पोगासस ह्याकिङ प्रकरण : मोबाइल नै नबोक्ने तिब्बती नेता दलाई लामा समेत निगरानीमा !

diyopost.com
दियो पोस्ट  सोमबार, भाद्र २१, २०७८ | १४:३१:३६

– लुइस पेज

पेगासस स्पाइवेयर वा ह्याकिङ सफ्टवेयर प्रयोग गरी भारतसहित विभिन्न देशका पत्रकार, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, व्यापारी लगायतको फोन ट्यापिङ भएको खबर चर्चामा छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया संस्थाहरूले आफ्नो संयुक्त जाँचबुझ अर्थात् ‘पेगासास प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत खुलासा गरेका छन् कि इजरायली कम्पनी एनएसओद्वारा विकसित पेगासास स्पाइवेयरको प्रयोग दुनियाँभरको ५० हजार फोन प्रयोगकर्ताहरूको जासुसी गर्नको लागि गरिएको थियो ।

भारतमा यस्ता व्यक्तिहरूको सूचीमा पत्रकार, नागरिक अधिकारकर्मी, कार्यकर्ता-नेता एवं एक पूर्व चुनाव आयुक्त रहेका छन्  । तर, हिमाचल प्रदेशको पहाडमा एउटा अर्को अप्रत्याशित समूह निगरानीको सम्भावित निशानामा देखिएको छ । र, यो समूह हो- तिब्बतको निर्वासित सरकार । यस सूचना सार्वजनिक भएसँगै भारत सरकारलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू उठेका छन् ।

तिब्बतको आध्यात्मिक नेता तेन्जिन ज्यात्सो अर्थात् दलाई लामाका नजिकका व्यक्तिहरू एवं सल्लाहकारहरूको फोन नम्बर पेगाससको माध्यमबाट सुनिएको खुल्न आएको छ । एनएसओकाअनुसार, पेगासस केवल सरकारहरूलाई पेगाससको स्पाइवेयर बेच्ने गर्दछ । 

निर्वासित तिब्बती समुदायको सरकार (जसलाई केन्द्रीय प्रशासन भनिन्छ)को मुख्यालय धर्मशालामा रहेको छ । इस्वीको १९५९ मा चिनियाँ सरकारको कारबाहीदेखि भागेर दलाई लामा भारत आइपुगेको केही समयपश्चात् यस सरकारको गठन भएको थियो  । कार्यालय, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको साथै यसको संरचना संसदीय लोकतन्त्रको जस्तै नै रहेको छ । 

पेगाससमार्फत निगरानी गरिएको सम्भावित व्यक्तिहरूको सूचीमा निर्वासित तिब्बती सरकारको पूर्व अध्यक्ष लोबसांग साङ्गे र धर्मगुरु लोबसांग तेनजिनको नाम सामेल छ । तेनजीनलाई पाँचौँ रिनपोछेको रूपमा चिनिन्छ । अन्य व्यक्तिहरूमा दलाई लामाको दूत तेन्पा  त्सेरिंग, दलाई लामाको दुई सहयोगी- तेनजिन ताकला र चिम्मी रिग्जेन र सत्रौँ करमापा लामा उरग्येन ट्रिनले दोरजी पनि छन्, जो तिब्बती बौद्ध धर्ममा सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्ति हुन् ।जानकारीअनुसार दलाई लामा स्वयं कुनै निजी मोबाइल फोन राख्दैनन्।

मैले केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका मिडिया प्रवक्ता तेनजिन लेक्षयसँग कुरा गरेँ । ‘के यसबाट भारत सरकारको बारेमा तिब्बती सरकारको धारणा बदलिन सक्छ ?’ मेरो प्रश्नको उनले संक्षिप्त जवाफ दिए- “अहँ, कदापि हुँदैन ।” उनले भने, “ मिडिया रिपोर्टबाहेक हामीसँग यस कुरालाई जानकारी उपलब्ध छैन । यसकारण यस मामलामा हामी कुनै पनि टिप्पणी गर्देनौं । र, जहाँसम्म भारत र तिब्बतको सम्बन्धको कुरा छ, सम्बन्ध बलियो छ- अझ बलियो हुनेछ ।

