काठमाडौं, मंसिर ५ । तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज बुधबार बाह्र वर्ष पुगेको छ । २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीका बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिवद्धताका साथ नेपाल सरकार र तत्कालिन नेकपा माओवादीबीच यो विस्तृत शान्ति संझौता भएको हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौताले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारमा सहभागि हुन तत्कालिन नेकपा माओवादीलाई बाटो खुलेको थियो ।
शसस्त्र जनयुद्धलाई अन्त्य गरी विस्तृत शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष वितिसक्दा पनि द्धन्दकालिन मुद्धाहरु अझै साम्य हुन सकेको छैन । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६३ हजार थान उजुरीहरु छन् । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ ।
शान्ति सम्झौता अनुसार सम्झौता लागू भएको ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसंग सम्बन्धित सवै विषयको सम्बोधन गर्ने उल्लेख थियो । तर, शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको चार वर्ष वितिसक्दा पनि पीडित पक्षले अझै न्याय पाउन सकेको छैन ।
लामो समय ऐन नियम र श्रोतसाधनमा अल्मलिएका ती दुवै आयोगले काम फत्ते गर्नु त परै जाहोस अहिले लगभग अस्तित्व विहीन अवस्थामा पुगेका छन् । द्वन्द्वकालका घटनाको उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको भनिए पनि आयोगले अहिलेसम्म एउटा पनि घटनालाई निचोडमा पु¥याउन सकेको छैन ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको छानविन प्रक्रिया निकै लम्बिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अहिलेसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरे पनि ती उजुरी कुनैको पनि फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०७१ माघ २७ गतेको निर्णयबाट ५ सदस्यीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । आयोगको म्याद दुईपटक थपिएको छ ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य माधवी भट्टका अनुसार आगामी माघसम्म सवै उजुरीको अनुसन्धान पूरा हुन सक्दैनन् ।
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्काकार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधका सम्बन्धमा छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा वास्तविक पीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ वैशाख २८ गते जारी भई २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भएको हो ।
शान्ति सम्झौता भएको आठवर्ष पछि गठन भएका आयोगले अहिलेसम्म न्याय दिलाउन सकेका छैनन् । तेस्रो पटक म्याद थप भइसके पनि सरकारले पूर्वाधार तथा आवश्यक ऐन कानुन नदिँदा कामकाज गर्न नसकेको आयोग पदाधिकारी बताउछन् । मारिएका तथा वेपत्ता भएकाका परिवारले केही राहत पाए पनि अपांग–घाइतेको अवस्था दयनीय नै छ ।
