कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्मासँग अन्तर्वार्ता,–‘सरकार मात्रै होइन व्यवस्था नै उल्टिने खतरा छ’

कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्मासँग अन्तर्वार्ता,–‘सरकार मात्रै होइन व्यवस्था नै उल्टिने खतरा छ’

नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा प्रखर वक्ताको रुपमा चिनिन्छन् । दलित समुदायबाट कांग्रेसको उच्च तहमा पुग्ने नेता मध्ये विश्वकर्मा अग्रपंक्तिमा छन् । उनको भूमिका संसद, सरकार र जनमानसमा उत्तिकै छ । उनी यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वाणिज्य मन्त्री समेत थिए । उनै विश्वकर्मालाई दियोपोस्ट डटकमका लागि रीता बुढाथोकीले सोधेकी थिइन्,‘संविधानले समावेशीतालाई अंगिकार गरेको छ । तर, संवैधानिक निकायहरुकै कारण हाम्रो संविधानमाथि प्रश्नहरु उठीरहेका छन् । तपाईंको धारणा के छ ?


वास्तवमा राज्य तथा सरकार नै संबिधान बिरोधी जस्तो देखिएको छ । हामी त निरन्तर सरकारका कदमको बिरोधमा उत्रिएका छौँ । निर्मला पन्तको हत्या भयो, छानबीन भएन । चिकित्सा शिक्षा बिधेयक आयो, गरिब दुखि र दुर्गमका मानिसले पढ्नै नमिल्ने गरि बिधेयक बनाइयो । मानव अधिकार आयोगका १६ वटा अधिकारहरु कटौती भएका छन् ।

त्यसमा पनि हाम्रो आपत्ती रह्यो । नेपालमा सेना परिचालन गर्नु पर्दा सेनापतिको अनुमति नलिइ गर्न नपाईने भनिएपनि प्रधानमन्त्री एक्लैले परिचालन गर्न पाउने खालको अधिनायकवादको बिरोध गर्यौ ।

सरकारले लोकसेवा अयोगको असमावेशी बिज्ञापन जारी गर्यो त्यसको पनि हामीले बिरोध गरिरहेका छौँ । सरकारले दिनै पिच्छे एउटा एउटा बिकृति र बिसंगतीको अण्डा पारिरहेको छ ।

यसै कारण हामीले बिरोध गरिरहेका छौँ । आम नेपाली जनतालाई के लागेको छ भने, कांग्रेस जस्तो पार्टी संसदमा पो एक चौथाई छ त, जनताका बीचमा त ३५ प्रतिशत छ नी । सडकमा उत्रिए हुन्थ्यो नि भन्ने छ । हामीलाई के लाग्छ भने, नेपाली जनताले बल्ल–बल्ल राजनीतिक रुपमा स्थायीत्व प्राप्त गरेका छन् । बहुमतको सरकार बनेको छ ।

कांग्रेसले शुरुकै दिनदेखि आन्दोलन गरेर साना÷साना बिषय पकडेर यो सरकार उल्ट्याउन तर्फ लाग्यो । सरकार मात्र उल्टिने होइन, व्यवस्था नै उल्टिने खतरा पनि हुन्छ । त्यसो भएका कारण हामीले केही समय धैर्यता गरेर यही सरकारलाई ५ वर्षसम्म लैजाने भनेका पनि छौँ । तर, सरकार सरकार कहाँ निर नकरात्मक तरिकाले अघि बढ्यो भने, एउटा सरकारले संघीयतामाथि नै प्रहार गर्यो ।

स्थानीय निकायलाई कमजोर बनाउने ढंगले सबै अधिकारलाइ केन्द्रमै राखियो । समावेशी सम्बन्धि कुनै पनि निती कार्यान्वयन गरेन । लोकतन्त्र भनेको संचार जगत र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । तर, संचार जगतमाथि नै राज्यले आक्रमण गर्न थाल्यो ।

त्यसकारण यो सरकार समग्रतामा जनबिरोधी र असफल भयो । हामीले गर्ने भनेको आन्दोलन हो । आन्दोलन रातारात हुँदैन, बिस्तारै जाँदै गर्दा हाम्रो पार्टिको बैठकले पनि भनेको छ कि, सरकारका कृयाकलापका कारणले गर्दा ब्यवस्था नै खतरामा परेको हुनाले ब्यवस्थाको रक्षाका लागि यो सरकारका बिरुद्धमा हामी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ । त्यो आन्दोलन भित्र दलित, महिला, जनजाती, मुस्लिम तथा अल्पसंख्यक, पिछडिएका समुदाय, अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको पनि समावेशीताको समग्र आन्दोलन नेपाली कांग्रेसले गर्छ ।


कांग्रेसले पनि पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको छ तर, उत्पीडित जाती समुदायको पक्षमा केही गरेजस्तो देखिँदैन । सत्ता नपाउनुको पीडा आन्दोलनमा पोख्न लाग्नु भएको छ होइन ?


त्यसो होइन, अहिलेको सरकारले जे जे हटाएको छ, त्यो सबै नेपाली कांग्रेसले स्थापना गरेको हो । नेपाली कांग्रेसले नगरेको भए यो सरकारले के हटाउँथ्यो त ? उदाहरणका निम्ति, २०५२ सालमा देउवाजी प्रधानमन्त्री हुँदा दलित छात्रबृत्ति कार्यक्रम ल्याएको हो । २०५४ सालमा दलित विकास समिति उहाँले नै गठन गर्नु भयो । जुन, अहिलेको सरकारले हटाउन खोज्दैछ ।

२०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरिएको थियो तर, अहिलेको सरकारले दलित आयोगलाई पनि बेवारिसे बनाएको छ । देउवा सरकारले नै महिला आयोग बनाएको थियो ।

अहिलेको सरकारले त्यसलाई पनि बेवारिसे छोडेको छ । त्योबेलाकै सरकारले कमैया मुक्त गरेको थियो, अहिलेको सरकारले कमैयालाई सुकुम्बासी बनायो । त्यो बेलाको सरकारले तत्कालिन २०५७/५८ सालमै हलिया मुक्ति गर्यो, तर अहिलेको सरकारले वास्ता गरेन, त्यत्रि बेलाको सरकारले जनजाती विकास समिति बनायो, अहिले जनजाती विकास समिति बिगठन गरियो । त्योबेलाकै सरकारले राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती प्रतिष्ठान बनाएको थियो, अहिलेको सरकारले त्यसलाई अधिकार बिहिन बनायो । त्यसबेलाको सरकार पारदर्शी हुनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गर्यो ।

अहिलेको सरकारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने बनायो । जतिपनि काम भएका छन् नेपाली कांग्रेसकै पालामा भएका छन् । यदि नेपाली कांग्रेसले गरेको होइन भनेर कसैले भन्छ भने, अहिलेको सरकारले कसले गरेको हटाएको छ त ? अहिलेसम्म जुन काम भएको छ, कांग्रेसको सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसकै सरकारले संबिधान जारी भएको थियो । तर अहिलेको सरकारले त्यो संविधान कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसो भएको हुँदा, कांग्रेसले के गर्यो भन्ने खालको प्रश्न गर्नु अन्याय नै हुन्छ । अहिलेको सरकारले किन गरेन ? अहिलेको सरकार त झन क्रान्तिकारी, सर्बहारा, नीम्न वर्ग र उत्पीडित वर्गको सरकार भनिएको छ । तर, हामीले गरेका काममा अरु थपेर अरु पनि काम गर्नु पर्नेमा भएका काम पनि भत्काउन पट्टि लागेको छ । हाम्रो आपत्ति पनि त्यही हो ।


तपाइले बेला मौकामा भन्ने गर्नु हुन्छ नि,‘आकाशको लालपुर्जा हुुँदैन, भविष्यको सर्टिफिकेट हुँदैन’ यो किन र कुन सन्दर्भमा भन्नु भएको हो ?


