काठमाडौं, ७ मंसिर । सरकारले आफू मातहतका निकायहरुमा भ्रष्टाचार रोक्न र सुशासन कायम गर्न नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ । ठूला ठेक्का र खरिदहरुमा अनियमितता र भ्रष्टाचार नहोस् भन्ने हुतुले नै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरु ल्याइएको हो । तर, आयल निगमलाई भने सरकारले बनाएको सार्वजनिक खरिद ऐन उलंघन गर्ने खुलमखुल्ला छूट छ । किनभने त्यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट सुरेन्द्रकुमार पौडेल प्रबन्ध निर्देशक छन् ।
त्यति मात्रै होइन पौडेल प्रबन्ध निर्देशक रहेको निगममा निगमले नै बनाएको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली नै परिवर्तन गरेर भारतीय एक कम्पनिको स्वार्थ पुरा गर्ने छुट समेत पाएको छ । त्यति हुँदा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोग मौन छ । किन की अख्तियार सत्ता र शक्तिको भ्रष्टाचार संरक्षण गर्न बनेको शक्तिशाली आयोग जस्तो देखिँदै गएको छ ।
नेपाल आयल निगममा भइरहेको चरम अनियमितताको पछिल्लो घटना हो– रिफ्युलर खरिद प्रकरण ।
निगमले विमानस्थलमा हवाई जहाजमा प्रयोग हुने रिफ्युलर खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र निगमले बनाएको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीलाई धज्जी उडाएको पाइएको छ ।
लागत अनुमान भन्दा ३० प्रतिशत महँगोमा किनिएको चार थान रिफ्युलरको खरिद प्रकरणबारे नयाँ तथ्य फेला परेको छ ।
निगमले भारतको नयाँ दिल्ली फरिदावास्थित मथुरा रोडमा रहेको ग्लोब हाइ फ्याब्स एलएपी नामक कम्पनीले चार थान रिफ्युलर खरिद गरेको थियो ।
मिति २०७३ माघ २१ मा २७ हजार लिटर क्षमता भएको एउटा रिफ्युलरको मुल्य एक करोड ९८ लाख ३१ हजार ३ सय ७४ अनुमानित लागत अनुमान तयार पारिएको थियो । तर, निगमले ३० प्रतिशत महँगोमा अर्थात प्रति गोटा २ करोड ९६ लाख नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेर हवाई इन्धन खरिद गरेको हो । लागत अनुमान भन्दा बढिमा रिफयुलर खरिद गर्दा निगमका उच्च अधिकारीबीच कमिशनको लेनदेन भएको निगमकै एक उच्च अधिकारीको आरोप छ ।
निगमले चार वटा रिफ्युलर ७ करोड ९७ लाख ८२ हजार भारतीय रुपयाँ अर्थात् नेपाली रुपैयाँ १२ करोड ७७ लाख ७० हजार ८ सय ७३ मा खरिद गरेको हो ।
२०७३ माघ २१ गते २७ किलोलिटर क्षमताको चार थान, १६ किलोलिटर क्षमताको ६ थान र १२ किलोलिटर क्षमताको चार थान रिफ्युलर खरिद गर्नका लागि आइसिबि टेण्डर (ईन्टरनेश्नल कम्पिटेटिभ बिडिङ) गरिएको थियो ।
२७ किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन रिफ्युलरको अनुमानित लागत मुल्य १ करोड ९८ लाख ३१ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ र १७ किलो लिटर क्षमताको रिफ्युलरको अनुमानित लागत मुलय १ करोड २१ लाख ९१ हजार ४ सय १८ र १२ किलोलिटर क्षमताको रिफ्युलरको प्रतिगोटाको अनुमानित लागत मुल्य ९६ लाख ७१ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
निगमले २०७३ साल चैत्र १६ गते टेण्डर खोलेको थियो । न्युनतम रकम कबोल गर्ने एमएस÷ग्लोब हाई फ्याब्स एलएलपीले निगमको लागत अनुमान भन्दा ३० प्रतिशत महँगोमा कबोल गरेको बताइएको थियो । लागत अनुमान भन्दा महँगो भएको भन्दै मुल्यांकन समितिले उक्त ठेक्का नै रद्द गरेको थियो । तर फेरी २०७४ फागुन ९ गते २७ हजार लिटर (किलोलिटर) क्षमताका ४ थान रिफ्युलर खरिदका लागि आइसिबि टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । सो अवधिमा पनि २७ केएल क्षमताको हवाई इन्धन रिफ्युलरको प्रतिगोटा अनुमानित लागत मुल्य १ करोड ९८ लाख ३१ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ नै थियो ।
