काठमाडौं, कातिक २ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रौतहटबाट निर्वाचित सांसद मोहम्मद अफताव आलमका योजनामा भएको क्रुर हत्याकाण्ड यतिबेला निकै चर्चामा छ ।
तत्कालिन प्रहरी, सरकारी वकिल, महान्यायधिवक्ता कालर्यालय लगायतका निकायहरुले आलमको संरक्षणका लागि कसरी सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे भन्ने विषयमा पनि यतिबेला परिचर्चा हुन थालेको छ ।
सांसद आलामलाई सामाजिक सञ्जालमा जर्मनका क्रुर शाषक हिटलरको अर्को रुप तथा ‘मिनिहिटलर’को रुपमा समेत चित्रित गरिन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधिशद्वयसुशीला कार्की र प्रा.डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले निवेदकले दिएको जाहेरी अनुसार अनुसन्धान नगरी अपराधीको पक्षबाट मात्रै प्रमाण संकलन गर्ने काम भएको भन्दै हत्याकाण्डमा मुद्दा नचलाउनका कारण माग गरेका थिए ।
२०६९ साद जेठ १६ गतेको आदेश अनुसार ईन्सेक, नेपाल बार एसोसियसन तथा मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरी न्यायीक छानविन आयोगको माग गरेको भएपनि जाहेरीअनुसार अपराधको अनुसन्धान नै नगरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
२०६४ साल चैत २८ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनको प्रचारका लागि चैत २० गते आलमका कारिन्दा शेख भदैइले जाहेरवाला नारायणसिंह राजपुतको छोरा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंहलाई मोहमद अफताव आलमै घरमा लगेका थिए ।
यस्तै जाहेरवाला रोक्साना खातुनको छोरा ओसी अख्तरलाई पनि चुनाव प्रचारका लागि भन्दै चैत २७ गते आलमको घरमा लगिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न या भनौँ ‘बुथ क्याप्चर’ गर्न आतंक मच्चाउने उद्देश्यले बम बनाउने क्रममा उनीहरु घाईते भएका र उपचार गराउनुको सट्टा घटना खुल्ने ठानेर ईट्टाभट्टामा लगेर जिउँदै जलाईएको निवेदन परेको तर, यसलाई झुटा मुद्दा भएको भनेर मुद्दा अगाडी नबढाईएपछि कार्कीद्वयको इजलाशले मुद्दा झुट्टा हुनुको कारण माग गरेको खुलेको हो ।
मानवअधिकारर्कीको भूमिका ?
मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसिएशन र इन्सेकसमेतका संस्थाहरूले स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पेश गरी घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष न्यायिक आयोगको गठन गरी अनुसन्धान गर्न र अपराधीलाई कारवाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको पाइन्छ ।
घटना पूर्व मृतक त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ चुनावको प्रचारात्मक कार्यक्रमको सन्दर्भमा जाहेरीमा प्रतिवादी बनाइएका मोहात अफताव आलमसँगै भएको देखिएको र घटनापछि हालसम्म निज मृतकहरू फेला नपरेको, प्रतिवादीहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नताको सम्बन्धमा इन्कारी बयान गरे पनि मृतकहरूको बारेमा केही बताउन नसकेको समेतबाट २०६४ साल चैत २७ गते राति बम पड्किएको र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा यथार्थ छानबीन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।
यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ
न्या.सुशीला कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–
२०६४ साल चैत्र २७ गते बुधबार साँझ ६:३० बजेका समयमा जिल्ला रौतहटको राजपुरफरहदवा गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थित शेख सदिकको छोरा मोहम्मद आफताब आलमको काकाको घरमा बम विष्फोटन हुँदा सोही स्थानमा रहेको निवेदकमध्येका म नारायणसिंह राजपुतको छोरा वर्ष २२ को पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र निवेदिका म रोक्साना खातुनको छोरा वर्ष २२ को ओसी अख्तर र अन्य व्यक्तिहरूको समेत उक्त घटनामा मृत्यु भएको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको थियो ।