मानव समाजमा बलियाहरुले सत्तामा आफ्नो शक्ति जमाएर बसेकाहरुले आउने सन्ततिहरुलाई वा आफूभन्दा पर रहेकाहरुलाई, शक्तिबिहिनहरुलाई जव अधिकारको कुरा गर्न थाल्छन्, त्यतिबेला अधिकार दिनुको सट्टा उनीहरुलाई आधारहिन, निरर्थक आशाहरु देखाएर उनीहरुलाई घुमाउरो भाषामा गिज्याउने गरिन्छ ।

नेपाली समाजमा राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा वा सामाजिक गतिबिधिहरुमा दलित र महिलाहरुको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा मैले यस्तो भन्ने गरेको छु । कतै समारोह, तथा कार्यक्रममा महिला दिदी बहिनीहरु जव पुग्नुहुन्छ, त्यतीबेला महिलालाई आधा आकाश ढाक्ने महिला आउनु भयो भनेर उहाँलाई होच्याउने गरिन्छ ।

यसको मतलब, आकाशको कुनै नक्सा हुँदैन । आकाशको कुनै लालपुर्जा हुँदैन । आकाशको कुनै अधिकारपत्र हुँदैन । आकाशलाई कुनै ब्यक्तिले दाबी गरेर अपनत्व ग्रहण गरेर मेरो हो भन्दै दाबी गर्न पाउँदैनन् ।


त्यसैगरि कोही होनहार प्रतिभाशाली दलित कहिँकतै जाँदा उहाँलाई सिंगो भविश्य बोकेको दलित साथी आउनु भयो भनेर उहाँलाई होच्याउने गरिन्छ । यसको मतलव भविश्यको कुनै आधार हुँदैन । भविश्यको कुनै प्रमाण, सुनिश्चतता र ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसको खालको आधारहिन कुरा गरेर तत्काललाई उनीहरुलाई फुक्र्याउने गरिएको पाइन्छ । यस खालको अभिव्यक्तिले उनीहरुलाई आशावादी बनाउने काम गरिन्छ । अन्ततः उनीहरुलाई निराशामा बदल्ने काम भइरहेको छ । यसरी उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने भन्दा पनि अधिकारबाट बञ्चित गराउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । मैले यही सन्दर्भमा यसो भनेको हुँ ।


नेपालमा दलित महिला र उत्पीडित समुदाएको अधिकार खोसिएकै हो त ?


खोसिएकै हो भन्न त मिल्दैन । तर, उनीहरुका अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम चाँही भएको छ । ठोस कुरा नदिने, आधारहिन बिषय बस्तुको जिम्मा दलित र महिलालाई लगाइदिने । जस्तै महिलालाई आकाश भन्ने, धर्ति पुरुषलाई भन्ने । किनकी धर्तीको त लालपुर्जा हुन्छ नि । धर्तिको मुल्य हुन्छ । धर्ति बिक्रि बितरण गर्न मिल्छ । धर्ति बसोबास, खेतिपातीका लागि योग्य छ ।

त्यो चाँही पुरुषले लिने, अनि आकाश चाँही महिलाको नाममा भनिदिने । जुन चिज दिनु पर्दैन । जुन चिजको कुनै मुल्य नै छैन । वर्तमानमा पद हुन्छ, प्रतिष्ठा, स्रोत, सहभागिता हुन्छ, अथवा स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्नु पर्ने हुन्छ । अनि त्यो बेलामा बर्तमानमा चाँही हामी नै भई हाल्यौँ, भविष्य चाँही तपाईको भनेर दलित साथीलाई देखाईदिने प्रबृत्ति मौलाएको छ । यसको अर्थ, भबिष्य अन्यौल छ । जे पनि हुन सक्छ । भविष्यको कुनै टुङ्गो हुुन्दैन । टुङ्गो नभएको भविष्य दलितको नाममा र आधार नभएको आकाश चाँही महिलाको नाममा दिने भनेर जुन उखान टुक्का र कहानी बनाइन्छ । ती चाँही तत्कालका लागि रमाइलो, सुन्दा आनन्द आउने खालको मनोरन्जनात्मक ढंगबाट

उनीहरुलाई ब्यंग्य गर्दै उनीहरुलाई अल्मल्याइदैछ र अधिकारबाट बञ्चित गराइदैँ छ भन्ने नै हो ।


दलित र महिलालाई अधिकार सम्पन्न गराउनका लागि के हुनु पर्छ?