यस कुराको थप पुष्टिको लागि तिब्बत र चीनको साथसाथै भारतका पेगासससँग सम्बन्धित अधिकारी रोबर्ट बार्नेटसँग कुरा गरें । बार्नेट लामो समयदेखि तिब्बती मामलाको विशेषज्ञ एवं न्यूयोर्कस्थित कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा आधुनिक तिब्बती अध्ययन कार्यक्रमका संस्थापक एवं पूर्व निर्देशक हुन् । उनी हाल लन्डन स्कुल अफ ओरिन्टीयल एन्ड अफ्रिकन स्टडीज एवं प्रोफेसरियल रिसर्च एसोसिएट हुन् । उनले बताए, “भारतले आमरूपमा तिब्बतसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, त्यसमा पनि राजनीतिक आयामहरूमाथि बोल्न चाहेको छैन ।” बार्नेटका अनुसार तिब्बती निर्वासित समुदायको मामलामा सामुन्ने आएको पेगासस ह्याकिङको कुनै पनि अर्थ स्पष्ट भएको छैन । उनले भने, “ यसको प्रयोग चीन, भारत र तिब्बती निर्वासित नेतृत्वको बिच केही दूरीको सङ्केतको रूपमा गर्न सकिएला । यो यस कुराको प्रमाण होइन कि नयाँ दिल्ली र धर्मशालाबिचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै छ । यो तिब्बतको राजनीतिक प्रश्नमाथि एक सुसङ्गत र दीर्घकालीन रणनीतिक नजर विकसित गर्ने भारतको तत्कालीन जरुरतहरूलाई रेखाङ्कन गर्दछ ।”

पेगासस ह्याकिङ तिब्बती समुदायमाथि साइबर सुरक्षा हमला एवं निगरानीको पहिलो मामला होइन । सन् २००९ मा टोरेन्टो विश्वविद्यालयको सोधकर्ताहरूले घोस्टनेट नामक एक खुफिया कोसिसको खुलासा गरेका थिए, जसमा धर्मशालामा केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन मुख्यालयलाई निशाना बनाइएको थियो । न्यूयोर्क टाइम्सको एक रिपोर्टअनुसार शोधकर्ताहरूले बताएका थिए कि यस अपरेशनको चीनस्थित कम्प्युटरबाट नियन्त्रित गरिरहिएको छ । तर निर्णायक रूपमा यसमा चीन सरकारको संलग्नता रहको पुष्टि हुन् सकेन।

वर्षौँदेखि चीनबाट हुँदै आइरहेको यसैप्रकारको हमला एवं निगरानीको प्रयास निर्वासित तिब्बती सरकारको दैनिकीको एक हिस्सा बन्दै आइरहेको छ । सिटिजन ल्याबको संस्थापक एवं प्रमुख राना डीबर्टले मलाई बताए, “ यदि तपाई पछिल्लो केही वर्षदेखि तिब्बती समुदाय र उनको डिजिटल सुरक्षा जोखिमलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भेट्नुहुनेछ कि साइबर जासुसी कुन रफ्तारमा बढिरहेको छ ।”

यो त निर्वासित तिब्बती सरकारलाई लिएर चीनको जासुसीको कथा भयो । तर यसपटक यो सन्देह भारततर्फ मोडिएको छ । भारत सरकारले इस्वीको १९५९ देखि निर्वासित तिब्बती समुदायलाई स्वागत गरेको इतिहास छ । साथै, भारतले तिब्बती समुदायलाई सांस्कृतिक एवं वित्तीय सहायता पनि प्रदान गरेको छ । 

वास्तविकता यो हो की अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा तिब्बतीहरू एवं दलाई लामाको लागि भारतको समर्थन चीन-भारतको राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा समान्तर रूपमा बढ्ने-घट्ने गरिरहन्छ । भारत पनि वान चाइना पोलिसिलाई मान्यता दिन्छ । यस मान्यताअनुसार तिब्बत र ताइवान जस्ता विवादित क्षेत्रमाथि चीन आफ्नो सम्प्रभुता दावा गर्दै आइरहेकै छ ।  इस्वीको २०१८ मा दलाई लामाले बताएका थिए कि २०१४ को शी जीनपिंगको भारत आगमनको समयमा भेटघाट हुने भनिएको थियो तर भारत सरकारले यसो हुन् दिएन । 