२०६४।१२।२८ गते हुने संविधानसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि निज मोहम्मद आफताब आलमले निवेदकहरूका छोराहरूलाई आफ्ना मान्छेमार्फत् लिएर गएको, निर्वाचनमा आफू विजय हुन र अन्य पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई तर्साउन बम बनाउँदा विष्फोटन भएको, बम विष्फोटन हुँदा निज मोहम्मद आफताब आलमको काका शेख इद्रिसको घर र घरको छाना नष्ट भएको, हामी निवेदकका छोराहरूलगायत अन्य व्यक्तिहरू हताहत भई घाइते भएकोमा निज छोराहरूले तत्काल होसमा छँदै हामीलाई उपचार गराउनुहोस् वा हामीलाई छाडी दिनुहोस् भन्दा निज मोहम्मद आफताब आलम र निजका मिलेमतोका मानिसहरूले सो घटना सार्वजनिक हुने डरले निजका सहयोगीहरू समेतका व्यक्तिहरू मिली हामी निवेदकका छोराहरू र अन्य घाइतेहरूलाई नजिकको ईँटा भट्टाको आगोमा हाली जलाई दिई आततायी किसिमबाट कर्तव्य गरी हत्या गरेको भन्ने स्थानीय व्यक्तिहरू र सो घटना देख्ने चश्मदीद व्यक्तिहरूको भनाई रहेको थियो ।
यसरी उक्त घटना भएकोले सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई प्रत्यक्ष देख्ने व्यक्तिहरू समेतको भनाइका आधारमा निज मोहम्मद आफताब आलमसमेतका विरूद्ध कानूनबमोजिम कारवाही गर्न किटानी जाहेरी दिएकोमा प्रहरी कार्यालय, रौतहटले जाहेरी दर्ता नै गरेनन् ।
तत्पश्चात् हुलाकमार्फत् जाहेरी दर्ता गराएका थियौं । उक्त जाहेरी बार एशोसिएशनको रोहबरमा सनाखत भएको भए तापनि उक्त घटनाको विषयमा विपक्षीहरूलाई गम्भीर भई अनुसन्धान अगाडि बढाउन र अपराधीलाई कारवाही गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनुवाई नै नगरिएको, निजहरूको भूमिकाले अपराधीहरूकै क्रियाकलापलाई नै सहयोग पुग्दै आइरहेको, मृतकको मृत्यु जाहेरीमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूसमेतका कर्तव्यबाट भएको भन्ने कुरामा द्विविधा नरहँदा नरहँदै पनि ज्यान मुद्दाको अनुसन्धान गरी अपराधीलाई कारवाही गर्न विपक्षीहरू नलागी अपराधीका प्रमाणको खोजबीन गरी तिनै कुराहरूको आधारमा मुद्दा नचलाउने हिसाबले अपराधीका पक्षमा मात्र प्रमाणहरू संकलन गर्ने काम भएको ।
यस सन्दर्भमा इन्सेक, नेपाल वार एशोसिएशन तथा मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरी न्यायिक छानबीन आयोगको माग गरेकोबाट घटना घटेको पुष्टि भैरहेकोमा सो कुराहरूलाई विपक्षीहरूले ध्यानै नदिई निवेदकहरूले दिएको जाहेरीअनुसार अपराधको अनुसन्धान नै नगरी विपक्षीहरूउपर संकलित प्रमाणबाट मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गरिएकोले सो निर्णय बदर गर्न अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपायको अभावमा यो निवेदन गर्न आएका छौं ।
अतः विपक्षीहरूले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर गरी किटानी जोहरीमा उल्लेख गरिएका मोहम्मद आफताब आलम, मोहम्मद मोहताब आलम, शेख भदई, शेख मोविन आलम, शेष सराजसमेतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूको जोहरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी मो. आफताब आलमसमेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकातको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०६५।३।३० मा महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय हुँदा मारिएका भनिएका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको भन्ने यकीन हुन नसकेको साथै निजहरूको मृत्यु कर्तव्यबाट हुन गएको भन्ने पुष्टि हुन सकेको नदेखिएकोले कर्तव्य देखिएमा पछि मुद्दा चलाउन सकिने हुँदा कोही कसैउपर मुद्दा नचलाउने गरी अन्तिम निर्णय भएको हो ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम भएको, अनुसन्धान तहकीकातपश्चात् संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय विरूद्ध परेको रिट निवेदन कानूनबमोजिम नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र ऐ.का का.मु नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइरालाको मिति २०६५।५।१८ को छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रौतहटबाट यिनै रिट निवेदक जोहेरवाला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुन्धान अधिकृतबाट अनुसन्धान कार्य पूरा गरी पेश गरिएको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हाल कोही कसैउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी निकासार्थ यस कार्यालयमा मिसिल प्राप्त हुन आएकोमा प्राप्त मिसिल प्रमाण एवं जिल्ला न्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णयसमेत अध्ययन गरी संकलित सबूद प्रमाणका आधारमा आरोपित व्यक्तिहरूउपर मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था नदेखिएको हुँदा पछि थप प्रमाण प्रस्तुत हुन आई प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूको छोराहरूलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि हुन आएमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउन सकिने गरी अन्तिम निकासाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएकोले रिट निवेदन व्यहोरा झूट्टा हुँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट वारदातसम्म पनि स्थापित नभई यो यो व्यक्तिहरू यो यसको कर्तव्यबाट मारिएका हुन् भन्ने स्पष्ट प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा कोही कसैउपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी स.मु.स. ऐन, २०४९ को दफा १७(२) अनुसार निकासार्थ सक्कल मिसिल पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, हेटौंडामा पठाइएकोमा उक्त कार्यालयबाट यस कार्यालयबाट भए मुताबिककै निर्णय भई निकासार्थ सक्कल मिसिल महान्याधिवक्तको कार्यालयमा पेश भएकोमा कर्तव्य देखिएमा पछि मुद्दा चलाउन सकिने हुँदा हाल कोही कसैउपर मुद्दा नचलाउने राय सदर हुन्छ भन्नेसमेतको निर्णय भएको च.नं. ३७ मिति २०६५।४।२ को जानकारी पत्रसहित सक्कल मिसिल फिर्ता प्राप्त भई मुद्दा नचलाउने निर्णयको जानकारी जाहेरवालालाई दिन सक्कल मिसिल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा फिर्ता पठाएको हुँदा रिट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्ने कुनै कामकारवाही यस कार्यालयबाट नभई गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक निर्णयसमेत नभएकोले निवेदकको मागबमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रौतहटको लिखित जवाफ ।
नारायण सिंह राजपुत, रोक्साना खातुनसमेतले छोरा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह, ओसी अख्तरलाई मोहम्मद अफताब आलम निजको भाइ मोहम्मद मोहताब आलम समेतका प्रतिवादीहरूले घरबाट बोलाई लगी शेख ईद्रिसको घरमा बम बनाउन लाग्दा बम विष्फोटन भई घाइते भएकोमा घाइते छोराहरूलाई शेख भदैइ, मोविन आलम, शेख सराज, मोहम्मद अफताव आलम, मोहम्मद मोहताब आलमसमेतले आफन्तको ईटा (चिम्नी) भट्टामा लगी जिउँदै जलाएको छ भनी यी प्रतिवादीहरूको नाउँमा किटान गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा हुलाकद्वारा यस कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त परी तदारूखताकासाथ अनुसन्धान तथा तहकीकात कार्य गर्दा सबूद प्रमाण फेला नपरेको भए तापनि पीडितले देखाएको ईटा भट्टाहरू तथा शेख ईद्रिसको गोठ घरको माटो परीक्षणार्थ मजकुर केन्द्रीय प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशाला, महाराजगञ्ज, काठमाडौंमा पठाउँदा बालुवा जस्तो पदार्थ मानिस जलाएको देखिन्छ देखिँदैन भन्ने बारेमा विष्फोटक पदार्थ परीक्षण गर्ने सुविधा हाल यस प्रयोगशालामा नभएको भनी उक्त नमूनाहरू यस कार्यालयमा फिर्ता भै आएको । प्रतिवादीहरूलाई खोज तलास गर्दै जाँदा प्र.