काठमाडौं । मंसिर ४ गते आम निवार्चन हुँदै छ । निर्वाचनको सरगर्मी हवात्तै बढेको छ । निवार्चन हुन १६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा केन्द्रीय नेताहरु आ–आफ्नो क्षेत्र तर्फ ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै निवार्चनमा होमिएका दलहरुले आ–आफ्नो घोषणापत्र समेत सार्वजनीक गरिसकेका छन् । दलहरुले सार्वजनीक गरेको घोषणापत्रमा महिलाहरुका मुद्धालाई समेत समेटेको पाइन्छ ।
महिलाहरुको मुद्धा राजनीतिक दलका निर्वाचन केन्द्रीत घोषणापत्रमा मात्रै सिमित भएको देखिन्छ । पाँच वर्ष अगाडि घोषणापत्रमा महिलाका जे–जति विषयहरुलाई समेटिएको थियो, त्यो भन्दा केही फरक र नयाँ मुद्धाहरु भने कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिदैन । दलहरुले अफ्नो घोषणापत्रमा महिलाका मुद्धाहरुलाई गैरजिम्मेवार रुपमा लिएको देखिन्छ ।
विभिन्न दलहरुले महिलाका मुद्धालाई आआफ्नै ढंगबाट उठाएका छन् तर नौलो भने कुनैमा पनि भेटिदैन । देशको ठुला राजनीति दलका रुपमा परिचित नेकपा (एमाले)ले पनि घोषणापत्रमा विगतमा जस्तै आफ्ना कुराहरुलाई दोहो¥याएको छ । गत मंगलबार (कात्तिक १५ गते) नेकपा (एमाले)को निर्वाचन केन्द्रीत ९६ पृष्ठको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । नेकपा (एमाले)को घोषणापत्रको ५८औं पृष्ठमा महिला सहभागिता र सशक्तीकरण भनेर महिलाको विषयलाई समावेश गरिएको छ ।
एमालेको घोषणपत्रमा“राष्ट्रिय जीवनका सबै आयामहरूमा महिलाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिने छ । संरक्षण, क्षमता विकास र अवसरमा प्राथमिकता दिएर महिला सशक्तीकरण गरिने छ । महिलाहरू सक्षम भई समान प्रतिस्पर्धाबाट राज्य संयन्तत्रमा स्थापित हुनसक्ने वातावरणको विकास गरिने छ । राज्य र समाजका हरेक अङ्ग र क्षेत्रमा महिलाको न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानता , समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गरिने छ ।
.शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालगायत महिलाका संविधान प्रदत्त हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम बनाइने छ ।
.महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न सङ्घ , प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरिने छ । घरेलु श्रममा महिलाको योगदानको गणना गरिने छ । घरेलु कामको घेराबाट बाहिर निकाल्दै महिलाहरूलाई उत्पादनशील श्रममा लगाउने विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने छ ।
महिला उद्यमशीलतामार्फत स्वरोजगारी बढाउने कार्य गरिने छ । समान कामको लागि समान पारिश्रमिक , सुनिश्चित गरिने छ । कार्यस्थलमा लैगिक हिंसा , घरेलु हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव हटाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ । समाजलाई महिला हिंसामुक्त बालविवाह र बहुविवाह मुक्त बोक्सीप्रथामुक्त छाउपडीमुक्त र रुढिमुक्त घोषणा गरिने छ । दहेज दाइजो र तिलक प्रथालाई निरुत्साहित गरिने छ र त्यसको प्रभावका लागि समुदायका समेत सहभागितामा आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
एसिड आक्रमणबाट महिलाहरुको रक्षाका लागि यस सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरिने छ । पीडितहरुलाई उपचार, पुनस्थापना र रोजगारीको प्रबन्ध गरिने छ । यौनजन्य हिसा बलात्कार महिलादेषी सन्सकारबाट समाजलाई मुक्त गर्न विशेष सान्स्कृतिक रूपान्तरण अभियान संचालन गरिने छ” उल्लेख गरिएको छ ।
विगतका निर्वाचनहरुमा पनि एमालेको यस्तै प्रतिबद्धताहरुको लम्बेतान घोषणापत्रमा देख्न सकिन्थ्यो । तर, एमालेले आफू सहितको नेतृत्वको सरकार बन्दा समेत अधिकांश ती प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्न सकेन, ती कार्यन्वयनमा गएनन् ।
यसै पनि महिलाको सवालमा उठाइएका मुद्दाहरु घोषणापत्रमा सिमित छन् भने त्यहि सिमित मुद्दाहरुको पनि व्यवहारतः सम्बोधन भएको पाइदैन ।