जब मोदी सत्तामा आए र भारतका निर्वासित समुदायका तत्कालीन अध्यक्ष लोबसांग साङ्गेलाई आफ्नो पहिलो शपथग्रहण कार्यक्रममा आमन्त्रित गरे, त्यतिबेला आशाको किरण उठेको थियो । त्यतिबेला भारत स्वतन्त्रताको लागि तिब्बती सङ्घर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अधिक समर्थन दिनेछ । यस्तै, २०१७ को सुरुवातमा दलाई लामालाई अरुणाचल प्रदेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको तावंग मठको दर्शन गर्ने स्वीकृति दिइएको थियो, जसलाई चीनले सख्त विरोध समेत गरेको थियो । 

तर त्यसपछि कुरा बिग्रँदै गयो । डोकलामको सीमावर्ती क्षेत्रमा चलिरहेको गतिरोधले चीन-भारत सम्बन्धलाई प्वाल पर्न थाल्यो । यसपश्चात् भारतको तिब्बतसँगको सम्बन्ध खस्कियो । २०१८ को फेब्रुअरीमा भारत-चीन सम्बन्ध ‘निकै नाजुक समय’मा रहको बताउँदै भारतले सरकारी अधिकारीहरूलाई दलाई लामाको निर्वासनको ६० औँ वर्षगाँठको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा जान रोक लगाएको थियो । इन्डियन एक्सप्रेसको एक रिपोर्टअनुसार, केन्द्रीय क्याबिनेट सचिव पीके सिंहाले केन्द्र एवं राज्य सरकारका वरिष्ठ नेताहरू एवं सरकारी पदाधिकारीहरूलाई निर्देश गरेका थिए कि दलाई लामाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कुनै पनि हालतमा नपुग्नु । दि वायरको अनुसार, यस यही नाजुक समयमा नै सम्भावित पेगासस सूचीमा तिब्बती नेताहरूको नम्बर थपियो ।

भारत सरकार कयौँ कारणले केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन र दलाई लामामाथि निगरानी राख्न सक्दछ । भारतीय अधिकारी असहमति या आन्तरिक सुरक्षा खतरालाई लिएर चिन्तित हुन् सक्छन् । उनीहरू चीन एवं अमेरिकासँग निर्वासित सरकारले गर्ने गरेको कुनै पनि कुराकानीमाथि निगरानी बढाउन सक्छन् । साथै, चीनले तिब्बतीमाथि निगरानी गरिरहेको छ वा छैन भनेर थाहा पाउने उद्देश्यले पनि भारत निर्वासित तिब्बती समुदायमाथि नजर टिकाइराख्न सक्छ । साथै, निर्वासित तिब्बतीहरूलाई लिएर चीनको आगामी योजना के छ भन्ने थाहा पाउन पनि भारत यसो गर्न सक्दछ । 

बार्नेटले भने, “ यो एक सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा हो र भारतसँग यस कुराको जानकारी हुनु अत्यावश्यक ठहर्छ कि तिब्बतमाथि चीन के गर्न चाहिरहेको छ ? तपाईँलाई यस कुराको पगरी फुकाउनको लागि स्थानीय गुप्तचरहरूको जरुरत पर्न सक्छ । र, यस मामलामा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यसका लागि निर्वासित तिब्बतीहरूसँग काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ ।”

भारत सरकारको यसमा दिलचस्पी हुनुका कारणहरू धेरै छन् । तिब्बती समुदाय ८६ वर्षका दलाई लामाको उत्तराधिकारीको तयारी कसरी गरिरहेको छ ?  भारत निश्चित रूपले दलाई लामाको मृत्युको आसन्न वास्तविकता र उनको मृत्युपश्चात् हुने भू-राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई लिएर चिन्तित छ । किनकि यो भारतको लागि सुरक्षा विषय पनि हो । वर्तमान दलाई लामाको मृत्युपश्चात्का प्रश्नहरूले तिब्बती समुदायलाई लामो समयदेखि चिन्ता दिइरहेको छ । साथै, वर्तमान समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यस प्रश्नमा ध्यान दिइरहेका छन् । 

