अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतको मनपरीले औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस !

अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतको मनपरीले औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस !

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव विना नै मन्त्रीपरिषद्को २०७५ पुस ६ को बैठकबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रवन्धक समेत बनेका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले नियम कानुनकै धज्जी उडाएका छन् ।

  विहिबारको युनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ– २०७० सालमा पाँच वर्षका लागि महाप्रबन्धका बनेका सुवास सिटौलालाई नियुक्ति नदिएपछि उनी अदालत धाएका थिए । त्यसपछि बस्नेत आफै महाप्रवन्धक बनेर काम गर्न थाले । चोर बाटोबाट महाप्रन्धकको समेत जिम्मेवारी पाएपछि अदालतबाट मुद्दा जितेर आएका सिटौलामाथि बस्नेतले अन्यायपूर्ण तरिकाले अवकाशको पत्र थमाइ मनपरी गरेका हुन् ।

 कानुनमा जसले नियुक्त गर्छ, उसलाई मात्र हटाउने अधिकार भएपनि बस्नेतले भने उमेरहदको कारण देखाउँदै सिटौलालाई अवकाशको पत्र थमाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति गरेका महाप्रबन्धक सिटौलालाई अध्यक्षले अवकाश दिन नमिल्ने प्रावधान भएपनि महाप्रवन्धकको अधिकार लिएर बसेका बस्नेतले सिटौलालाई हटाएर कानुन उल्लंघन गरेका छन् ।

 सर्वोच्च अदालतले २०७४ असार २५ गते सिटौलालाई चार वर्षे कार्यकालको लागि नियुक्त गर्न विपक्षीको नाममा परमादेश आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको आदेश अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २५ को बैठकले सिटौलालाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

 सिटौलाले महाप्रवन्धकको हैसियतमा काम गर्न थालेपछि २०७६ असोज २७ गते धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उनलाई बस्नेतले अवकाशको पत्र दिएका हुन् । सिटौलालाई अवकाशको पत्र दिने बस्नेतका गलत धन्दा भने डरलाग्दा रहेको पाइएको छ ।

 बस्नेतले नियमावली संशोधन गरी आफू सञ्चालक रहेको पेट्रोल पम्पलाई सेवा मुलक उद्योगको भाडादर संशोधन गरी उत्पादनमूलक न्यून भाडादर कामय गरेका छन् । जुन कम्पनी ऐन विपरित रहेको बुझिन्छ । उनले महाप्रवन्धक पदको दुरुपयोग गरी औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न ग्रिन बेल्टहरुमा स्वार्थ बाझिनेगरी प्रेट्रोल पम्प प्रवद्र्धन गर्न लागि परेका छन् । धरान, हेटौंडा र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा त प्रेट्रोल पम्प स्थापना नै गरिसकेका छन् ।

 बस्नेत अध्यक्ष बनेपछि औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा सुपरमार्केटदेखि गाडीका शोरुमले ओगटेर बसेका छन् । प्रति रोपनी लाखौं रुपैयाँ घुस लिएर बालाजुदेखि पाटन र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रका जग्गा लिजमा दिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्नेतमाथि छानविन गरिरहेको छ ।

 प्रेट्रोल पम्पको लाइसेन्स नै भएको सत्यनारायण प्रा.लि.लाई बालाजुको तीन रोपनी जग्गा बस्नेतले नै पम्प सञ्चालनका लागि भन्दै बस्नेतले नै उपलब्ध गराएका थिए । सत्यनारायणमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतका छोरा कमल बस्नेतको समेत लगानी रहेको हुँदा अख्तियारले अहिलेसम्म पनि कम्पनीमाथि छानविन गर्न सकेको छैन ।

 त्यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा स्थापना गर्न नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम आफूखुसी बैंकहरुमा निक्षेप राखी वार्षिक रुपमा २८ लाख रकम कमिसन बापत असुल्दै आइरहेको स्रोत बताउँछ ।

 कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८९ उपदफा १ को नियम विपरित दामासाहीमा परेको, आसामी बुझाउन बाँकी रहेको व्यक्ति, कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्न नमिल्ने प्रावधान छ । हेटौंडा अद्योगिक क्षेत्रमा क्वालिटी ह्याचरी नामक उद्योगको लाखौं रकम नउठाई फाइदा लिएर बसेका बस्नेत नियमतः औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष बन्नै मिल्दैन ।

 त्यसो त उनी हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा इन्धन टेवा केन्द्र र क्वालीटी ह्याचरीको सञ्चालक समेत हुन् । सरकारी संस्थाको प्रमुख जिम्मेवारी पदमा बसेका बस्नेत विभिन्न उद्योगका सञ्चालक समितिमा पनि संलग्न रही सरकारलाई घाटा पु-याउने काम गर्दै आइरहेका छन् ।

 औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षको दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ति पाउँदा तालुकदार उद्योग मन्त्रालयलाई समेत वाइपास गरी बस्नेतले नियुक्ति लिएका थिए । बस्नेतका गैर कानुनी कामका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गरिरहेको बुझिएको छ ।

Trending News