थाँक्रे गाउँपालिका अध्यक्षको संरक्षणमा चलेको खानी बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई निरन्तरता

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका–७ सातकिल्लामा गैरकानुनी रुपमा संचालित कुमारी माता रोडा ढुंगा उद्योगको अवैध खानी फेरी बन्द हुने भएको छ । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण बन्द अवस्थामा रहेको खानी पुन संचालन गर्न स्थानिय वडाध्यक्ष युवराज खतिवडाको सक्रियतामा विभिन्न अवैध गतिविधि भएपछि स्थानियहरु त्रसित बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त खानी बन्द रहने भएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त ईजलाशले जारी गरेको उक्त आदेशलाई नै निरन्तरता दिदै साउन १४ गते मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म खानी उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले यही साउन १४ गते उत्प्रेषण मुद्दामा आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

खानीबाट पीडित भएका रामकृष्ण पन्त लगायत पीडितहरुले गाउँपालिका लगायतले आफ्नो पीडा नसुनेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पीडितको तर्फबाट अधिवक्ता मोहन साशंकर लगायत, यज्ञमणी न्यौपाने, दिपक अधिकारी र टिका प्रसाद ढकालले बहस गरेका थिए ।

पीडितहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, कुमारीमाता रोडा ढुंगा उद्योग, थाँक्रे गाउँपालिका लगायतलाई विपक्षी बनाएर गत वर्ष रिट दायर गरेका थिए । २०८० असार ३ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त खानी बन्द गरि ३ महिनाभित्र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आइइई) गरेर मात्रै खानी संचालन गर्न आदेश दिएको थियो । उद्योग संचालनका क्रममा किर्ते मञ्जुरी नामा तयार पारी भन्ने व्यहोरा समेत निवेदनमा देखिएकाले अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

वडाध्यक्ष युवराज खतिवडाले खानी संचालकसँग मिलेर किर्ते आइई प्रतिवेदन तयार पारेको समेत खुलेको थियो । खानीबाट पीडित भएका स्थानिय सुयोग प्रजासहित ११ जना व्यक्तिले खानी संचालन गर्न नहुने राय दिएपनि वडाध्यक्ष खतिवडाले एक जना तेज बहादुर अर्यालले चानी चलाउन दिनुपर्ने रायलाई मात्रै पेश गरेका थिए । ११ मध्ये १० जनाले खानी संचालन गर्न नहुने भन्दै दिएको रायलाई बेवास्ता गर्दै वडाध्यक्ष खतिवडाले खानी चलाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । गाउँपालिकाले बस्ती र वातावरणलाई प्रतिकुल प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कुनै उपाय समेत अबलम्बन नगरेको अदालतको ठहर छ । हाल खानी संचालन भए वातावरणमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

यो खानी गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार आचार्यको संरक्षणमा संचालनमा दियो । यसअघि आचार्यले नै यो खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनको हरहिसाब मिलेपछि पुन खानी संचालन गर्ने र गैरकानुनी खानीको नविकरण समेत गरेको खुलेको थियो ।