था पूनस्र्थापना गर्ने समयमा सबैको ध्याउन्न त्यो व्यवस्था स्थापना गर्नेतर्फ थियो । उक्त व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि त्यहाँ महिलाले पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा सहभागिता जनाउनु पाउनुपर्छ भन्नेतिर ध्यान दिन थालियो । महिलाहरूको कुरा सुनावाइ हुनुपर्छ भनेर महिला आन्दोलन नेपाली महिलाका विशिष्टिकरण मुद्दातर्फ लाग्यो । उदार व्यवस्था भएको कारण त्यतिबेला राजनीतिक खेमाको महिलाहरूले राजनीतिक संरचनाभित्रैबाट कुरा उठाए । भातृ संगठन, भगिनी संगठनको माध्यमबाट महिला सहभागितालाई बढावा दिइयो ।

सामाजिक रुपमा पनि विभिन्न संघ संस्थाहरु खोलेर महिलाहरु आ–आफ्ना मुद्दासहित अगाडि बढ्न थाले । त्यसरी राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा महिला नेतृत्व, महिला जनशक्ति, महिला आन्दोलनकर्मीहरु उत्पादन हुन थाले । उनीहरुले गर्भपतनको अधिकार, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, बेचबिखनविरुद्धको दण्ड सजाय आदि विषयमा प्रखर रुपमा आवाज उठाए । त्यसले महिला आन्दोलनलाई केही फराकिलो र बलियो पार्न मद्दत मिल्यो । केही ठोस नीति नियम, ऐन कानून बनाउनेतर्फ राज्य र राज्यका सम्बन्धित निकायलाई दबाब मिल्यो । त्यसरी महिला आन्दोलन बढ्दै गर्दा विस्तारै त्यसले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्दै ल्यायो । शहरदेखि गाउँतिर पनि फैलिन थाल्यो । नेपालभरिका महिलाहरुलाई महिलाका हकअधिकारका निमित्त कुनै न कुनै स्वरुपमा संगठित पार्दै ल्यायो । अहिले सहभागिता र सवालका हिसाबले पनि विविधताको पक्षलाई ख्याल गरिनुपर्छ भन्ने अवस्थामा महिला आन्दोलन आइपुगेको छ ।

 

महिला आन्दोलनको अहिलेको अवस्था के कस्तो छ ?

यो एकदम बृहत प्रश्न हो । यहाँनेर महिला आन्दोलनलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने कुरा प्रमुख हो । त्यसभित्रको कुन पाटोलाई समातेर हेर्ने भन्ने हिसाबले आन्दोलनको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यसको मोटामोटी विकासक्रमलाई नियाल्दा र यसले समाएको ऐजेन्डाको आधारमा अहिलेलाई दुई पाटोबाट हेरौँ । अघि मैले भनेझैँ योगमायाले उठाएको मुद्धालाई सांस्कृतिक मुद्दा भनियो त्यसबेला । बालविवाहमा रोक, पुनर्विवाहको माग, जातीय छुवाछुतको अन्त्य आदि उनको मागहरु अहिले पनि कुनै न कुनै स्वरुपमा महिला आन्दोलनको प्रमुख एजेण्डाभित्रै पर्छन् । तर अहिले यसलाई सिर्फ सामाजिक वा सांस्कृतिक मुद्दाको रुपमा मात्रै हेरिदैन । हुनलाई त त्योबेला पनि यी मुद्दा हाइली पोलिटिकल मुद्दा नै थिए । अहिले आएर बल्ल यस्ता मुद्दाहरुलाई पोलिटिकल हुन् भनेर मान्न थालिएको छ । अहिले सांस्कृतिक तथा निजी एवं पारिवारिक मुद्दा भनेर पन्छाइने मुद्दाहरुमा अति सीमान्तकृत वा असाध्यै पिँधमा रहेका महिलाका मुद्दाहरु पर्ने गरेका छन् । जस्तैः नेपाली भाषाबाहेकको भाषा बोल्नेहरुको भाषिक अधिकार, भाषिक पहुँचको कुरा, महिला तथा बालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र दूव्र्यवहारका कुरा आदि । भन्नुको अर्थ, महिला आन्दोलनले शुरुआतदेखि उठाउदै आएको एजेण्डाहरु राज्यको सरोकार र दायित्वको विषय बन्दै जान थाल्यो । तिनलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत, कानूनी र राजनीतिक संयन्त्रहरु पनि निर्माण हुँदै जान थाले । जुन महिला आन्दोलनको उपलब्धी हो । तर महिला आन्दोलनभित्र नअटाएका मुद्दाहरु अझैपनि उस्तैगरी बेवास्तामा नै परिरहेका छन् ।

