गृहको लापरवाही : ज्यान गएपछि उद्धार अनुमति

diyopost.com
Diyo post  बिहिबार, मंसिर १३, २०७५ | ६:५२:५४

आकस्मिक उद्धारमा गृहको लापरवाही

काठमाडौं, मंसिर १३ ।

घटना १ : मंसिर ५ गते। बिहान साढे ६ बजे डोल्पाबाट पर्यटक उद्धारको अनुरोध आयो। हेलिकप्टर कम्पनीले आवश्यक कागजात पुर्याएर गृहमन्त्रालयको अनुमति माग्यो। तर गृहका कर्मचारीले सम्बन्धित सीडीओको अनुमति नपाएको भन्दै दिउँसो ३ बजे मात्र अनुमति दियो। हेलिकप्टर पुग्दा पर्यटकको मृत्यु भइसकेको थियो। गृहको ढिलाइका कारण क्यानेडेली नागरिक र्यान्डल फेरिस बेकरले ज्यान गुमाए।

घटना २: गत वर्ष माथिल्लो मुस्ताङ पदयात्रामा गएका अमेरिकी नागरिक एइथ इरल्याण्ड जेलम झाडापखालाले थलिए। उनले बिहान ८ बजे उद्धार मागेका थिए। तर गृहले दिउँसो साढे २ बजे मात्र स्वीकृति दियो। हेलिकप्टर पुग्दा उनको पनि मृत्यु भइसकेको थियो।

घटना ३: तीन जना विदेशी नागरिक मंगलबार गोरखाको सामागाउँ पदयात्रामा गए। उनीहरु ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष नवराज दाहालको कम्पनी नेपाल एन्भाइरोमेन्ट ट्रेक्स एण्ड एक्स्पीडिसनमार्फत गएका थिए। तीमध्ये अस्ट्रेलियन नागरिक अमान्डा लेक लागेर बिरामी परे। उनले बिहान ११ बजे उद्धार मागे। दाहालले तुरुन्तै हेली एभरेष्टलाई आग्रह गरे। तर गृहले साँझ परेपछि मात्रै अनुमति दियो। उनको उद्धार भोलिपल्ट बिहान ८ बजे मात्रै भयो।

उडान अनुमति दिने निकाय गृह मन्त्रालय हो। उसको चरम लापरवाहीले विदेशी पर्यटकको अनाहकमा मृत्यु भएको छ। हरेक वर्ष गृहको गैरजिम्मेवारीका कारण दर्जनौं पर्यटक ज्यान गुमाउने गर्छन्। एकातिर पर्यटकको संख्या वृद्धि गरी अर्थतन्त्र सुदृढ पार्ने भन्दै सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ। अर्काेतिर नेपाल आएका पर्यटकको सुरक्षामा उदासीन छ।

सरकारले ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ जारी गरेको छ। यसले उद्धार उडान सहजीकरण गर्ने भनिएको छ। तर कार्यान्वयमा सरकारी निकायले नै विभिन्न बहाना बनाउँछन्। बखेडा झिक्छन्। त्यसैले समस्या झन् बढेको छ।

कार्यविधिमा एयरलाइन्सले उद्धारको अनुरोध गर्दा शंका लागेमा स्थानीय निकायको राय लिन सकिने व्यवस्था छ। तर सरकारी निकायले हरेक उडानको लागि यही व्यवस्था चाहिन्छ भन्न थालेका छन्। यसले समस्या बढाएको वायुसेवा सञ्चालक संघका सचिव तथा मनाङ एयरका सुरक्षा प्रबन्धक राजु न्यौपाने बताउँछन्। कार्यविधिको अपव्याख्या गर्ने र गृह मन्त्रालयको सीमा सुरक्षा महाशाखाले समयमै अनुमति नदिँदा यस्ता घटना दोहिरिँदै आएका छन्।

आकस्मिक उद्धारका लागि सम्बन्धित एजेन्सीमा जानकारी आउँछ। एजेन्सीले १५ मिनेटभित्रै सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई जानकारी गराएर पदयात्रा, भिसा, गृह मन्त्रालय, पर्यटन विभागसहितको अनुमति पाएको आवश्यक कागजातसहित हेलिकोप्टरसँग उद्धार माग गर्छ।

यी कागजातसहित सम्बन्धित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) समक्ष अनुरोध गर्छ। प्राधिकरणमा सबै कागजपत्र पुगेपछि अनुमति पाउन एकदेखि दुई घण्टासम्मको समय लाग्ने न्यौपानेले बताए। सार्वजनिक विदाको दिन सीधै गृहमा गए हुन्छ। तर बिहान र बेलुका आउने अनुरोधमा भने कार्यालय खुलेपछि मात्रै अनुमति पाइने गरेको छ। क्यानमा २४ घण्टे सेवा छैन। गृहमा पनि यही समस्या छ।

उद्धार अनुमतिको पत्र क्यानमा पुग्दा टिप्पणी उठाउने र स्वीकृति दिने कर्मचारी नै उपस्थित हुँदैनन्। उनीहरुको काम पनि धीमा हुन्छ। दुईतीन घण्टा लाग्छ। क्यानबाट लिएको अनुमति फेरि गृह मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ। गृहको सीमा सुरक्षा महाशाखा पुगेको आकस्मिक उद्धारको अनुरोधलाई शाखा अधिकृतले टिप्पणी उठाउने, उपसचिव हुँदै महाशाखा सहसचिवले स्वीकृति दिनुपर्छ। त्यो पनि सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमतिपछि मात्रै। गृहमा पुगेपछि छिटोमा एक घण्टादेखि दिनभरसम्मकै समय लाग्ने हुनाले बिरामीको ज्यान जाँदासम्म अनुमति नपाउने अवस्था छ।

