काठमाडौं, मंसिर ७ । भारतले नेपालको एउटा खोला चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ११ वर्ष ‘होल्ड’ गरेको थियो । त्यही आयोजना उसले अहिले तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ । ६ सय मेगावाटको यो आयोजना हङकङमा मुख्यालय रहेको सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप कम्पनीले किनेको हो ।
यो बेचबिखनलाई लगानी बोर्डले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । लाइसेन्स बेचेबापत प्राप्त हुने रकम भारत लैजान जीएमआरले राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति पाउन लागेको छ । बेचबिखनको तारतम्य नेपाल सरकारको आंशिक लगानी रहेको बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले मिलाएको हो ।
जीएमआरले उक्त रकम लैजान राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन लागेको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमिय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले बताए । ‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृत भई आएकाले राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिने अन्तिम प्रक्रियामा छ’, ढुंगानाले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिन्छ ।’
जीएमआरले लाइसेन्स बेच्ने समझदारीपत्र (एमओयू) गरेकोले लगानी बोर्डको स्वीकृति मागेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘जीएमआर काम गर्न सकिएन भन्दै आयो । वित्तीय सहयोगका लागि पनि बेच्नुपर्ने भनेपछि हामीले पनि स्वीकृति दियौं,’ अधिकारीले भने ।
जीएमआरले साढे तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ बेच्न लागेको उनले बताए । यो आयोजनाको लागत करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ ।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को लाइसेन्स सुरुमा वृन्दावनमान प्रधानांगले लिएका थिए । प्रधानांगले सन् २००७ मै जीएमआरलाई ८० प्रतिशत हिस्सा ६० लाख रुपैयाँमा बेचेका थिए । प्रधानांगले आफूसँग बाँकी रहेको २० प्रतिशत शेयर पनि अहिले बेचेका छन् । उनी नेपालको खोलानालाको लाइसेन्स लिँदै विदेशीलाई बेच्ने गर्छन् । प्रधानांगले यसअघि तल्लो अरुण (३५० मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर ब्राजिलको ब्रास पावरलाई, माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर कोरियाली र पर्वतको मोदी (२५ मेगावाट) को लाइसेन्स लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिसकेका छन् ।
प्रधानांगले जीएमआरलाई यो आयोजना बेचेपछि तत्कालीन माओवादीले ‘राष्ट्रियता’ को मुद्दा उठाउँदै अध्ययन कार्यमा अवरोध गरेको थियो । माओवादी सरकारमा सामेल भएपछि उसको राष्ट्रियता सेलायो । अहिले तत्कालीन माओवादीकै उच्च नेता ऊर्जा मन्त्री भएका बेला यो आयोजना बेचिएको हो ।
सुरुमा हिमताल हाइड्रो कम्पनी खडा गरी लाइसेन्स निकालिएको थियो । यो कम्पनीले २०६९ सालमा उत्पादन अनुमति पत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो । विभागले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने भएकाले उतै फर्काइदिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए ।
बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले जीएमआर अर्थात् हिमतालसित लाइसेन्स खरिद गरेको स्वीकार गरे । उनले यो आयोजनामा बीपीसीको पनि २० प्रतिशत शेयर रहने जानकारी दिए । यो आयोजनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिइसकेको उनले बताए । खरिद मूल्य चाहिँ उनले चाहेनन् । तर उनले मनाङ–मर्स्याङ्दी (२८२ मेगावाट), मर्स्याङ्दी–२ (६०० मेगावाट) र तल्लो मनाङ–मर्स्याङ्दी (१४० मेगावाट) का जलविद्युत् एकपछि अर्को लहरै (क्यासकेड) बनाउने बताए ।
नेपालको खोला बेच्ने जीएमआरलाई २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गठित सरकारले माथिल्लो कर्णाली (हालको ९०० मेगावाट) खुला प्रतिस्पर्धामार्पmत दिएको थियो । यो कम्पनीले चार वर्षअघि नै माथिल्लो कर्णालीको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई वर्षको समय पाइसकेको छ । यसले पुनः म्याद थपका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् आयोजना भारतीयले ओगटेर चिनियाँ कम्पनीलाई बेचबिखन गरेको यो पहिलोपटक हो । सरकार आपैmंले नै विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स बेच्न थालेपछि निजी क्षेत्रपनि उसैगरी बेच्न अग्रसर भएका छन् । सरकारले बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट), तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट), भेरी–१ (४४० मेगावाट) लगायतका आयोजना विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गरिसकेको छ ।
जीएमआरले ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ को लाइसेन्स ११ वर्ष ‘होल्ड’ गरी तीन अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको छ ।