मध्येका प्रतिवादी शेख भदैइलाई पक्राउ गरी ल्याई अनुसन्धान तथा तहकीकात गरिरहेकै अवस्थामा फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरू यस कार्यालयमा आफैं निवेदनसहित उपस्थित भएकोले सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत ऐ. १३(१) नं. बमोजिम कसूर अपराध गरेको हुँदा निज पाँचैजना प्रतिवादीहरूलाई सोही महलको १३(१) नं. बमोजिम सजायको माग दावी लिई जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रौतहटमा मिसिल प्रस्तुत गर्दा उक्त कार्यालयले सबूद प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी निज प्रतिवादीहरूलाई अड्डा अदालतबाट खोजी भएका बखत दाखिला गर्ने गरी माथवर व्यक्तिको जिम्मा जमानीमा छाड्ने भनी पत्रादेश भएपछि माथवर व्यक्तिको जिम्मा हाजीर जमानीमा छाडिएको हो । उक्त मुद्दामा कपोलकल्पित व्यहोरा उल्लेख गरी सम्मानित अदालतसमक्ष दर्ता गराउनु भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहट गौरका कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जयबहादुर चन्दको लिखित जवाफ ।
मिति २०६४।१२।२७ गते बेलुका ६:३० बजेको समयमा रौतहट जिल्लाको राजपुरफरहदवा गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थित मो. आफताब आलमको काका शेख इद्रिसको इद्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा बम विष्फोट भई पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह, ओसी अख्तर मियाँ र अन्य मानिसहरू घाइते भएकोमा घटना सार्वजनिक हुने डरले घाइतेहरूलाई मो. आफताव आलमसमेतका मानिसले सुरक्षा बलको सहयोग लिई गाउँको नजिकको विपक्षीकै मतका व्यक्तिको ईटा पकाउने (चिम्नी) को दाउरा हाल्ने प्वालमा घाइते छोराहरूलाई हाली जलाई लास बेपत्ता पारी कर्तव्य गरी मारेको भनी किटानी जाहेरी परेको । बम विष्फोटन भएको घटनास्थल मुचुल्का, बम विष्फोटनबाट पिन्टु र ओसी अख्तरलाई चोट लागेको देख्ने सराजुल मियाँ र ओहीद मियाँको कागजबाट घटना घटेको पुष्टि भएको, घटनास्थलबाट बरामद भई आएको माटो तथा मृतक ओसी अख्तर मियाँको स्वीटर हाइनेक, कालो रङ्गको मोजा जोडी, कालो रङ्गको जुत्ता जोडी, परीक्षण गर्न पठाएको । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटको मिति २०६५।२।१९ को पत्रबाट देखिरहेको अवस्थामा या त लास जीवित व्यक्तिको उपस्थिति प्रतिवादीले देखाउन सक्नु पर्छ, सो सकेको छैन । यी प्रमाणबाट किटानी जाहेरीलाई समर्थन गरेकोले मुद्दा चलाउनु पर्नेमा कानूनविपरीत मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) ले महान्यायाधिवक्तालाई कसैउपर सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ तापनि यो अधिकारले सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ र धारा ३२ बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उक्त विषयमा धारा १३५(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई भएको अधिकार र सोबमोजिम भएको निर्णयको Review हुन सक्ने र संविधानको धारा १३५(२) ले सर्वोच्च
अदालतको Jurisdiction लाई Exclude गर्न नसक्ने । (२०६६ सालको रिट नं. ०५८४ को निवेदक सुन्तली धामी विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दामा) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसर्थ निवेदनबमोजिम प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा नचल्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी अभियुक्तहरूलाई मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार, प्रमाण कानूनी तथ्य देखिँदा पुनः अनुसन्धान गरी अपराधीहरूउपर अभियोग दावी गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश, उत्प्रेषणलगायतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत अधिवक्ताद्वय श्री केदारप्रसाद दाहाल र श्री नारायणप्रसाद देवकोटाले पेश गर्नु भएको वहसनोट ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिलसंलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा र श्री ध्रुबप्रसाद चौलागाइले जाहेरीमा उल्लिखित व्यक्तिहरूउपर परेको किटानी जाहेरी, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, तत्काल मौकामा बुझिएका शेख सराजुल मियाँ र ओहिद मियाँको कागज, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसिएशन, इन्सेकसमेतका संस्थाहरूको स्थलगत अध्ययन, प्रतिवेदनबाट प्रतिवादी मो.आफताब आलम, मो. महताब आलम, शेख भदैई, शेख मोविन आलम, शेख सराजसमेतका व्यक्तिहरूले बम विष्फोटनका घटना सार्वजनिक हुने डरले निवेदकका छोराहरू पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह राजपुत, ओसी अख्तर मियाँ र अन्य घाइतेहरूलाई नजिकैको ईटा भट्टामा जलाई आततायी किसिमबाट हत्या गरेको पुष्टि हुँदाहुँदै निजहरूउपर जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रौतहटबाट सबूद प्रमाणका अभाव भन्दै मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णयलार्इ पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, हेटौंडाले सदर गरेकोलाई सदर गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई बदर गरी पुनः अनुसन्धान गरी अपराधीहरूउपर अभियोग दायर गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणलगायत परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री किरणकुमार पौडेल र श्री युवराज सुवेदीले सरकारवादी हुने मुद्दा चल्ने नचल्ने र चल्ने भएमा अभियोजन गर्ने विषय सरकारी वकीलको व्यावसायिक उन्मुक्तिको विषय भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धार १३५(२) बमोजिम त्यस्तो विषयको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्तैन । मुद्दा चलाउने नचलाउने विषयको अधिकार सम्बन्धित वकीलमा रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकीर सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ? भन्नेसम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने भई त्यसतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरूका छोरा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ र अन्य व्यक्तिहरूसमेत बम विष्फोटनमा परेको । बम विष्फोटनको घटना सार्वजनिक हुने डरले प्रतिवादीहरूले नजिकैको ईटा भट्टामा लगी आगोमा जलाई आततायी किसिमबाट हत्या गरेको भन्ने किटानी जाहेरी, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, प्रत्यक्षदर्शी शेराजुल मियाँसमेतको कागज, मानव अधिकार आयोगसमेतको अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेतबाट घटना घटेको पुष्टि भैरहेको अवस्थामा हाल कोही कसैउपर मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रौतहटसमेतबाट भएको निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सदर गरी निवेदकहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पारेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रतिवादीहरूउपर मुद्दा चलाउन उत्प्रेषणलगायत परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा मुद्दामा अनुसन्धान तहकीकातको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५ को उपधारा (२) बमोजिम मिति २०६५।३।३० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अन्तिम निर्णय भएकोले संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय विरूद्ध परेको रिट निवेदन कानूनबमोजिमको नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
२. सर्वप्रथम सरकारी वकील कार्यालय, रौतहटले सबूद प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, हेटौंडाको निर्णयलाई सदर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मिति २०६५।३।३० को निर्णयबाट मुद्दाको कारवाहीको अन्त्य पूर्णता नभएको देखिएको छ । तथापि मुद्दा चलाउने प्रमाण भए नभएको सम्बन्धमा विचार गर्दा २०६४।१२।२८ गतेको संविधानसभाको निर्वाचनमा रौतहट जिल्लाको क्षेत्र नं. २ बाट कांग्रेस पार्टीको उम्मेदवार मो. अफताव आलम भएको र निज संविधासभा सदस्य निर्वाचितसमेत भएको देखिन्छ । सो निर्वाचनमा प्रचार प्रसार गर्न र पोष्टर टाँस्न मिति २०६४।१२।२० गते मोहम्मद आफताव आलमका कारिन्दा शेख भदैइले जाहेरवाला नारायण सिंह राजपुतको छोरा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंहलाई मोहम्मद आफताव आलमकै घरमा लगेको । त्यस्तै जाहेरीमा उल्लिखित विपक्षीहरूले जाहेरवाला रोक्साना खातुनको छोरा ओसी अख्तरलाई सोही कामको लागि मिति २०६४।१२।