भौगोलिक हिसाबले दुरदराजका महिलाहरु र आर्थिक रुपमा कमजोर महिलाहरूको मुद्दाहरुलाई विशेष ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने हो तर त्यसो नभई महिलाका मुद्दाहरुलाई समग्रमा एकैचोटि संक्षेपिकरण र सामान्यकरण गर्न खोजिएको छ । जसले गर्दा महिलाका मुद्दाहरुलाई विविधतामा होइन एकाग्रता हेर्न खोजिएको देख्न सकिन्छ ।
महिला उत्पीडनका कैयौं मुद्दाहरु छुटेका छन् । महिला समानताको वकालत गरे तापनि समान वितरण र समान सहभागीताको विषयलाई गौण राखिएको छ । पुराना घोषणापत्रमा जस्तै समाजमा महिला हिंसा र उत्पीडन विरुद्ध सांस्कृतिक अभियान चलाउने भनिए तापनि विगतमा पनि यसबारे त्यस्तो कुनै ठोस कार्यक्रम सम्पन्न गरेको इतिहास छैन । सरसर्ती हेर्दा एमालेले घोषणापत्रमा महिलाको सवालमा केही हदसम्म मुद्दाहरुको उठान गर्न खोजेको तर सार्वभौम रुपमा महिलाका मुद्दाहरुलाई उपेक्षा गरेको र उठाइएका मुद्दाहरुको पनि उन्मुलन भन्दा उपचारको बाटो मात्र रोजेको देख्न सकिन्छ ।
१० वर्षे माओवादी जनयुद्ध पृष्ठभूमि बाट आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि आफ्नो निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर कात्तिक १४ गते पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रको ८१ पृष्ठको प्रतिबद्धता पत्रको ५८ औं पृष्ठमा महिला अधिकारको विषयलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रतिवद्धता पत्रमा,“– राज्यमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता, भेदभाव र हिंसा मुक्त समृद्ध नेपालको सपना । पितृसत्तात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा महिलालाई कमजोर, असक्षम र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिन्थ्यो । त्यसलाई नेपाली महिलाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा झुठो साबित गरिसकेका छन् । संविधानले महिलाको यो भूमिकालाई सम्मान गरेको छ । परन्तु ती पर्याप्त छैनन् । अतः सबै प्रकारका उत्पीडनबाट महिलाहरूलाई मुक्त गर्दै मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यमा महिलाका भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन निम्न नीति र कार्यक्रम लागु गरिने छ:
१. महिलाको पहिचानसहितको नागरिकता लगायत संविधानअनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाइ लागु गरिने छ ।
२. महिला, द्वन्द्वपीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई स्वरोजगारका लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोडिने छ ।
३. स्नातक तहसम्म गरिब महिलालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
४. स्तन, पाठेघरको क्यान्सर जस्ता दिर्घरोगलाई बिमा मार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ ।
५. महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणको लागि रूढिवादी, अन्धविश्वास र विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्न सामाजिक–सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने ।
६. मानव बेचविखन पूर्णरूपमा रोकिनेछ ।
७. प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र खडा गरिने छ ।
८. हिंसा प्रभावितलाई पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
९. संविधानमा उल्लिखित महिला अधिकारको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै कानुन बनाउन बाँकी विषयमा यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरी तीनै तहको सरकारको समन्वयमा लागु गरिने छ ।
१०. महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रस्टसँग झल्किने गरी गणनाको व्यवस्था गरिने छ ।” लेखिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जनयुद्धको समयमा महिला लगायत उत्पीडित समुदायहरुको धेरै मुद्दाहरुको उठान गरे तापनि शान्ति सम्झौता पछि भने आफैंले उठाएका ती मुद्दाहरु व्यवहारतः उपेक्षा गर्दै आइरहेको छ भने पछिल्लो समयमा त चुनावी घोषणापत्रमा पनि ती मुद्दाहरुले स्थान पाउन छाडेका छन् ।