तर, निगमकै उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाउँदै भारतीय कम्पनिलाई ३० प्रतिशत महँगोमा रिफ्युलर खरिद गर्ने ठेक्का दिइएको हो । रिफ्युलर खरिदका लागि छानिएको उक्त कम्पनिसँगको बैठकमा तत्कालिन महाप्रबन्धक तथा भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारले डामिएका गोपाल बहादुर खड्का समेत थिए । खड्काकै पालामा यो खरिदको सबै प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो । स्रोतका अनुसार कमिशन बढाउनकै लागि लागत अनुमान भन्दा महँगोमा रिफ्युलर खरिद गरिएको हो । लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत महँगोमा एउटै मात्रै भारतीय कम्पनिले पटक पटक रिफ्युलर खरिद गर्दै आएको छ ।
तर, निगमले नै बनाएको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीले भने यो खरिद प्रकरण अवैधानिक रहेको देखाउँछ ।
नेपाल आयल निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी बिनियमावली, २०६४ (पहिलो संशोधन) को बिनियम ८४ को उपनियम ६ मा ‘तीन वटा भन्दा घटी रितपूर्वक बोलपत्र पर्न नआएको अवस्थामा त्यस्तो बोलपत्र नखोली पुन ः पुन दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्दछ दोस्रो पटक पनि तीन वटा रितपूर्वक बोलपत्र पर्न नआएमा र काममा बाधा पर्ने भएमा तीन वटा भन्दा घटी रितपूर्वक बोलपत्र पनि खोल्न सकिनेछ,’ भन्ने उल्लेख घएको छ ।
यो नियमावली विपरित निगमले उक्त ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिएको एउटै मात्रै भारतीय कम्पनिलाई ठेक्का दिएको हो ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ को दफा (२) उपनियम (१) मा जुन सुकै कुरा लेखिएको भएतापनि केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्र बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुन ः बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाले नै रोकेपछि निगमले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्र लेखेर अनुमति मागेको समेत पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई राय माग्दै पत्र लेखेको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ,–‘निगमले सोही बोलपत्र एउटा मात्रै सप्लायर्स परेको कारणले पुन ः दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान गर्न सक्ने अवस्था छैन । भन्ने व्यवस्था रहेको र निगमको उल्लेखित कानुनी व्यवस्था र सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था एक आपसमा बाझिन गएकोले खोलिएको बोलपत्र मूल्यांकन अगाडी बढाउने वा टेण्डर क्यान्सिल गर्ने सम्बन्धमा नियमपूर्वक राय परामर्श आवश्यक परेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
यसले के देखाउँछ भने निगमले खरिद गरेको रिफ्युलर ठेक्कामा चरम अनियमितता भएको छ । सरकार र निगमले नै बनाएको नियमलाई धज्जी उडाएर एउटै मात्रै भारतीय कम्पनिलाई करोडौंको ठेक्का दिनुमा आर्थिक स्वार्थले उल्लेख्य काम गरेको निगमका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सुचना अधिकारी श्रीधर पन्थी एउटै मात्रै कम्पनिलाई कुनै पनि होलतमा ठेक्का दिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो ऐन तथा नियमावलीमा ३ वटा कम्पनिले न्युनतम दरभाउ पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था नै छ ।
यदि ३ वटा भन्दा कम दरभाउपत्र पेश भए दोस्रो पटक पुन ठेक्का खोल्नुपर्छ । पहिलो पटक बोलपत्र दरभाउ पत्र पेश गर्ने एउटै मात्रै कम्पनिलाई ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुमति दिन सक्दैन,’ उनले भने,‘ऐन नियमको विरुद्ध हामीले लेखेर कहिल्यै पनि दिँदैनौँ । नियमानुसार गर्न भनेका हुन सक्छौँ । तर, नियम बाहिर हामी छैनौँ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