२७ मा मोहम्मद आफताब आलमको घरमा लगेकोमा भोलिपल्ट मिति २०६४।१२।२८ गते हुने चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न बुथमा मत खसाल्न कोही नआओस् भनी आतङ्क मच्चाउने उद्देश्यले बम बनाई रहँदा त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर बसेको मो. आफताब आलमको काका शेख इद्रिसको खपटावाला घरमा ऐ. २७ गते साँझ ६:३० बजेको समयमा बम पड्किँदा जाहेरवालाहरूको छोराहरू त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ र अन्य मानिससमेत घाइते भएकोमा उपचार गराउनुको सट्टा रहस्यमय घटना खुलासा हुने ठानी घाइतेहरूलाई नजिकैको इँट्टा भट्टामा जिउँदै हाली कर्तव्य गरी मारेकोले प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भनी दिएको किटानी जाहेरीलाई प्रहरी कार्यालयले लिन नमानेकोले हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त दिई, पछि सनाखत भएको देखिएको छ । घटना घटेको सुनी ओसी अख्तरको आमा रोक्साना खातुन, मोहम्मद अफताब आलमको घरमा जाँदा विपक्षीहरूले तिम्रो छोरा मरिसक्यो, तिम्रो छोराको जुत्तासम्म शेख मोविनको जिम्मा छ भनेको र छोराको जुत्ता जिम्मा बुझी लगेको देखिन्छ ।
३. गाईवस्तु बाँध्ने गोठ घरको पूर्व साइडको देवाल भित्तासमेतमा चर्केको, बम पड्किएको भनिएको शेख इद्रिसको खपडावाला घरको छानामा नयाँ बाँसको भाटा लगाएको सोमाथि नयाँ र पुरानो खपडाले उक्त घर छाएको भन्ने घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाट देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटले मिति २०६५।२।१९ को पत्रबाट घटनास्थलबाट बरामद भै आएको माटो, तथा मृतक ओसी अख्तर मियाँको स्वीटर हाईनेक, कालो रङ्गको मोजा जोडी, कालो रङ्गको जुत्ता जोडीसमेत परीक्षणका लागि पठाइएको पाइन्छ । घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँले बम विष्फोट हुँदा १/२ जनाको मृत्यु भएको, अन्य घाइते भएकामध्ये पिन्टुलाई दुबै हातमा र दायाँ तिघ्रामा घाउचोट लागेको, ओसी अख्तरलाई बायाँ खुट्टा र दाहिने हातमा चोट लागेको थियो । म सो बम विष्फोटन भएको ठाउँदेखि ५ मी. पूर्व रुखमुनि बसेको थिएँ । सो दिन साँझ खेतमा जाँदा त्यही प्रहरीको दुईवटा गाडीका बीचमा रहेको ट्याक्टरबाट बोराको पोको निकाली ईट्टाभट्टामा हाल्दै गरेको आफूले देखेको र आफू गहुँबारीमा लुकेर बाँचेको भनी भनेको पाइन्छ भने अर्का ओहीद मियाँले मिति २०६४।१२।२७ गते बिहान ६ बजेको समयमा आफ्नै गाउँको मस्जिदको चौतारामा बसिरहेकामा प्रतिवादी मोहम्मद महताब आलमले मोटरसाइकल चलाएको, बीचमा ओसी अख्तर बसेको र पछाडि शेख सराज बसी म बसेको नजिकैबाट पश्चिमतर्फ लगेको भनी भनेको देखिन्छ ।
४. मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार एशोसिएशन र इन्सेकसमेतका संस्थाहरूले स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पेश गरी घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष न्यायिक आयोगको गठन गरी अनुसन्धान गर्न र अपराधीलाई कारवाही गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको पाइन्छ । घटना पूर्व मृतक त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ चुनावको प्रचारात्मक कार्यक्रमको सन्दर्भमा जाहेरीमा प्रतिवादी बनाइएका प्र. मोहताव आलमसँगै भएको देखिएको र सो घटनापछि हालसम्म निज मृतकहरू फेला नपरेको, प्रतिवादीहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नताको सम्बन्धमा इन्कारी बयान गरे पनि मृतकहरूको बारेमा केही बताउन नसकेको समेतबाट मिति २०६४।१२।२७ गते राति बम पड्किएको र हत्या गरिएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा यथार्थ छानबीन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
