नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार अहिले आलोचित बन्दै आएको छ । लोकतान्त्रिक विधि र मद्दती अंगालेको नेकपाले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै निर्वाचनमा हारेका नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई उपचुनाव मार्फत सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन भएको आठ महिना वित्न नपाउदै आफ्नै पार्टीका सांसदलाई राजिनामा दिन बाँध्य बनाएर गौतमलाई लोकतान्त्रिक ढंगबाट संसदमा भित्र्याउने खेल सुरु भएको छ । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजिनामा नै गरेर पराजित उम्मेदवारलाई जसरी पनि जिताउने खेल सुरु भएको छ ।
संघीय व्यवस्थापिकाको पछिल्लो निर्वाचनमा बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट पराजित नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई संसद बनाउनै लागि काठमाडौं क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित रामविर मानन्धरलाई राजिनामा दिन बाँध्य बनाइएको छ । सांसद मानन्धरले पत्रकार सम्मेलन गरेर नै वामदेवलाई ठाउँ खाली गर्न आफूले राजिनामा दिने घोषणा गरिसकेका छन् । यसले नेपाली लोकतन्त्रको आगामी दिशाबारे चिन्ता मात्र थपिएको छैन् । नेकपाको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
लोकतन्त्रमा हार र जित सहज रुपमा स्वीकार गर्ने गरिन्छ । तर निर्वाचनमा जनताले हराएका नेताालई पुनः सांसद बनाउने निर्णयले भने जनतामा नेकपाप्रति नै प्रश्न उठाएको छ । नागरिकले राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई आवधिक निर्वाचनमार्पmत आपूmमा निहित सार्वभौमसत्ता निश्चित समयका लागि हस्तान्तरण गर्ने विधि नै लोकतन्त्र हो । तर जनताबाट अस्वीकृत नेतालाई जसरी पनि संसद ल्याउनैपर्ने बाध्यताले लोकतन्त्र दलहरूको मनोमानीपूर्वक चल्ने व्यवस्था सिद्ध हुनेछ भन्ने कुरा नेकपाले यो निर्णयले देखाएको छ ।
वामदेवको रहरले लोकतन्त्रकै उपहास !
लोकतान्त्रिक मान्यतामा आवधिक निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार खडा हुन्छन । तीमध्ये योग्य लागेकालाई जनताले मत दिन्छन र जिताउन । मन नपरेकालाई अस्वीकृत गर्छन । अस्वीकृत उम्मेदवारले अर्को निर्वाचनसम्म जनताको मन जित्ने गरेर काम गरेर कुर्छन । राजनीतिमा धैर्यता पनि चाहिन्छ । जनताको मन जित्नेले मात्र निर्वाचनमा राम्रो मत प्राप्त गरेर विजयी हुन्छ । गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णयले नेकपालाई प्राप्त दुईतिहाइ मतको अपमान मात्र नभई सर्वसत्तावादको अभ्यासको रुपमा पनि लिन सक्छ । लोकतन्त्रको मुल्य मान्यता विपरीत निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई पुनः सांसद बनाउने निर्णय जनमत विपरीत छ । कुनै नेतालाई संसदा ल्याउन आवधिक निर्वाचनको अवधि मिच्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथिको प्रहार हो । लोकतन्त्रको उपहास त हो नै त्यसको साथै राज्यकोषको दुरुपयोग पनि हो ।
कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन गर्दा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ। जनताको करबाट सिर्जित राज्यकोषको यो हदसम्मको दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । राज्यकोषको यति धेरै रकम खर्चेर एउटा नेतालाई जिताउनुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारले पराजय भोग्नुपरे सरकारको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्छ। त्यसैले राज्यशक्तिको दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी छ । तर पनि यो जोखिम सरकारले किन उठाइरहेको छ ?
खासगरी शान्तिप्रक्रियामा गइरहेको मुलुकमा असन्तुष्ट वा विद्रोही नेतालाई संसदीय राजनीतिमा जसरी पनि समेट्न यस्तो अभ्यास गरिन्छ वा राज्य सञ्चालनमा कुनै व्यक्ति जसरी पनि आवश्यक पर्ने भएमात्र यस्तो अभ्यास गरिन्छ । अहिले प्रश्न उठेको छ– के वामदेव नेपाली राजनीतिमा नभइनहुने व्यक्तित्व हुन् ?