त्यसो भनिरहँदा, महिला आन्दोलनभित्र नअटाएका मुद्दा कहाँ छन् र ती कस्का हुन् भन्ने सवाल आउँछ । पुरानो लिगेसी बोकेको, केही हदसम्म स्थापित भएको महिला आन्दोलनबाहेकका महिलाका आन्दोलनहरु पनि समानन्तर रुपमा चल्दै आइरहेका छन् । ती महिलाका आन्दोलनहरुले नै हो महिलाहरुमाथि एकै खालको विभेद भइराखेको छैन । नेपालका सबै महिलाहरु उस्तै किसिमको शोषण र दमनमा परेका होइनन् । शोषण, दमन र विभेदको तह, प्रकार र घनत्व फरक छ भन्दै आ–आफ्ना सरोकारका विषयलाई उठाउदै हिडीरहेका छन् ।

त्यसरी फरक फरक आवाजहरु उठाउन सकिने एकखालको स्पेस भने महिला आन्दोलनभित्र निर्माण भएको छ । भलै त्यो फराकिलो र सहजपूर्ण कति छ भन्ने प्रश्नको घेराभित्र किन नहोस् ! तर भिन्न भिन्न समस्या र सवालहरु उठाउन भने थालिएको छ । त्यसले जसको समस्या उसैको आवाज, जसको सरोकार उसैको अगुवाई भन्ने खालको अवधारणालाई पनि केही हदसम्म मान्यता दिँदै जान सहज बनाएको छ । यो सकारात्मक लक्षण हो । तर त्यो अवस्था त्यत्ति बलियो भइसकेको छैन ।

अहिले महिला आन्दोलनलाई आन्दोलनभित्रैबाट र बाहिर बसेरै पनि आलोचनात्मक र विशलेषणात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ भन्ने पंक्ति जन्मिएको छ । योगमायाको पालामा उठाइएकै मुद्दा अहिलेसम्म पनि महिला आन्दोलनको केन्द्रिय एजेन्डा भएर बसीरहनुमा राज्यको उदासिनताको एक पक्ष हो ।

महिला आन्दोलन आफैले पनि त्यसमा पर्याप्त बल र दबाब दिन नसकेको पनि हो । यहाँनेर समस्या कहाँ आउँछ भने, पुरानै सुल्झन नसकिएका मुद्दाहरु पर्याप्त छन् । त्यसमाथि राजनीतिक फेरबदल र अनेक आन्दोलनहरुसँगसँगै सतहमा ल्याइएका विविध सवाल, समस्या र एजेण्डाहरु थपिदै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा महिला आन्दोलनहरुको प्राथमिकताको सूची कसरी निर्धारण गरिन्छ, कस्लाई केन्द्रमा राखेर वा कुन समूह, समुदाय वा लिंगलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकताको सूची तय गरिन्छ भन्ने कुराले धेरै महत्व राख्छ ।

अहिले धेरै महिलाहरूले आ–आफ्ना समस्या आफै खुट्याएर ल्याइरहेका छन् । उनीहरुसँग पर्याप्त अन्तरक्रिया, खुला संवाद र समभावका साथ छलफलहरु गरिन्छन् या गरिदैन ? दलित महिलाहरूलाई एकदमै निम्छरो, बोल्न नसक्ने, असाध्यै दबाइएका विचरा मानेर उनीहरुको लागि अरुले बोलिदिनपर्छ भन्ने भाष्य विस्तारै परिवर्तन हुँदैछ । किनकी अहिले दलित समुदायका महिलाको जमात तयार छ, जसले दलित समुदायलाई झक्झकाउने, महिलाको विषयमा खबरदारी गर्ने गर्छन् । उनीहरुलाई केही हदसम्म बोल्ने वा सहभागि हुने स्थान उपलब्ध भएको छ । समस्या कहाँनेर हो भने, बोल्ने जमात तयार त भयो तर त्यो जमातलाई सुनेर, उनीहरुको कुरा नीतिमा समावेश गर्ने, कार्यक्रमको तहमा लैजाने र कार्यन्वयन गर्ने काम एकदमै सुस्त छ वा भैरहेको छैन ।

धेरै महिलाका समूहले आन्दोलन गरिरहँदा एकको मुद्दा वा एउटाको प्राथमिकताको मुद्दा अर्कोले कति ग्रहण गर्छ वा त्यसमा साथ सहयोग र ऐक्यबद्धता के कति प्रकट गर्छन् भन्ने सवाल एकदम महत्वपूर्ण छ । दलित महिलाको सवाल दलित महिलाले नै उठाउनुपर्ने, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको सवाल उनीहरूकै हो, उनीहरुले नै बोल्नुपर्छ भन्नेखालको सोच पनि छ । जसको समस्या हो, उसैको आवाज र नेतृत्व हुनुपर्छ, उसैको पहलकदमी हुनुपर्छ भन्नु सही हो । तर लैंगिक न्याय वा सामाजिक न्यायको पक्षधर सबैले उनीहरुको नेतृत्व, आवाज र पहलकदमीमा भरथेग दिनु उत्तिकै जरुरी हुनआउँछ । त्यो खासै भइरहेको छैन । सबै महिलाका मुद्दाहरूले सही तरिकाले निकास पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीकहाँ कम काम भइरहेको छ ।

त्यसलाई महिलाहरु ध्रुवीकरण भएर गइरहेका छन् भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । एकबद्ध हुनुपर्नेमा टुटफुट भइरहेका छन् भन्ने गरिएको छ । यहाँनेर ध्रुवीकरण र टुटफुट हुनुको कारण पहिल्याउनु जरुरी छ । कारण बुझ्न हामीले खोजिरहेका छैनौं । हाम्रो नेपाली समाज नै विविधताले भरिएको छ । जातभातको आधारमा, धर्मको आधारमा, भाषाको आधारमा, भूगोलको आधारमा, यस्ता अनेक आधार छन् जसको आधारमा नेपाली समाज बाँडिएको छ । तिनै आधारमा विभेद, शोषण र दमन पनि हुँदै आएको छ ।

जहाँ दमन, विभेद, शोषणको आधार ति पक्षहरु छन् भने त्यसकै आधारमा उनीहरुले आफ्नो सवाल उठाउनुलाई मात्रै दोष दिएर पन्छिन मिल्दैन । विभेद जुन आधारमा भएको हो त्यसलाई खुट्याउने र त्यसलाई हेर्ने सही दृष्टिकोण हुनुपर्छ । नत्र महिलाहरुबीच ध्रुवीकरण भयो, टुटफुट आयो भन्ने जुन समस्या र चिन्ता छ, त्यो झन् जटिल बन्छ ।

 

आन्दोलन भनेपछि नेतृत्वको कुरा आउँछ । महिला नेतृत्वको सवालमा के भन्नुहुन्छ ?

हाम्रो समाजको सामाजिक संरचना र नेतृत्व विकासको शैली पिरामिड खालको छ । तलको सतह वा भुइँ एकदमै ठूलो छ र त्यहाँबाट विकास हुँदै जादा संरचना साँघुरो हुँदै जान्छ र चुचुरोमा पुग्छ । तलको सतहमा महिलाहरूलाई बोल्न, केहि क्रियाकलापहरु गर्न दिन्छ । त्यसपछि अघि बढ्दै जाँदा संरचना साँघुरो हुँदै हुँदै त्यसमा महिलाहरु नेतृत्व विकासको प्रतिस्पर्धी नै पनि नरहन सक्छन् । किनकी महिलालाई पुरुषको प्रतिस्पर्धी हैन सहयोगी मानिन्छ । नेतृत्व भनेको पुरुष नै हो भन्ने उदाहरणहरु पर्याप्तै हामीकहाँ छन्, चाहे त्यो जुनसुकै धर्ममा होस्, जुनसुकै जात र समुदायमा होस् । त्यस्तोमा महिलाको हकमा एक सक्षम नेतृत्वको कुरा त उठ्नै पाउँदैन । महिलाले सबैको हैन महिलाकै नेतृत्व गर्ने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ केही हदसम्म मान्ने गरिएको पाउँछौँ । त्यसको अर्थ हो महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा पंक्ति महिला नेतृत्व हो त्यो महिला नेतृत्वको पंक्ति भएपनि उनीहरु पितृसत्ता र पुरुषको मातहतमै रहनुपर्छ भन्ने हो ।

महिलावाद, सामाजिक न्याय, समावेशीता जस्ता कुराहरु अपनाउदै जाँदा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाहरु बाक्लिन थाले । तर अब्बल ठहरिनको लागि, सक्षम ठहरिनको लागि एउटा निर्धारित स्वरुप पहिल्यैदेखि स्थापित छ । त्यो निधारित स्वरुप महिलामैत्री छैनन् । त्यसैले त्यहाँ आफूलाई उभ्याउनको लागि महिलाले जे जे गर्नुपर्छ वा गर्न लगाइन्छ त्यो सहजै स्विकार गरिदैन । बरु त्यो संरचनाले महिला महिलाबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गराउने माहौल बनाइदिन्छ । महिलाहरु आपसमै प्रतिस्पर्धी बनाइन्छन्, एकले अर्कोलाई पछाडि पार्ने होडमा लगाइन्छन् ।

त्यस्तो होडमा पनि निश्चित खालका क्षमता भएकै महिला नेतृत्व स्वीकार्य हुन्छन् । जस्तैः नेपाली भाषामा पोख्त, राजनीतिक र सामाजिक पूँजी बढी भएको, स्रोत साधनमा धेरथोर पहुँच भएको, पितृसत्तालाई चुनौति दिने खालको भन्दा पनि त्यसभित्रै बसेर झिनामसिना सुधार गर्न चाहने, हिन्दु दर्शनमै बढी प्रचलन, अभ्यास र संरचनाहरु निर्मित भएकोले सोही दर्शनसँग निकट अभ्यास गर्ने, विचार बोक्ने महिलालाई तुलनात्मक रुपमा स्वीकारोक्ति मिल्ने गर्छ । त्यसो त महिला महिलाबीचको प्रतिस्पर्धा खराब होइन । तर पितृसत्तात्मक सोच र नियतका साथ हुने त्यस्ता प्रतिस्पर्धाहरुले एक त महिलालाई भन्दा बढी पितृसत्तात्मक संरचनालाई पोस्ने गर्छन् । दोस्रो कुरा, निश्चित ढर्राकै महिला नेतृत्वलाई मात्रै सीमति दायराभित्र सामाजिक स्वीकारोक्ति मिल्ने गर्छ ।

यो त भयो महिला महिलाबीचको नेतृत्व चयनको कुरा । समग्रमा भन्नुपर्दा चाहिँ महिलाहरु जतिसुकै लायक, वा सक्षम मानिएपनि प्रमुख नेतृत्वमा भन्दा सहायकको रुपमा मात्रै स्विकार गरिन्छन् । जस्तैः– श्रीमान र श्रीमती दुबै सक्रिय राजनीतिमा छन् । उनीहरु दुबैजना आ–आफ्नै हिसाबले प्रभावशाली व्यक्तित्व मानिन्छन् । जब नेतृत्व र हैसियतको कुरा आउँछ, त्यहाँनेर नेतृत्व भनेको श्रीमान् अर्थात् पुरुष हो भन्ने बुझाइ स्वतः बनीसक्छ । महिलाले घरायसी कामकाज सम्हाल्दै राजनीतिको काम पनि सबै राम्रोसँग गरिरहेको भएपनि उसको हैसियत उसैको श्रीमानको हैसियतको छाँयामा राखिन्छ ।

