बाढीका कारण बेत्रावती सन्धि भएको ऐतिहासिक ढुंगो सहित ४७ भन्दा बढी पुरातात्त्विक सम्पदामा क्षति

काठमाडौं। भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले त्रिशूली र रसुवा करिडोरका भौतिक संरचना मात्रै तहसनहस पारेको छैन, यसले यस क्षेत्रका अमूल्य पुरातात्त्विक, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू (मूर्त तथा अमूर्त) लाई पनि ठูलो क्षति पुर्याएको छ। नदि किनारमा रहेकायी भौतिक तथा सांस्कृतिक संरचनाहरूको क्षतिको पूर्ण विवरण भने आइसकेको छैन।

४७ भन्दा बढी सम्पदामा असर, १६ वटा पूर्ण रूपमा क्षति

बाढीले पुर्याएको क्षतिको बारेमा जानकारी दिँदै पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत एवं प्रवक्ता सन्दीप खनालले अहिलेसम्म रसुवादेखि गजुरीसम्मको क्षेत्रमा करिब ४७ वटा मोन्युमेन्टहरू (स्मारक तथा सम्पदाहरू) मा असर पुगेको प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त भएको बताए।

प्रवक्ता खनालका अनुसार, “यसमध्ये १६ वटामा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने ३ वटामा आंशिक क्षति (उत्तरगयाको शिव मन्दिर, देवीघाट पारिपट्टिको धर्ममुक्तेश्वर महादेव मन्दिर, र देवीघाटस्थित नीलकण्ठ धाम परिसरको मन्दिर) भएको छ। अन्य धेरै सम्पदाहरूमा बाढी पसेको छ, तर त्यहाँ पूर्ण कि आंशिक क्षति भयो भन्ने यकिन विवरण अझै आइसकेको छैन।”

सम्पदाहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न विभागबाट टोली खटिए पनि बाढी र पहिरोका कारण माथिल्लो क्षेत्रसम्म पुग्न पूर्ण रूपमा सम्भव नभएको उनले औँल्याए। नुवाकोट त्रिशूली बजारको एउटा पुरानो मस्जिद, बसपार्क छेउको अर्को मस्जिद, विभिन्न विहार, शिवालय, चैत्य, बेत्रावतीको सन्धि ढुंगा, पृथ्वीनारायण शाहको दाहसंस्कार गरिएको भनिने जलापादेवीको स्थल, ऐतिहासिक पाटी, मन्दिरहरू, गुम्बाहरू र विभिन्न धामहरू बाढीको चपेटामा परेका छन्।

पुनरुत्थानका योजना र बजेटको व्यवस्था

सम्पदा पुनरुत्थानको योजनाबारे बताउँदै प्रवक्ता खनालले भने, “थप जानकारी प्राप्त गर्न हामीले स्थानीय पालिकाहरूमा पत्राचार गरेका छौँ। सबै रिपोर्ट आइसकेपछि र स्थिति सहज भएपछि हामीले विस्तृत योजना (डिटेल प्लानिङ) बनाएर काम गर्नुपर्छ।”

चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै उनले थपे, “साना मोन्युमेन्टहरूको हकमा हामीले सक्दो प्रयासस्वरूप रकमान्तर गरेर पनि काम अगाडि बढाउनेछौँ, नभए अर्को वर्षका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तय गर्नेछौँ।” मूर्त सम्पदाको संरक्षणतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायहरूसँगको समन्वयमा तीव्र सहकार्य गरिने उनले औँल्याए।

सांस्कृतिक जीवनमा गहिरो असर

अमूर्त (जात्रा, पर्व, दाहसंस्कार आदि) सम्पदा पनि मूर्त (मन्दिर, धाम, घाट, गुम्बा, मस्जिद) सम्पदासँग पारस्परिक रूपमा जोडिने भएकाले भौतिक संरचना नष्ट हुँदा समग्र सांस्कृतिक जीवनमै ठुलो समस्या आउने देखिएको छ। आपत्कालीन अवस्थामा स्थानीय जात्रा र सांस्कृतिक पर्वहरू समेत रोकिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता खनालले भने, “पहिले–पहिले पनि ठूला महामारी वा भूकम्प र कोभिडजस्ता संकटमा संस्कृति (अमूर्त सम्पदा) प्रभावित भएको थियो। यद्यपि सम्भव भएसम्म परम्पराहरू चलेका थिए, तर मूर्त सम्पदा नै नरहेपछि अमूर्त सांस्कृतिक प्रभावमा समेत दीर्घकालीन असर पर्न सक्दछ।”