दलाई लामाको मृत्यु पश्चात् उनको उत्तराधिकारी चयन गर्ने क्रममा सत्ता सङ्घर्ष हुने सम्भावना देखिन्छ । जबकि चीन निश्चित रूपमा तिब्बतमा चीन-अनुमोदित उत्तराधिकारी नियुक्त गर्ने प्रयासमा रहनेछ । चीनले तिब्बतमा तिब्बती लामाहरूलाई खुसी पार्न सुरु गरिसकेको छ । तर दलाई लामा र तिब्बतको निर्वासित सरकारले चीनको प्रयासलाई असफल प्रयासको संज्ञा दिइसकेका छन् । यता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यस स्थितिलाई हस्तक्षेप सुरु भएको स्पष्ट देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तराधिकारीको मामलामा चीनको हस्तक्षेप रोक्नका लागि आफ्नो तिब्बती नीतिलाई संशोधन गरिसकेको छ । 

बार्नेटलाई यस कुरालाई सङ्केत गर्छन् कि भारतको विभिन्न सरोकारवालाहरूको तिब्बती समुदायमा पस्नुको पछाडि अलग-अलग रणनीतिक हित हुन् सक्छ । उनले भने, “जब जब तिब्बतको मुद्दा सामुन्ने आउँछ, तब तब भारतीय नीति निर्धारक अभिजात वर्गहरू विभाजित हुन् पुग्छन् । साथै, उनीहरू चीनले सैन्य खतराको रूपमा देख्नुको अलावा एक रणनीतिक प्रतियोगी र एक सशक्त छिमेकीको रूपमा पनि देख्न पुग्छन् ।”, उनले अगाडी भने, “कट्टरपन्थीहरू एवं राष्ट्रवादीहरूको लागि पनि तिब्बती सीमाहरू एवं चिनियाँ सैन्य घुसपैठको मुकाबला गर्नको लागि तिब्बतलाई सम्भावित बफरको रूपमा  लिने गर्छन् । जबकि यथास्थितिवादी राजनयिक, कारोबारी एवं यथार्थवादी नीति समर्थकहरू बेइजिङसँग तिब्बतको लडाई पार्नुको साटो भारतको अपनाएको नीतिले तिब्बतीहरूको सांस्कृतिक र मानवीय स्तर उकासिएको बताउँछन् ।”

बार्नेटले बताएअनुसार यदि दलाई लामाको जीवनकालमै तिब्बत मुद्दालाई लिएर कुनै राजनयिक निकास निस्कँदैन भने सम्भवतः दलाई लामाको उत्तराधिकारीको प्रश्न उठेपश्चात् तिब्बतमाथि एक सुसङ्गत स्थिति बनाइराख्ने भारतको जरुरत कमजोर बन्नेछ ।  यदि भारतमा पैदा भएको निर्वासित बच्चालाई आगामी दलाई लामाको रूपमा पहिचान मिल्दछ भने, आफ्नो लाभको लागि भारत सो बच्चाको भरपुर प्रयोग गर्नेछ । आगामी दलाई लामा र तिब्बती भविष्यलाई लिएर भारतको  राजनीतिक दृष्टिकोण भारतको लागि फलदायी भएको बार्नेट बताउँछन् । 

