काठमाडौं, १८ साउन । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत जेठ २ गते कोभिड १९ व्यवस्थापनका लागि भन्दै एउटा अध्यादेश ल्यायो ।
कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश गत जेठ २ गते नै राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो ।
सोही अध्यादेश अनुसार सरकारले कोभिड १९ केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा वीर अस्पताललाई रुपान्तरणल गर्यो ।
कोभिड १९ केन्द्रीय अस्पतालमा रुपान्तरण भएपछि वीरको नेतृत्वमा आए विवादास्पद डा. जागेश्वर गौतम । उनै गौतमलाई वर्तमान सरकारले भने बर्खास्त गरेको छ । तर, गौतमलाई वीर अस्पतालको नेतृत्वमा ल्याउनुअघि अध्यादेश भने सरकारका लागि नै गलपासो सावित हुने भएको छ ।
तत्कालिन ओली सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश अनुसार डा. गौतमले वीर अस्पतालमा १५ करोडभन्दा बढीको ठेक्का आफ्नै साझेदार सुन्दरलाल भुसाललाई दिएका छन् ।
उक्त ठेक्कामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बेडरुमसम्मै पहुँच भएका गौतमलाई अख्तियारले छुन समेत सकेन ।
तत्कालिन सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशका कारण वीर अस्पताल भित्र भएको अनियमितताको छानबीन समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
उक्त अध्यादेशमा कोभिड १९ विशेष अस्पतालमा गौतमले आफ्ना साझेदारलाई दिएको ठेक्का र खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको विषयमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने विवादास्पद व्यवस्था रहेको छ ।
कोभिड १९ विशेष अस्पतालका लागि डा. गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर सिधै आफू अनुकुल खरिद गर्न पाउने जटिल व्यवस्था थियो ।
उनले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भए छानबीन समेत नहुने अध्यादेशमै विवादास्पद व्यवस्था रहेको पाइएको छ ।
अध्यादेशको परिच्छेद नम्बर ६ को दफा १० मा भनिएको छ,‘प्रचलित कानुनमा जे सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि यस अध्यादेश बमोजिम खरिद गरिएकोमा प्रचलित खरिदसम्बन्धी कानुन बमोजिम नभएको भनि प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’
स्रोतका अनुसार तत्कालिन सिसिएमसीका प्रमुख तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गौतमलाई नै अघि सार्ने तयारी साथ यो अध्यादेश ल्याउन पहल गरेका थिए । डा. गौतमले अध्यादेशको यही बुँदालाई देखाएर वीरमा भ्रष्टाचारको विजारोपण गरेका थिए ।
उनले आफू अनुकुल कम्पनिलाई ठेक्का पट्टामा समलग्न गराएर वीरमा ५ अर्बभन्दा बढीको घोटाला गर्ने तयारी साथ कार्य अघि बढाएको वीरकै कर्मचारीबीच चर्चा हुन्छ । गौतमले गरेको खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेपनि अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्मले रहस्यमयी मौनता देखाएका थिए ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले जागेश्वर गौतमको विषयमा प्रश्न नगर्न भन्दै कर्मचारीलाई नै ठाडै भन्दै आएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ओली बर्खास्तीमा परेपछि भने गौतमको दिनगन्ती शुरु भएको थियो ।
उनले आफ्नो विभिन्न धन्दामा व्यापारिक साझेदारी रहेका सुन्दरलाल भुसाललाई १५ करोडभन्दा माथिको ठेक्का दिएका थिए । खरिद प्रक्रियामा सहयोग नगर्ने कर्मचारीलाई हटाएर आफू अनुकुल कर्मचारीको नियुक्ती समेत गरेका थिए ।
वीर अस्पतालको ठेक्का हत्याउने म्याक्सिम ईन्कर्पोरेशन ट्रेडर्स प्रा.लीमै कार्यरत बायोमेडिकल ईन्जिनियर भावना बराललाई वीर अस्पतालको बायोमेडिकल इन्जिनियर नियुक्त गरेर उनले स्पेकिफिकेशन गराएर म्याक्सिमलाई नै ठेक्का दिलाएका थिए ।
कोभिड १९ संकट व्यबस्थापन केन्द्रका प्रवक्ता सह–सचिव नुरहरी खतिवडाले अध्यादेशमा उल्लेखित उक्त शब्दावलीलाई लिएर कसैले पनि बद्मासी गर्न नपाउने बताए ।
‘त्यो शब्द थोरै समय भित्र टेन्डर निकालेर खरिद गर्दा प्रश्न गर्न नपाइने भन्ने आसयबाट आएको हो । तर यसैलाई आधार बनाएर कसैले बद्मासी गर्छु भन्न पाउँदैन,’ खतिवडाले दियोपोस्टसँग भने ।