युनाइटेड सिमेन्ट नै ‘लोडसेडिङ माफिया’ ! रु. ३० करोड विजुलीको बिल नतिरेको खुलाशा

दियोपोस्ट संवाददाता
धादिङ, २६ कार्तिक । धादिङ जिल्लाको धुनेवेशी नगरपालिका जुगेडीमा सञ्चालित युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले विध्युत महशुल वापत करोडौं रकम नतिरेको पाइएको छ । उद्योगले अतिरिक्त शुल्क तिर्ने शर्तमा २०७३ सालदेखि जोडिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फतको शुल्क नतिरेको पाइएको हो ।

दियोपोस्टलाई प्राप्त विवरणअनुसार २०७५ चैत्रसम्म नै युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले धादिङ वितरण केन्द्र मार्फत ३ करोड ३२ लाख ४ हजार ६ सय ३२ युनिट विद्युत खपत गरेको छ । विवरण अनुसार उद्योगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सुविधा उपयोग गरेवापत प्राधिकरणलाई ४५ करोड २७ लाख ९६ हजार पाँच सय ४ रुपैयाँ २९ पैसा तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

तर, कम्पनीले १५ करोड ११ लाख १३ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ मात्र प्राधिकरणलाई बुझाएर पन्छिन खोजेको पाइएको छ । विद्युत प्राधिकरणको विवरणअनुसार युनाइटेड सिमेन्टको नाउँमा ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेवापत अझै ३० करोड १६ लाख ८२ हजार पाँच सय २७ रुपैयाँ ७१ पैसा बक्यौता रकम रहेको छ ।

विद्युत महशुलमा छुट

धादिङ वितरणकेन्द्र मार्फत खपत गरेको विद्युत महशुलमा युनाइटेड सिमेन्टले छुट समेत पाएको भेटिएको छ । उद्योगले खपत गरेको विद्युत ३ करोड ३२ लाख चार हजार एक सय २६ युनिटवापत ३० करोड १५ लाख ८२ हजार पाँच सय ३३ रुपैयाँ ४१ पैसा तिर्नुपर्ने देखिएको छ । विवरणमा कम्पनीले महशुलवापत २९ करोड ४८ लाख ५६ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ मात्र बुझाएको भेटिएको छ । यसअनुसार उद्योगले ६७ लाख २५ हजार ८ सय ९७ रुपैयाँ छुट पाएको देखिएको छ ।

प्राधिकरणले नियमित महशुल तिर्ने ग्राहकलाई दुई प्रतिशत सम्म छुट दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त उद्योगले यसै प्रावधान अनुसार छुट पाएको हुन सक्ने विद्युत प्राधिकरण जिल्ला शाखा धादिङका प्रमुख ध्रुव कुमार कार्कीले बताएका छन् ।

न्यायिक प्रक्रियामा समेत बिफल

केएल दुगर ग्रुपद्धारा संचालित युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको बिलिङ विरुद्ध समेत उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो ।

गत असोज ५ गते उच्च अदालतका न्यायधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले रिट नै खारेज गरिदिएको थियो । अदालतले उद्योगलाई प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसार नै महशुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत सेवा उपभोग नै नगरेको भन्ने निवेदकको दाबी सहि देखिएन’, फैसलामा भनिएको थियो, ‘यसरी खपत गरेको विद्युत महशुल समयमा भुक्तान गरि छुटसमेत पाएको भन्ने आधारमा विपक्षी प्राधिकरणले छुट बिलिङ गर्न नपाउने र त्यस्तो बिलबमोजिमको महशुल तिर्नु नपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी रहेको देखिन्छ ।’

मुद्दा खारेजपछि प्राधिकरणले जारि गरेको महशुल तिर्नैपर्ने फैसला हुँदासम्म पनि साँढे ३० करोड रुपैयाँ बराबरको शुल्क तिर्न आनाकानी गरिरहेको विद्युत प्राधिकरण जिल्ला शाखा धादिङका प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । जिल्ला प्रमुख कार्कीका अनुसार उक्त उद्योगमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मातातिर्थबाट लाइन जोडिएको छ ।

मुलुकमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा केएल दुगड समुहद्वारा सञ्चालित युनाइटेड सिमेन्ट लगायत उद्योगलाई प्राधिकरणले २४ घण्टा नै विजुली उपलब्ध गराएको थियो । अतिरिक्त शुल्क तिर्ने शर्तमा विद्युत उपलब्ध गराइएको भएता पनि यतिबेला भने युनाइटेड सिमेन्टले विद्युतको शुल्क तिर्न मानिरहेको छैन ।

यस विषयमा युनाइटेड सिमेन्टका प्रतिनिधि अग्नि खनाललाई सम्पर्क गर्दा उनले आफूहरुले यस विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए ।