‘आईएनजीओको कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक’
काठमाडौं, मंसिर ९ । कांग्रेसले धर्म प्रचारका लागि स्थापित आईएनजीओको कार्यक्रममा सरकार र संघीय संसद् सहआयोजक बनेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ) को नेपाल शाखाले मंसिर १५ र १६ गते काठमाडौंमा दि एसिया प्यासिफिक समिट (२०१८) को आयोजना गर्दैछ । त्यसको सहआयोजकका रूपमा सरकार र संघीय संसद्समेत छन् ।
‘एउटा आईएनजीओको कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक हुने विषय गम्भीर हो,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जुन आईएनजीओको पृष्ठभूमि नै धर्मप्रचारसँग जोडिएको छ, त्यसैले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सरकार सहआयोजक बन्नु संविधानद्वारा प्रदत्त धर्म निरपेक्षताको हक विपरीतको काम हो ।’
सरकारले भने कांग्रेसले विरोधको नाममा विरोधमात्रै गरेको जनाएको छ ।
‘यो कुनै आपत्तिजनक कार्यक्रम होइन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सचिवालयलाई आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी कार्यक्रमको सहआयोजक बन्न अनुमति दिएका थिए ।
‘आयोजक संस्थाले बाहिरबाट आउने अतिथिको व्यवस्थापनको कुरा सोध्नु भएको र विभिन्न देशका सभामुख र सांसदहरूको उपस्थितिसमेत हुने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सचिवालयको आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सहकार्य गर्न पत्राचार भएको हो,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डले भने । प्रमुख अतिथिका रूपमा कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनलाई निमन्त्रणा गरिएको छ ।
यूपीएफका नेपाल शाखाका सभापति पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल छन् ।
उनी क्रिश्चिन धर्मका प्रवद्र्धक हुन् । ‘धार्मिक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कार्यक्रम होइन ।
बौद्धिक, सिभिल सोसाइटीको साझा मञ्चमा यो कार्यक्रम गर्न लागिएको हो,’ ढकालले भने, ‘५० राष्ट्रका ५ सय बढी पाहुनाको उपस्थिति हुने भएकाले शान्ति सुरक्षालगायत विषयमा नेपाल सरकारको पनि दायित्व हुने भयो । त्यही दायित्वअन्तर्गत सरकार र संघीय संसदको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । सहआयोजक भन्ने होइन ।’
समिट आयोजक समितिका संयोजक नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल रहेको र उनैले एक/दुई दिनमै कार्यक्रमका सबै पक्षबारे जानकारी गराउने ढकालले बताए ।
