काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउँदा सरकारी दस्तखत तथा कागजात कीर्ते गरेको प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका आरोपीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा बिहीबार पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ।
बहालबाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उनीहरुको रिटमाथि सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
बिहीबार सुरुमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्नेछन्। सरकारी पक्षको बहसपछि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन्। जवाफी बहसपछि सम्भवतः बिहीबार नै रिटमाथि फैसला सुनाउने छ।
यसअघि बुधबार पनि सरकारी पक्षको बहस भएको थियो। बुधबार सरकारी वकिलहरुले बन्दीको निवेदन, यसअघि १७ जनाले दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै सरकारको भ्याकेटका बारेमा इजलासमा बहस गरेका थिए।
