काठमाडौं, मंसिर १३ । एनसेल कर विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चमा १० महिनापछि मुद्दा सुनुवाईको पालो आएको छ । यसबारे बिहीबार सुनुवाई हुदै छ । यस प्रकरणमा ४ फरक मुद्दा ५ सदस्यीय ईजलासमा तोकिएका छन् ।
पूँजीगत दाभकर असुल नभएसम्म एनसेलको नामा विदेश लैजान नपाउने निर्णय ठूला करदाता कार्यलयले गरेको थियो ।
यस विरुद्ध एनसेल अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । दुवै पक्षको सुनुवाई नगरी सर्वोच्चले २०७४ मााग १५ गते कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने व्याख्याका साथ एनसेलको नाफा रकम विदेश लैजान अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो ७ महिनापछि गत भदौ २८ गते सर्वोच्चले कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसको साढे ३ महिनापछि मुद्दाको पालो आएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
