काठमाडौँ, ३० कात्तिक । श्रम, आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रुपमा रहेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’को मन्त्रीस्तरीय परामर्श बैठकमा चार वटा विषयमा छलफल भएको छ । ती विषयगत क्षेत्रमा कन्सुलर सहायता, आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र महिला आप्रवासी कामदारको समानता रहेका छन् ।
बिहीबारदेखि यहाँ शुरु भएको बैठकमा कोलम्बो प्रोससमा आबद्ध सदस्य राष्ट्र नेपाल, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, बङ्गलादेश, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का र भियतनामका प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहेको छ ।
कोलम्बो प्रोसेसको सोच र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि क्षेत्रगत कार्यसमूह निकै महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ । विगतका दुई वर्षमा ती समितिका १८ बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् । बैठकले सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीका बारेमा छलफल गरी कोलम्बो प्रोसेसको भविश्यलाई ठोस आकार दिन प्रस्ताव गर्नेछ । बैठकले पारित गरेका प्रस्तावलाई श्रम आप्रवासनसम्बन्धी काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्नेछ ।
बैठकको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाल सरकारले ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ भन्ने प्रमुख नारा तय गरी आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित गरेको बताए । उनले नेपालले स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घ तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक स्थिरतामा अगाडि बढिरहेको चर्चा गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले आप्रवासनसम्बन्धी विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याएका छन् । उनलेले भन्नुभयो, “श्रम रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सदस्य राष्ट्रका अनुभव, स्रोतसाधन, सूचना र जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २६ प्रतिशत रहेको चर्चा गरे ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अन्तरदेशीय सहकार्य र आप्रवासी श्रमिकको समस्याका बारेमा छलफल गर्ने मञ्चका रुपमा रहेको प्रोसेस आफ्नो उद्देश्य तथा लक्ष्यमा पुग्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे।
आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सबैको चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले काम र गन्तव्य देशका बारेमा यथार्थ सूचना पाउनुपर्ने बताए । प्रोसेसको क्षमता अभिवृद्धि र निर्णय कार्यान्वयनमा सदस्य मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औल्याएका छन् ।