५. घटना घटाउने संलग्नताको बारेमा हेर्दा जाहेरी र तथ्यगत अवस्थाले मोहम्मद अफताब आलम संविधासभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भएको, निजको चुनावी सहयोगका लागि खटिएका निजकै भाइ मोहम्मद मोहताब आलमसमेतका व्यक्तिहरू भई निवेदकका छोराहरूको कर्तव्यबाट मृत्यु भएको हो भन्ने किटानी जाहेरी रहेको छ । अभियुक्तले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन बम विष्फोटनको तयारी गर्दा बम विष्फोटन भई निवेदकका छोराहरू घाइते भएकोमा उक्त कार्यले भोलिपल्ट हुने मोहम्मद आफताब आलमको निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखी नजिकैको र्इट्टा भट्टामा लगी जलाएको भत्र प्रारम्भिक जाहेरी प्रतिवादीउपर दिएको देखिन्छ । यसरी उल्लिखित घटनास्थल मुचुल्का र तत्काल मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको कागजबाट जाहेरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूबाट वारदात भई पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँको मृत्यु निजहरूको कर्तव्यबाट भएको भन्ने कुराको उठान भएको देखिन्छ ।
६. हाम्रो देशको वर्तमान अभियोजन प्रणाली अन्वेषणात्मक (Inquisitorial) नभई अभियोजनात्मक (Adversarial) हो । यस्तो प्रणालीमा अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा राज्यले लिन्छ । अपराध अनुसन्धानको कार्यको लागि प्रहरीको व्यवस्था हुन्छ र प्रमाण केलाउने, मुद्दा चलाउने अदालतमा प्रतिरक्षाको लागि सरकारले आफ्नो पक्षबाट वकीलसमेत व्यवस्था गरी दिएको हुन्छ र अन्तिम अवस्थासम्म सरकारबाटै पीडितको तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षालगायतको काम गरिन्छ । पीडितको हैसियत गवाहमा सीमित हुन्छ । हाम्रो कानून प्रणालीमा पीडितले आफैंले मुद्दा चलाउन सक्तैन । पीडितले राज्यबाट व्यवस्था गरिएको प्रहरी र सरकारी वकीलमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफू पीडित भएको व्यहोरासहित प्रहरीमा किटानी उजूर गर्दासमेत प्रहरी र सरकारी वकीलले मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा नचलाउँदा त्यो अवस्थामा पीडितले न्याय पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित हुन पुग्दछन् । तथापि प्रस्तुत विवादमा महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा समेत पछि घटनाको सम्बन्धमा कर्तव्य देखिएमा पछि मुद्दा चलाउने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा चलाउने निर्णय गरेपश्चात् उक्त घटनाको सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान, सोधखोज गरेको अवस्था पनि देखिएन । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको निर्देशन र सोधखोजबाट पनि महत्वपूर्ण प्रमाण पत्ता लाग्न सक्दछ । अपराधको अनुसन्धानमा सरकारी वकीलको भूमिका नै रहँदैन भनी मात्र मिल्दैन ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले प्रतिनिधित्व गर्ने र कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपधारा २ को व्यवस्थाले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेको मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाहरूलाई संकेत गरेको मान्नुपर्छ । तर मुद्दामा प्रारम्भिक रूपमा भएको अनुसन्धानबाट गम्भीर प्रकृतिको अपराध घटाएको र प्रतिवादीहरूको घटनामा संलग्नता रहेको देखिएको अवस्थामा मुद्दा नचल्ने गरी भएको त्यस्ता निर्णयबाट पीडित पक्षलाई अन्याय हुन गई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन सक्ने छ । अपराध गर्नेलाई सजाय गर्नु र अन्यायमा परेकोलाई न्याय दिलाउनु राज्य व्यवस्थाको मुख्य दायित्व हो । धारा १३५(२) मा भएको व्यवस्थाले यस अदालतको धारा १०७(२) को असाधारण अधिकारक्षेत्रलाई सीमित वा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यस सम्बन्धमा (२०६६ सालको रिट नं. ०५८४ निवेदक सुन्तली धामी विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा) नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३५(२) ले महान्यायाधिवक्तालाई कसैउपर सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार दिएको पाइन्छ । तापनि यो अधिकारले सर्वोच्च अदालतलाई भएको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ र धारा ३२ बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उक्त