रामविर राजी भएपछि नेकपाभित्र भद्रगोल
रामवीर मानन्धरले काठमाडौंं ७ को निर्वाचन क्षेत्र छोडन तयार भएको कुरा जानकारी गराइसकेका छन् । उनले पार्टीको निर्णय मान्ने भन्दै सांसद पद छोडने घोषणाले भने नेकपापभत्र आन्तरिक विवाद बढाएको छ । नौ सदस्यीय सचिवालको बैठकमा अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्ड बाहेक अन्य नेताहरुले वामदेवलाई सांसद बनाउने निर्णयको चर्को रुपमा विरोध जनाएका छन् । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले उक्त निर्णय गलत हुने बताइएको छन् । त्यसैगरी स्थायी समिति सदस्य भिम रावलले पार्टीले महत्वपूर्ण लिदा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सचिवालयदेखि, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु नै गौतमलाई पुनः सांसद बनाउने निर्णयको विरुद्ध छन् ।
नेकपाभित्र मात्र होइन रामवीर मानन्धनलाई मतदान गरेका मतदाता समेत रुष्ट भएका छन् । ७ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका नेकपाका कार्यकर्ताले समेत सांसद रामविर मानन्धरले मत बेचेको आरोप लगाउदै असन्तुष्ट जनाउदै निर्वाचनमा असहयोग गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । रामवीरले पार्टीको निर्णय मान्ने घोषणा गरेसँगै वामदेवको उम्मेदवारीको औचापरिक निर्णय भने पर्सी बस्ने सचिवालयको बैठकले गर्नेछ ।
नारायणकाजीलाई सांसद बनाउने कि नबनाउने ?
नेकपाका शीर्ष नेता मध्ये निर्वाचनमा हारेका वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचन मार्फत सांसद बनाउने तयारी नेकपाले थालेको छ । जसको लागि निर्वाचित सांसद मानन्धरलाई राम्रो आश्वासन दिएर सांसद पद त्याग गर्न लगाइएको छ । पार्टी विभाजन समेत गरेका गौतमले केही समयपछि पुनः एमालेमै फर्किएका थिए । पार्टीमा प्रभाव राख्ने भएकै कारण पटक–पटक गृहमन्त्री भएका गौतम अहिले निर्वाचनमा हारेपछि निकै छटपटिमा परेका छन् । गौतम नहुँदा पनि सरकार सञ्चालन भइरहेको छ ।
गौतमकै कारणले कुनै काम हुन नसकेको भन्ने विषय अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन् । पार्टी एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको गौतमलाई खुसी बनाउनको लागि सांसदको प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । पार्टीको निर्णयबाट गौतम खुसी र उत्साहित पनि भएका छन् । तर पार्टी एकता प्रक्रियामा भूमिका निर्वाह गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठको भने खोजी गरिएको छैन् । गौतमलाई सांसद बनाउने हो भने श्रेष्ठलाई पनि अर्को सांसदलाई राजिनामा दिन लगाएर सांसद बनाउनु पर्ने चर्चा नेकपाभित्र सुरु भएको छ ।
को बन्ला प्रतिपक्ष उम्मेदवार ?
काठमाडौं ७ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनताले समय नै नपुगि मतदात गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । हरेक पाँच–पाँच बर्षमो आवधिक निर्वाचन हुने कानुनी प्रावधान रहेपनि नेकपाले निर्वाचित सांसदलाई राजिनामा दिन बाँध्य बनाएर वर्दियामा हारेका गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । हारेका व्यक्तिलाई पुनः निर्वाचित गराउने मनस्थितिमा नरहेका यस क्षेत्रका बासिन्दाले अब मत नबेच्ने उम्मेदवार खोजेका छन् । विगतको निर्वाचनमा माधव कुमार नेपाल रौतहट र काठमाडौ २ नम्बरबाट निर्वाचित भए ।
दुई मध्ये काठमाडौं छोडेर नेपालले रौतहट रोजे । यता उपनिर्वाचनमा नेपालको सिफारिसमा नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाइयो । ठूलो मतअन्तर रहेको काठमाडौं २ मा अन्नतः श्रेष्ठ नराम्रोसँग पराजिन भए । कांग्रेसका दिपक कुइकेललाई चिठ्ठा पर्यो । अहिले आठ हजार मत बढी ल्याएर माननन्धरले जितेको गौतमले झलझलि देखेका छन् । तर टुरिष्ट नेतालाई धेरै ठाउँमा हराएको नजिर छ । ७ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले प्रतिपक्ष दलको योग्य र गतिलो उम्मेदवारको अपेक्षा गरेका छन् । लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यता विपरीत मनलाग्दी ढंगले हारेका मानिसलाई पुनः सांसद बनाउने नेकपाको दम्भ छोडन चाहेका छन् ।