मुलत राज्य संचालन कानुनबाट हुने भएकाले कानुन कार्यान्वयन हुनु पर्छ । संबिधान भनेको मानिसको शरिर जस्तै हो । ऐन कानुन भनेको शरिरका हात खुट्टा जस्तै हुन् । काम गर्नका लागि हात खुट्टा चाहिन्छ भने जस्तै संबिधानले काम गर्नका लागि त्यसमा आधारित ऐनहरु बनाउनु पर्छ । तर, हाम्रो देशमा संबिधान मात्र बनाइएको छ । ऐन नबनेको अवस्था छ ।

यस्ता बिषय बस्तु तर्फ राज्यले गंभिर रुपमा लिएको छैन । त्यसो भएको हुनाले सबै दलहरुका सांसद, तथा जन प्रतिनिधिहरु एक ठाउँमा बसेर राजनीतिक आड र राजनीतिक धरातल एक छिनका लागि थाती राखेर दलितका मुद्धामा एक ठाउँमा उभिएर हामीले साझा सवाल निर्माण गर्दै, साझा आन्दोलन गर्नु जरुरी छ ।


दलितहरुको आरक्षण पनि खोसिएको छ भन्ने टिप्पणी छ, प्रतिपक्ष दलको नेताको हिसाबले तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?


नेपाली कांग्रेस २०५७ सालदेखि नै आरक्षण लागु गराएको पार्टी हो । तत्कालिन अवस्थामा सरकारको निर्णयबाट आरक्षण लागु गरिएको थियोे । कानुन बनाई लागु गर भनि अदालतले आदेश दिएपछि हामीले कानुन नै बनाएर आरक्षण लागु गराएका थियौँ । लागु गरि सकेको आरक्षण समानुपातिक समावेशी चाँही होइन । त्यो सिमित आरक्षण हो ।

२०७२ को संबिधानले समानु पातिक समावेशी गर भने पछि त्यो बिगतको सरकारी सेवा सम्वन्धि अथवा निजामती सेवा ऐन अपूर्ण थियो । त्यो अपूर्ण छ भन्दा भन्दै पनि सरकारले संबिधान बमोजिम नै सरकारी सेवा गठन सम्वन्धि ऐन ल्याउनु पर्नेमा त्यो नल्याईकन बिगतको थोरै पनि हटाइयो, संबिधानमा भएको धेरै पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएन । त्यसो भएके हुनाले सरकारले बेइमानी गर्यो भनेर मैले संसदमा पनि बोलेँ, सडकमा पनि आन्दोलन गरेका छौँ ।

मेरो संगठनका धेरै साथीहरु आउनु भयो । मैले आस्था राख्ने पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्यो । सरकारको निर्णय र लोकसेवा आयोगको बिज्ञापनको घोर भ्रत्सना गरेर सच्याएर ल्याउनका लागि माग पनि गर्यो । भर्खरै मात्र सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले १३ बुँदै राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसको चौथो नम्बरमा लोकसेवा आयोगका बिज्ञापन असमावेशी र असंवैधानिक भएका कारणले तत्काल बदर गरि समावेशी विज्ञापन प्रकाशन गर्न माग पनि गरिएको छ ।


हाम्रा सबै समावेशी समुदायका जनताहरु सडकमा छौँ, विभिन्न संगठनहरुले नेतृत्व गरेका छन् । हाम्रो पार्टीले पनि त्यसको माग गरिरहेको छ र संसदमा पनि आवाज उठाईरहेको छ । तर संसदमा हाम्रो एक चौथाई मात्र प्रतिनिधित्व भएपनि सडक भने हामीले नै ढाकेका छौँ । सरकार संबिधान बिपरित जान सक्दैन । सरकारले संबिधान मिच्न पाउँदैन । एक दुई दिन सरकार र अदालतले

जनतालाई ढाँट्न सक्छ तर, अन्तत्वगोत्वा सरकार र अदालत ठिक ठाउँमा आउनु पर्छ ।

सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउनका लागि आन्दोलन नै मुल कुरा हो ।


के स्थानिय तह र खासगरी संघीय संरचना दलित मैत्री छ ?