विषयमा धारा १३५(२) बमोजिम महान्यायाधिवक्तालाई भएको अधिकार र सोबमोजिम भएको निर्णयको Review हुनसक्ने र संविधानको धारा १३५(२) ले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको Jurisdiction लाई Exclude गर्न नसक्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्ने संवैधानिक अधिकार नेपालका महान्यायाधिवक्तामा रहेकोमा विवाद छैन । प्रतिद्वन्द्वात्मक कानूनी प्रणाली अपनाएको राज्यमा समाज र अपराध पीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिक दायित्व पूरा गर्न राज्यले कानूनबमोजिम स्थापित आफ्ना निकायबाट अनुसन्धान गरी उक्त अनुसन्धानको आधारमा आपराधिक कार्य र त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ । यसरी मुद्दा दायर गर्दा राज्य पीडित र अभियोग लगाइएको व्यक्तिप्रति जिम्मेवार हुनै पर्दछ । अनुसन्धान र प्रमाणको आधारमा मात्र राज्यले कुनै शंकित व्यक्तिप्रति अभियोग लगाउन सक्दछ । अनुसन्धान र प्रमाणबाट कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा राज्यले त्यस्तो व्यक्तिउपर प्रचलित सारवान र कार्यविधि फौजदारी कानूनबमोजिम दोषको मात्राबमोजिम कानूनले व्यवस्था गरेको सजायको माग दावी लिई मुद्दा दायर गर्नुपर्दछ । यसबाट महान्यायाधिवक्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग त्यस्तो अधिकार प्रयोगकर्ताको स्वेच्छा (Pleasure) मा निर्भर नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ । यही अनुसन्धानबाट कुनै व्यक्ति निर्दोष देखिएको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताको ईच्छामा निजको विरूद्धमा मुद्दा चल्ने र त्यस्तो अनुसन्धानबाट शंकित व्यक्ति दोषी देखिएको अवस्थामा केवल महान्यायाधिवक्ताको चाहनाको कारणले मात्र मुद्दा नचल्ने भनी निर्णय हनु सक्छ भनी उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा किटानी जाहेरी, घटनास्थलमा ओसी अख्तरको स्वीटर हाइनेक, कालो रङ्गको मोजा जोडी, कालो रङ्गको जुत्ता जोडी बरामद भएको, प्रत्यक्षदर्शी सराजुल मियाँसमेतको कागज, मानव अधिकार आयोग, नेपाल वार एशोसिएशन र अन्य मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसमेतको स्थलगत अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट बारदात पुष्टि भएको तथा जाहेरवालाहरूको छोरा हालसम्म फेला नपरेको तथ्यसमेतबाट वारदातको सम्बन्धमा केही प्रमाणहरू मौजुदा रहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त प्रमाणलगायत अनुसन्धानबाट अन्य तथ्य एवं प्रमाणको उजागर गरी रिट निवेदनमा उठाइएको कर्तव्य ज्यानको वारदातमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निजहरूउपर प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजायको माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर गर्ने संवैधानिक दायित्व नेपाल सरकारको रहेको देखिन्छ ।
१०. तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणबाट निवेदकहरूको मागबमोजिम घाइते अवस्थामा पिन्टु भन्ने त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई जिउँदै जलाई कर्तव्य गरी मारेको घटनाको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था देखिएकोले मुद्दा नचलाउने भनी गरिएको मिति २०६५।३।९ को रौतहट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन सकारी वकील कार्यालय, हेटौंडाको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मिति २०६५।३।३० को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । उक्त मुद्दाको गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी जो जे बुझ्नु पर्ने थप पुनः प्रमाण बुझी प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने गराउने र सो कारवाहीको जानकारी यस अदालतलाई दिनु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल जेठ १६ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृतः नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