यसबिच पछिल्लो एक दशकमा कयौँ तिब्बती-भारतीय समाजभित्र समस्याहरू देखिएका छन् । भारतमा तिब्बतीहरूलाई शरणार्थीको दर्जा दिइएको छैन । भारत शरणार्थीहरूलाई लिएर १९५१को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनको हस्ताक्षरकर्ता होइन । निर्वासित तिब्बतीहरू सरकारी नोकरीको हकदायक त होइनन् नै नागरिकता प्राप्त गर्नु पनि एक चुनौतीको विषय हुँदै आएको छ ।  २०११ देखि २०२१ को बिचमा भारतमा तिब्बतीहरूको सङ्ख्या १,५०,००० बाट ४० प्रतिशतले ह्रास आइ ८५,००० मा आइपुगेको छ । भारतबाट तिब्बती पश्चिमी देशहरूमा पलायन गरिरहेका र त्यहाँबाट तिब्बत फर्किरहेकाहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । जो, भारतमै अड्किएका छन्, उनीहरूको जिन्दगी सहज र सरस छैन । जिन्दगीको अनिश्चितताको गहिराइ के हो, उनीहरू मात्रै नाप्न सक्दछन् ।जुन-जुन तिब्बतीहरूसँग मैले पेगाससलाई लिएर कुराकानी गरे, उनीहरूले आफ्नो कमजोर स्थितिको हवाला दिँदै थप खतरा उठाउने चाह नभएको बताए ।  

“हामी पहिलेदेखि नै जान्दथ्यौँ कि भारत सरकार तिब्बतको मामलामा निकै गम्भीर छ भन्ने”, एजेन्स फ्रान्स-प्रेस (एएफपी)का फोटोग्राफर एवं तिब्बती समाचार पोर्टल तिब्बतसनडटकम (tibetsun.com) का सम्पादक लोबासंग वांग्यालले बताए, “ यो सिर्फ राजनीति हो । भारत सरकार आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि पेगासस जस्ता खुफिया स्रोतहरू प्रयोग गर्न पछि हटेको छैन ।”

भारतमा तिब्बत स्वतन्त्रतालाई लिएर बोल्ने तेनजिन त्सुंडुले उपरोक्त कथनमा सहमति जनाए । एक राजनीतिक आन्दोलनकारीको रूपमा उनी हमेसा यो स्विकार्दछन् कि, उनी आफू पनि ट्यापिङको दायरामा छन् । उनले यस ह्याकिङ (राजनीति)मा केही तिब्बती नेताहरू पनि सामेल भएको हुनुपर्ने आशङ्का व्यक्त गरे । उनी यस घटनालाई लिएर निराश छन् । त्सुंडे भन्छन्, “ पेगाससले भारतको सरकारको गलत प्राथमिकताहरूलाई पर्दाफास गरिदिएको छ । पेगाससले पनि बताएको थियो कि भारत सरकार आफ्नै व्यक्तिहरू माथि जासुसी गरिरहेको छ । तर जहाँ उसको फोकस हुनु पर्थ्यो, मतलब चीनमाथि, त्यहाँ भारतले सरकार ध्यान दिइरहेको छैन । यो पूर्ण रूपमा सरकारको विफलता हो ।” 

यता, भारत सरकारका अधिकारीहरूले पेगासस सफ्टवेयरको उपयोगितालाई चुपी साँधेका छन् । तर, उनीहरूले आधिकारिक रूपमा यसलाई इन्कार पनि गर्न सकेका छैनन् । बस, भारत यत्ति बोलेको छ, “कुनै अनधिकृत ट्यापिङ भएको छैन ।”

बार्नेट भन्छन्, “ तर यो यस कुराको सङ्केत होइन कि दिल्ली र दलाई लामाको बिच तनाव बढेको छ । यो यस कुराको सङ्केत हो कि दिल्ली तिब्बती मुद्दालाई लिएर आफ्नो सार्वजनिक घोषणा, गतिविधिहरू र सोचमा उल्लेखनीय रूपमा अस्पष्ट र रणनीतिक रूपमा डगमगाइरहेको छ ।”, उनले अगाडी भने, “यो यस कुराको सङ्केत हो कि भारतले आजसम्म कुनै दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टि पैदा गर्न सकेको छैन, जसबाट आफ्नो रणनीतिक लाभ पनि बढोस् र चीनसँगको सम्भावित ठुलो सङ्घर्षलाई टार्न सकोस् ।”

काराभान म्यागजिनबाट नेपाली अनूदीत)

सम्बन्धित खबर