काठमाडौँ, असोज २७ । निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्यामा प्रमाण प्रहरी अधिकारीहरुबाटै नष्ट गरिएका गृह मन्त्रालयद्धारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, तिनलाई निलम्बनबाहेक अन्य कारबाही गरिएको छैन । कानुनमा प्रमाण नष्ट गर्नेहर कसुरदार भएकाले संलग्नलाई फौजदारी सजाय गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कंचनपुरका तात्कालिन प्रहरी प्रमुख डिल्लीराज विष्ट तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अपराध लुकाउनको लागि भुमिका खेलेको भन्दै निलम्वन गरिएको थियो ।
शनिबारको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– ऐनअनुसार प्रमाण नष्ट गर्ने, निर्दोषलाई दोषिका रुपमा प्रस्तुत गर्ने र सत्यतथ्य अनुसन्धान नगरी अपराध ढाकछोप गर्न खोज्नेहरु सजायका भागिदार हुने उल्लेख छ । कसुरदारलाई बचाउने नियतले कसुरसम्वन्धी कुनै प्रमाण दबाउन, नष्ट गर्न वा त्यसलाई प्रमाणका रुपमा प्रयोग गर्न नसकिने गरी बिगार्न हुँदैन ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार हत्या गरि प्रमाण नष्ट गर्नमा संलग्नहरुलाई तत्काल मुद्धा चलाउनुपर्ने अधिवक्ता सरोज गिरीले बताएका छन् । मानसिक अवस्था कमजोर भएका दिलीपसिंह विष्टलाई यातना दिएर कसुर कबुल गर्न लगाएको र प्रमाणहरु नष्ट गरेको सरकारकै प्रतिवेदनमा आइसकेको छ । तैपनी सरकार मौन बसेको छ ।
यावत् सिफारिस र तथ्य बाहिर आउँदा पनि सरकारले मुद्दा चलाउन सकेको छैन । ‘यसबारे एआईजी धिरुसिंह बस्नेतको संयोजकत्वमा रहेको समितिले छानबिन गरिरहेको छ । हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बस्नेत समितिको प्रतिवेदनलाई कुरेर बसिरहेका छौं,’ प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाले भने, ‘प्रतिवेदन आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
