फणिन्द्र नेपालले घर कब्जा गर्दा काठमाडौंका मेयर र प्रशासकीय अधिकृतलाई मुद्दा लाग्ने खतरा !

फणिन्द्र नेपालले घर कब्जा गर्दा काठमाडौंका मेयर र प्रशासकीय अधिकृतलाई मुद्दा लाग्ने खतरा !

काठमाडौं, ७ साउन । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य र प्रशासकीय अधिकृत सचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा लाग्ने भएको छ । उनीहरु दुई जनाले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला र आदेशको अवज्ञा गरेको पाइएको हो ।


आफूलाई ग्रेटर नेपालको अभियान्ता बताउने विद्यालय सञ्चालक फणिन्द्र नेपालले गैरकानुनी रुपमा कब्जा गरेर बसेको घर खाली गर्न जिल्ला अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरले आनाकानी गरेपछि शाक्य र ज्ञवालीमाथि अदालतको अबहेलनाको मुद्दा लाग्ने देखिएको हो ।
नेपाल र उनकी श्रीमती रोहिका नेपालले चावेलस्थित नरेश न्यौपानेको घर बर्सौंदेखि कब्जा गरेर बसेका थिए । उनीहरुले न्यौपानेको घर कब्जा गरेर उक्त घरमा इडेन पब्लिक स्कुल नामक विद्यालय सञ्चालन गरेर बसेका छन् ।


नेपाल दम्पत्तिले २०७२ साउन १ गतेदेखि भाडामा लिएपनि २ वर्षपछि भाडा तिर्न अस्विकार गर्दै आएका थिए ।

न्यौपानेले पटक–पटक घरभाडाका लागि पहल गर्दा समेत उनीहरुले नतिरेपछि अन्ततः यो मुद्दा स्थानीय सरकार हुँदै अदालतसम्म पुगेको थियो ।

मिति २०७५ मंसिर १३ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोलको उपस्थितिमा रोहिका नेपाल र नरेश न्यौपानेबीच २०७५ साल चैत मसान्तभित्र घर खाली गर्ने र त्यसबेलासम्मको घर भाडा वापतको रकम २१ लाख ५० हजार तिर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, चैत मसान्तसम्म पनि उनीहरुले भाडा तिर्नु त परको कुरा घर खाली पनि गरेनन् । न्यौपानेको घर हडपेर बसेका नेपाल दम्पत्तिले उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
वडा कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका हुँदै अदालत पुगेको उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७७ माघ २० गते बाँकी बक्यौता चुक्ता गरी घर खाली गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि २०७६ मंसिर २३ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल दम्पत्तिले घरभाडा नतिरेको प्रष्ट हुन आएको भन्दै प्रहरीको सहयोगमा घर खाली गरी जानकारी गराउन रोहिका नेपाल(प्रिन्सिपल इडेन पब्लिक स्कुल) लाई पत्र काटेको थियो ।

उक्त पत्रमा भनिएको छ–‘प्रतिवादीले वादीलाई तिर्न बुझाउन पर्ने बाहाल रकम १५ लाख ५० हजार प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई नेपाल प्रहरी समेतको सहयोगमा उल्लेखित घरजग्गा तथा कम्पाउण्डबाट प्रतिवादीलाई हटाई घरजग्गा तथा कम्पाउण्ड खाली गरिदिने ठहर्छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको उक्त निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ–‘उपरोक्त रोहिका नेपालविरुद्ध नरेशकुमार न्यौपाने ‘घर भाडा सम्झौता गराई कर चुक्त गर्ने वातावरण बनाई दिने’ ०७६–एम्–००६४ मुद्दा नं. को मुद्दा यस अदालतमा मिति २०७६÷०९÷२५ मा दर्ता भएकोमा यस अदालतबाट ‘यसमा करार अवधि समाप्त भई सकेको, पुनरावेदकले घर खाली गरिदिने गरी कागज गरेको समेतका आधार एवं कारण पुर्याई सुरुले गरेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ ।’

त्यसैगरी फैसलामा इडेन पब्लिक स्कुलले सम्झौता बमोजिमको सबै रकम चुक्त गरिसकेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले घर खाली गर्न आदेश दिएको एक महिना वितिसक्दा पनि घर खाली नभएपछि पीडित नरेश न्यौपाने पुनः फैसला कार्यान्वयनका लािग काठमाडौं महानगरपालिका पुगेका थिए ।

२०७७ माघ २६ गने जिल्ला आदालतको फैसला बोकेर महानगरपालिका पुगेका न्यौपानेको निवेदनका आधारमा महानगरपालिकाले २०७७ माघ २९ गते फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै निर्णय कार्यान्वयन समन्वय समितिलाई पत्र काटेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल दम्पत्तिले सञ्चालन गरेको इडेन पब्लिक स्कुलको नाममा एक महिना भित्र घर खाली गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, एक महिनासम्म पनि नेपालले घर खाली नगरेपछि महानगरपालिकालाई अदालतको अबहेलनाको मुद्दा लाग्ने निश्चित भएको छ ।

Trending News