मुख्य करा त, हाम्रो समाज नै दलित मैत्री छैन । जनप्रतिनिधिको सवाल छ, उहाँहरु दुईवटा समस्यामा हुनु हुन्छ । हामीले संबिधान लेख्दै गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक क्षेत्र अथवा स्थानीय तहमा पक्ष प्रतिपक्ष नहुने भएका कारण दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको कुरा गराउन सकेनौँ । स्थानीय तहमा एउटा वडामा जम्मा ५ जना मात्रै निर्वाचित हुने ब्यवस्था थियो ।

५ जनामा अध्यक्ष १ जना हुने भएकाले त्यसलाई समावेशी भन्न सकेनौँ । ४ जना मध्यमा दलित समुदायबाट भन्दा कम्तीमा दुई महिला राख्ने भनियो । यसरी हेर्दा, बाँकी २ जना पुरुष भन्ने बुझियो । त्यसभित्र खोज्दै जाँदा तत्कालिन समस्याको समाधानका लागि एक दलित महिला भनेर महिलाबाट ल्याइएको हो । त्यसरी ल्याउँदा सदस्य मात्र ल्याउन सकेका छौँ ।

यो पनि नहुनु भन्दा भएको राम्रो हो भन्ने नै हो । अव, सदस्यबाट जिल्ला समन्वय समितीमा जान सक्छन्, प्रमुख उपप्रमुख पनि सदस्यबाटै हुन सक्छन् । अन्य जिम्मेवारी पनि सदस्यबाटै लिन सक्छन् र तर त्यो चाँही नेत्तृत्व र सम्वन्धित क्षेत्रका प्रमुखहरुले बिवेक प्रयोग गर्ने कुरा हो ।

पार्टीले पनि बिबेक प्रयोग गनेर्् कुरा हो । तर, तत्कालको अवस्थामा पनि प्रमुख उपप्रमुख निर्णायक हुने र सदस्यहरु चाँही सुझाव दिनका लागि मात्र हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ । यसमा हामी पनि सन्तोषजनक अवस्थामा छैनौ । तर, प्राप्त अधिकारलाई कायम राख्दै थप अधिकार र थप भूमिका कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा बहस गर्नु जरुरी छ ।


दलित समुदाय अहिले पनि पिँधमै छन् तर, ठूला ठूला परिवर्तन पछि पनि किन उनीहरुको अवस्था बदलीएन ?


हजारौँ वर्षदेखि प्रारम्भ भएको बेथिति, बिसंगतीलाई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जराहरु छन् । राजनीतिक रुपमा जब हामी माथि पुग्दै जान्छौँ, दलितलाई त्यही बिभेद हुने, धार्मिक रुपले जब हामी पुजा गर्न मन्दिर जान्छौँ, मन्दिरमै बिभेद हुने, सामाजिक रुपमा जब हामी अग्रणी भुमिकामा बोल्न थाल्छौँ त्यहाँ पनि बिभेद हुने, साँस्कृतिक रुपमा हाम्रा धर्म संस्कृतिलाई अपहेलना गर्ने खालको जुन परिपाटी छ, यी जराहरुलाई बिस्तारै बिस्तारै काट्नका लागि जति नै धेरै तलसम्म जरा पुगेको छ त्यसलाई उखेलेर फाल्न त्यति नै समय लाग्छ ।

त्यसो भएकाले तीन हजार वर्षदेखिको बिभेदलाई ७० वर्षको इतिहाँससम्म आइपुग्दा कानुनी अधिकारसम्म प्राप्त गर्ने स्थानसम्म आइ पुग्यौ ।

कानुनलाई टेकेर आर्थिक रुपान्तरणको पाटोमा जानु पर्छ, आर्थिक र सामाजिक रुपमा मजबुत भइसकेपछि धर्म संस्कृति तर्फ पनि बिस्तारै परिमार्जन र परिस्किृत गर्ने काम गर्नु पर्छ । मुलतः यसको जग जै राजनीतिक हो । राजनीतिले निर्णय गर्छ, राजनीतिले कानुन बनाउँछ, रानीतिले नेतृत्व गर्छ ।

त्यसो भएको हुँदा राजनीतिमा हामीले आफ्नो पहुँच बिस्तार गर्न पर्यो । राजीनितिक धरातलमा टेकेर आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्न पर्यो र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण कै जगमा टेकेर धार्मिक सामाजिक रुपान्तरण गर्नु पर्छ ।

Trending News