पुरुषले जति सहज तरिकाले आफ्नो नेतृत्व प्रदान गर्ने ठाउँ पाउँछ महिलाले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र छवि निर्माणकै लागि लडिरहनुपर्छ । कुनै महिलाले राम्रो काम गरेमा कस्की छोरी, कस्की श्रीमति, कस्की आमा भन्ने सम्बन्धको खोजी महत्वपूर्ण मानिन्छ । मुख्य कुरा, महिलाको ‘इन्डिपेन्डेन्ड आइडेन्टिटी’ छ वा हुन्छ भन्ने कुरालाई हाम्रो यो संरचना र सामाजिक व्यवस्थाले नै मान्दैन । महिलाहरुलाई जन्मेदेखि नै नेतृत्व गर्न सक्ने तरिकाले हुर्काइदैनन् । नेतृत्व विकास र उत्पादनकै एउटा प्रक्रियाको रुपमा त्यस्तो मानसिकता र अभ्यास तोड्ने कसरत भइरहेकै छ ।

 

महिला आन्दोलनबारेको यो हाम्रो कुराकानीको अन्त्यमा तपाईको सुझाव के छ ? महिला आन्दोलनले अब के गर्नुपर्छ ?

यो प्रश्न जुनसुकै बेला पनि एकदमै महत्वपूर्ण हुने रहेछ । उत्तिकै जटिल पनि छ । महिला आन्दोलनले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु छन् । ती सबैको सूची त मसँग छैन । यहाँ दुइटा कुरा मात्रै भन्छु ।

पहिलो कामचाँहि सुरुदेखि उठाइएका एजेण्डाहरुको साथमा नयाँ नयाँ भनुँ वा पुरानै तर पछिल्लो समयमा बलियोसँग उठाउन थालिएका एजेण्डाहरुबीच सन्तुलन कायम राख्नु हो । त्यसको लागि महिला आन्दोलनहरुको विचमा धेरैभन्दा धेरै खुला रुपमा, सुरक्षित तवरमा अन्तर्क्रिया, बहस र छलफल निरन्तर भइरहनुपर्छ ।

दोस्रो काम, इन्टरजेनेरेसनल संवाद, ज्ञान हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, पुस्ता–पुस्ताहरुबीच सघन अन्तरक्रिया हुनु जरुरी छ । अघिल्लो पुस्ताले गरेको आन्दोलनको सवल पक्षहरुलाई अझ संस्थागत गर्ने र कमजोरीहरुलाई घटाउनको लागि यस्तो पुस्तागत छलफहरु हुनैपर्छ । जसले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन पनि सघाउँछ ।

अघिल्लो पुस्ताबाट नयाँ पुस्ताले धेरै कुराहरु सिक्न पाँउछ । नयाँ र अघिल्ला पुस्ताबीचको सहकार्यमार्फत आन्दोलनका थाती रहेका र नयाँ मुद्दाहरुलाई संयोजित स्वरुपमा लाने खाका तयार गर्न सकिन्छ । अहिलेका नयाँ पुस्तासँग समसामयिक र भविष्यतर्फको सोच विचारहरु छन् । उनीहरु निकै क्रिएटिभ छन् । आलोचनात्मक चेत बोकेका छन् । अघिल्लो पुस्तासँग अनुभवको खानी छ । यो संरचना र समाजसँग लड्नका लागि काम लाग्ने विशेष खालका ज्ञानहरु छन् । त्यसैले पुस्तागत सहकार्यको खाँचो छ ।

सम्बन्धित खबर