नेपाल–चीन इतिहासको साक्षी ‘सन्धि ढुंगा’ पनि बगायो

यसै विपद्ले त्रिशूली र रसुवा करिडोरका अन्य संरचनासँगै नेपाल–चीन इतिहासको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साक्षी मानिने बेत्रावतीको ऐतिहासिक ‘सन्धि ढुंगा’ समेत बगाएको छ। इतिहासका जानकारहरूका अनुसार, सन् १७८९ मा भएको पूर्वसन्धिसुसार तिब्बतले नेपाललाई वर्षको ५० हजार नेपाली रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो। यसका साथै मुद्रा विवाद र व्यापारिक लफडाका कारण उत्पन्न तनावले गर्दा सन् १७९१ मा नेपालले तिब्बतमाथि सैन्य हमला गरेको थियो।

त्यसको प्रतिकारमा विशाल चिनियाँ फौज आएपछि नेपाल युद्धमा पछि हट्नुपरेको थियो। अन्ततः बेत्रावतीमा आएपछि नेपाल सन्धि गर्न तयार भयो र २० अक्टोबर १७९२ मा ऐतिहासिक सन्धि सम्पन्न भएको थियो। त्यही ऐतिहासिक सन्धिको मसी र जनाउ दिने बेत्रावतीको त्यो ठूलो ‘सन्धि ढुंगा’ हालको बाढीले बगाएको छ, जसले नेपाल–चीन ऐतिहासिक सम्बन्धको एक मूख्य साक्षी पत्थर सदाका लागि हराएको छ।

जंगबहादुर राणाका पुत्र पद्मजंगद्वारा लिखित पुस्तक ‘लाइफ अफ महाराजा’ मा उल्लेख भएअनुसार, ऐतिहासिक रूपमा तय गरिएका तिनै सन्धिका सात बुँदाहरू यस्ता थिए:

१. अबदेखि चीनलाई नेपाल र तिब्बत दुवैको पितासरह मानिनेछ र नेपाल तथा तिब्बतले एकअर्कालाई भाइका रूपमा व्यवहार गर्नेछन्।
२. चिनियाँ सरकारले उचित अनुसन्धान गरेपछि ल्हासामा लुटिएका सामानहरूको पूर्ण मूल्य तिब्बती अधिकारीहरूले पीडित नेपालीहरूलाई भुक्तानी गर्नेछन्।
३. सशस्त्र सैनिकहरूबाहेक सबै नेपाली प्रजालाई नेपाल–तिब्बत–चीनबीच आवतजावत गर्न तथा तिब्बत र चीनको अधिकार क्षेत्रभित्र व्यापार गर्न अनुमति हुनेछ।
४. यी दुई भ्रातृ राष्ट्रमध्ये कुनै एकले अर्कोको भूभाग कब्जा गर्ने उद्देश्यले अनुचित विवाद वा संघर्ष सुरु गरेमा दुवै सरकारका प्रतिनिधिहरूले त्यसको सम्पूर्ण विवरण पेकिङको दरबारमा पठाउनेछन्, जसले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
५. नेपालमाथि कुनै विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न असफल हुने छैन।
६. यी दुई भ्रातृ राष्ट्रले आफ्नो पितृवत् सम्बन्धप्रतिको सम्मानस्वरूप प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्नो देशका केही उत्पादन चीन पठाउनेछन्।
७. बदलीमा चिनियाँ सरकारले नेपाललाई मैत्रीपूर्ण उपहार पठाउनेछ र पेकिङ जाने तथा त्यहाँबाट फर्कने नेपाली दूतमण्डलको सुविधाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था गर्नेछ।