अझै पनि समाजवाद शब्दावलीलाई जोडतोडका साथ वकालत गरेको माओवादी केन्द्रले समाजवादका आधारहरु खडा गर्ने त्यस्तो कुनै कार्यक्रमको त परको कुरा त्यता पट्टि फर्किने त्यस्तो कुनै प्रयास समेत गरेको देखिन्न । सामन्ती राजतन्त्र फालेको जस लिने काम भए पनि सामन्तवादी अर्थ सम्बन्ध र सामाजिक संस्कृतिले लादिरहेको महिला उत्पीडनको उन्मुलन बारे त्यस्तो कुनै आधार र कार्यक्रम प्रतिवद्धता पत्रमा छैनन् । द्वन्द्वपीडित धेरै महिलाहरुको घाउ अझै पनि आलै छ ।
अहिले गरेका प्रतिबद्धताहरु विगतमा पनि नलेखिएका हैनन् । तर पटकपटक आफ्नो दल सहितको नेतृत्वको सरकार बनिरहँदा पनि ती मुद्दाहरुमा त्यति गम्भीर भएको देखएको छैन । केही ठाउँमा गरिबी विपन्नताको निशुल्क शिक्षा स्वास्थ्य बारे उल्लेख गरेतापनि मुख्यतः गरिबी उन्मुलन अझ भनौ यसको दिर्घकालीन समाधान बारे कुनै राजनीतिक खाका स्पष्ट पारिएको छैन । मूलतः यो प्रतिवद्धता पत्र जनताको समस्या पहिचान र त्यसको समाधानमा भन्दा पनि चुनाव र भोट केन्द्रित मात्रै छ ।
यता नेपाली कांग्रेसले पनि मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कात्तिक १२ गते आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले भने अन्य पार्टीले झैं महिलाको सवालमा छुट्टै स्थान दिएको देखिदैन । नेपाली कांग्रेसको घोषणपत्रमा महिलाका केही मुद्धाहरु मात्रै छरपष्ट तरिकाले साखिएको देख्न सकिन्छ । कांग्रेसको घोषणापत्रमा,“बृहत् लक्ष्य: कोखदेखि शोकसम्म प्रजनन् स्वास्थ्य र अधिकार
– प्रजनन् छनोटको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति
– युवा–युवतीलाई निःशुल्क प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा गर्भावस्था
– गर्भावस्थामा निःशुल्क परीक्षण र परामर्श
– गर्भवतीका लागि निःशुल्क पोषणको प्याकेज
सुरक्षित मातृत्व – निःशुल्क संस्थागत सुत्केरी सेवा
– सुत्केरी र नवजात शिशुको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा
– पाँच हजार सुत्केरी भत्ता
– सत्कुेरी आमा पोषिलो खाना अन्तगत्व आमा र शिर्श का लागि १००० दिनसम्म पोषण कुपन
–सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा
आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने छौँ” उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा सम्बोधन गरिएको विविध विषय मध्ये केहीमा प्रजनन् एवम् सुरक्षाको मुद्दाहरु उठाइएको भए पनि ती पनि अपूर्ण देखिन्छन् । नेपाली समाजमा महिलाको स्थान र उत्पीडनका समस्याहरुको पहिचान र समाधान बारे त सिङ्गो पार्टी नै अनभिज्ञ छ झैं गरि प्रस्तुत भएको घोषणापत्रले देखाउँछ ।
नेपाली कांग्रेस महिलाको सवालमा यति गैरजिम्मेवार हुनु आँफैमा लज्जास्पद विषय हो । अघिल्लो निर्वाचनका घोषणापत्रमा उठाएका विषयहरु भन्दा फरक र नयाँ मुद्धा केही देखिदैन । घोषणापत्रमा महिलाका केही मुद्धाहरुलाई तोडफोड गरेर समबोधन गरिए तापनि कार्यान्वयन भएको भने देखिदैन ।
समग्रमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने सरकारमा जानकै लागि मात्र पुराना मुद्धाहरुलाई तोडमोड गरेर जनताको आँखामा छारो हालेको जस्तो देखिन्छ । नेपालको आधा हिस्सा ओगटेको महिलाको सवालमा राजनीतिक दलहरुको लापरबाहीलाई हेर्ने हो भने महिलाका टुटेफुटेका मुद्धाहरु केवल भोट तान्न मात्रै समावेश गरेको जस्तो देखिन्छ । उसो त महिलाहरु राजनीतिमा नभएका भने होइनन् तर महिलाहरुको मुद्धालाई नै अगाडि सारेर माथि पुगेकाहरुले महिलाको सवाललाई नै बिर्सेको जस्तो देखिन्छ । पटक–पटक संसदमा केही महिला सांसदहरुले महिलाका मुद्धाहरु उठाएको भएता पनि पद र सत्ताका लागि उनीहरु चुप रहन बाध्य रहेको स्पस्ट झल्किन्छ ।