काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका भ्रमणमा गएपछि अर्थात गत असोज १ र २ गते परेको अविरल वर्षका कारण देश बाढी र पहिरोले क्षत विक्षत बनेको छ । बाढी र पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र मध्ये एक हो जल विद्युत क्षेत्र । सरकारकै तथ्यांक अनुसार ११ सय मेगावट विद्युतमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पनि ध्वस्त छ । कुल चार सय ५६ मेगावटको क्षमताको आयोजना बन्द हुँदा विद्यत व्यवस्थापनमै प्राधिकरण अहिले समस्यामा छ । तर, यति ठूलो समस्या समाधान गर्न सरकारको कुनै ध्यान देखिँदैन । सरकार भने मुलुकलाई अन्धकारबाट मुक्ति दिलाउने लोडसेडिङ हटाउने कुलमान घिसिङलाई हटाउने तयारीमा पुगेको छ । जबकी बाढीले क्षतविक्षत बनेको जलविद्युत क्षेत्र कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर घिसिङ दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालसम्म एक पटक पनि घिसिङलाई बोलाएर उर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे सोधपुछ गरेका छैनन् ।
विमानस्थलमा उत्रिए लगत्तै बाढी पहिरोबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर चर्चामा आएका ओलीले कुलमान घिसिङलाई हटाउने षडयन्त्र स्वरुप उर्जा मन्त्रालय मार्फत १५ बुँदे स्पष्टिकरण सोधेका छन् । घिसिङलाई स्पष्टिकरण चित्त नबुझेको अभियोगमा हटाउने र अन्तिममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत सम्पत्ति सुद्धिकरणको झूटो मुद्दा लगाएर फसाउने ओली सरकारको तयारी छ ।
सोही योजना मुताविक मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको स्रोतले जनाएको छ ।
जबकी खरिद प्रक्रियाबारे अनियमितता भए छानबीन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जहिले पनि छ । तर, मन्त्री दिपक खड्काले घिसिङलाई विभिन्न खरिद प्रक्रियाबारे सोधपुछ गरेका छन् । अख्तियारले सोध्नुपर्ने विषय मन्त्री मार्फत सोधेर सरकारले स्पष्टिकरण चित्त नबुझेको बाहानामा पहिले बर्खास्त गर्ने र पछि अख्तियार मार्फत मुद्दा लगाएर फसाउने तयारी ओली सरकारले गरिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार घिसिङलाई पदबाट मुक्त गरि मन्त्रालय हाजिर गराउने तयारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई नै हुन्छ । तर, मन्त्री खड्काले गैरकानुनी रुपमा स्पष्टिकरण सोधेका छन् । यद्धपी घिसिङले मन्त्रालयले मागेको विवरण आफूले यथाशिघ्र उपलब्ध गराउने बताएका छन् । घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोध्नु अघिल्लो दिन मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहभागितामा बैठक भएको थियो । उर्जा क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे आयोजना गरिएको छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बोलाइएको समेत थिएन । त्यतिबेला नै घिसिङलाई स्पष्टिकरण सोध्न ओलीले निर्देशन दिएका थिए ।