विभागीय सहसचिव नभए वा विदामा भए फोनबाट पनि उसको स्वीकृति लिनैपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी निकायको यस्तो सुस्त प्रक्रियाले अघिल्लो दिन मागेको अनुमित भोलिपल्ट हुने तथा बिरामीको मृत्यु हुने गर्छ। ‘उचाइमा पुग्ने पर्यटकलाई हाइ अल्टिच्यूडको समस्या धेरै हुन्छ’, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनीले भने। यस्तो समस्या तीन हजार मिटर माथिदेखि नै हुने गर्छ। लेक लाग्दा बिरामीको फोक्सो र दिमागमा समस्या आउन सक्छ। तत्काल उद्धार नभए वा जतिसक्दो छिटो तल नझरे बिरामीको ज्यानै जाने लोहनी बताउँछन्।

कर्मचारीको ढिलासुस्तीकै कारण कार्यविधि कार्यान्वनयमा जटिल बन्न पुगेको टानका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्। ‘गृहले खबर आएको १५ मिनेटभित्र अनुमति दिन्छौँ भन्छ। तर अघिल्लो दिन मागेको अनुमति भोलिपल्ट मात्रै पाइन्छ’, उनी भन्छन्। सरकारले १३ जिल्लाका ४९ वटा क्षेत्रलाई निषेधित गरेको छ। यो क्षेत्रमा हुने उद्धार उडानको ढिलाई र सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै वर्षेनी ५/७ जना विदेशी पर्यटकको मृत्यु हुने गरेको हेलिकोप्टर सोसाइटी अफ नेपालका महासचिव योगराज शर्मा कँडेल बताउँछन्।

कँडेलका अनुसार हेलिकोप्टर कम्पनीले विमानस्थल कार्यालयबाटै अनुमति दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले यसलाई मानेको छैन।

पर्यटक संख्या बढाउने भनिरहँदा सरकार तिनको सुरक्षामा भने उदासीन छ। हरेक वर्ष पर्यटकले ज्यान गुमाइरहेछन्।

आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै उद्धारमा गए गृहले कारवाही गर्छ। गत वर्ष एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टरले अनुमति नलिई उडान गर्दा पाइलट कारवाहीमा परेका थिए। बिरामीको ज्यान गइरहँदा यसतर्फ सरकार गम्भीर बन्न सकेको छैन। उद्धारमा हुने ढिलाइले विदेशमा राम्रो सन्देश दिँदैन। विदेशी नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा कमजोरी गरेको आरोप पनि लगाउन सक्छन्। यसको जवाफ दिने ठाउँ सरकारसँग छैन। नेपालको पदयात्रामा सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउने वा नकारात्मक एड्भाइजरी जारी गरे के गर्ने ? यो विषयमा सरकारी निकाय मौन छन्।

निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकले पर्यटन विभाग र अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएको हुन्छ। पर्यटन बोर्डबाट पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड पनि लिनुपर्छ। सोही आधारमा छिटो उद्धार गर्ने र तोकिएको विमानस्थलमा ल्याउन लगाउने हो भने धेरैको ज्यान जोगाउन सकिने बुझाइ कँडेलको छ। ‘हेलिकोप्टरलाई रोकेर उद्धार अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी निकायमा प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै घण्टौँ लाग्छ। कहिले दिन पनि बित्छ’, श्री एयरलाइन्सका कर्पोरेट प्रबन्धक अनिल मानन्धरले भने। यसले अन्य व्यावसायिक तथा आकस्मिक उडानमा पनि समस्या पर्छ।

निषेधित क्षेत्रमा आकाशमा उडाउन त पाइन्छ तर हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्न पाइँदैन। सरकारी निकायले मुखले त सहजै अनुमति दिने गरेको छ भनेर हल्का जवाफ दिन्छन्। तर व्यवहारिक कठिनाइ उत्तिकै अप्ठेरो भएको कँडेलको भनाइ छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले उद्धार आग्रहको जुनसुकै निवेदनमा तत्कालै स्वीकृति दिने गरिएको दाबी गरे। ‘प्रक्रिया पुगेका निवेदनलाई हामी रोक्दैनौँ। विदाको दिन कन्ट्रोल सिस्टमबाट र अन्य दिन सीमा सुरक्षा महाशाखाबाट अनुमति दिने गरिएको छ’, उनले भने। गत शनिबार विदा भए पनि आफैं कार्यालय पुगेर तीन वटा उद्धार अनुमति दिएको सुवेदीले बताए।

कार्यविधि अनुसार आवश्यक कार्य प्रक्रिया पूरा गरेर सीधै गृह मन्त्रालय आउँदा छिटो हुने दाबी सुवेदीको छ। ‘उद्धारमा जाने जिल्लाको सीडीओको अनुमतिबिना र पक्रिया नपुगेका निवदेनमा अनुमति दिन सकिन्न,’ उनले भने। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पर्यटनलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी समन्वय गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए। पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयसमक्ष उद्धार उडानको अनुमति लिन आउनै पर्दैन। पर्यटन विभाग र पर्यटक प्रहरीलाई फोन तथा एसएमएसबाट जानकारीमात्रै गराए मात्र पुग्छ।

सम्बन्धित खबर