काठमाडौँ, कात्तिक १४ । गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने सरकारको तयारीलाई कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । बुधबार न्यायधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णयमाथि ब्रेक लगाउँदै कार्यन्वयनमा रोक लगाएको हो ।
गत आईतबारको मन्त्रिपरिषद वैठकले महाप्रवन्धबाट हटाउने निर्णय गरेपछि उपाध्याय सर्वोच्च गएका थिए ।
यसअघि पनि उपाध्यायलाई वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै हटाइएको थियो । त्यसबेला पनि सर्वोच्चको असार २९ गते आदेश दिदै उनलाई पुनःस्थापित गराएको थियो ।
उपाध्यायलाई २०७४ मंसिर २५ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो ।