दियोपोस्ट न्युजरुम
काठमाडौं, ३१ भदौ । नेपाल आयल निगमले तेल चुहावट तथा मिसावट रोक्नका लागि भन्दै इन्टर प्राइज रिसोर्स प्लानिङ (ईआरपी) जडान गर्ने तयारी थालेको छ । तेल चुहावट र मिसावटमा ठूलो गिरावट ल्याउन निगमले इआरपी प्रणाली लागु गर्न लागेको बताउँदै आएको छ । यो प्रणाली जडान गर्नु निकै राम्रो हो । यसले निगमलाई फाइदा नै पुर्याउँछ ।
तर, निगमले जडान गर्न लागेको इआरपी ठेक्कामा भने सार्वजनिक खरिद ऐन र आयल निगम आर्थिक प्रशासन तथा नियमावलीकै धज्जी उडाइएको पाइएको छ । एक कम्पनिको सेटिङमा निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई धज्जी उडाएको मात्रै छैन निगमले नै बनाएको आर्थिक प्रशासन नियमावलीलाई नै परिवर्तन गरेको समेत पाइएको छ ।
निगमले एउटै मात्रै कम्पनिलाई योजनाबद्ध रुपमा इआरपी जडानको ठेक्कामा सामेल गराएको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिष्पर्धाको आधारमा दिनुपर्ने करोडौंको ठेक्का एक कम्पनीलाई विना प्रतिष्पर्धा दिइएको पाइएको हो ।
शुरुमा ८२ लाख रुपैयाँमा तयार गर्न लागिएको कम्पुटराइज्ड गर्ने प्रविधि जडान जडान गर्न पटक पटक लागत अनुमान परिवर्तन गर्दै साढे २८ करोडभन्दा माथि पुर्याइएको छ ।
इआरपी जडानको ठेक्का सञ्जय गोल्छाको स्वामित्व रहेको नियोटेरिक नियोसफ्टवेयर जेभी नामक कम्पनिले पाएको छ । इआरपी जडानका लागि निगमले काटेशन माग गरेको थियो । जसमा नमस्ते इन्फो टेक प्रा.ली अनामनगरले भ्याटसहित ७ करोड ४५ लाख ५९ हजार ६ सय ६० मा सफ्टवेयर जडान गर्ने कोटेशन पेश गरेको थियो ।
त्यस्तै हिमाल इन्टरप्राइजेजले ८ करोड ४६ लाख २० हजार ४ सय १७ रुपैयाँ २५ पैसामा इआरपी जडान गर्न सक्ने आसय काटेशन मार्फत पेश गरेको थियो ।
पुतलीसडकमा रहेको आइबेस टेक्नोलोजीले ८ करोड १३ लाख ८ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ ८ पैसामा इआरपी जडानको कोटेशन पेश गरेको थियो ।
त्यस्तै ज्ञानज्योती टेक प्रा.लीले पनि ८ करोड २६ लाख ८८ हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ ९४ पैसामा इआरपी जडानको कोटेशन पेश गरेको थियो । तर निगमले यस्ता काटेशनको बेवास्ता गर्दै पटक पटक लागत अनुमान नै परिवर्तन गरि नियोटेरिकलाई २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रकमको ठेक्का बिना प्रतिस्पर्धा दिएको हो ।
यसरी गरियो नियमावली परिवर्तन !
निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद सम्बन्धी नियमावली २०६४ को दफा ८४ को उपदफा ६ मा लेखिएको छ,– ‘तीनवटा भन्दा घटी रितपूर्वकको वोलपत्र पर्न नआएको अवस्थामा त्यस्तो वोलपत्रहरू नखोली पुनः दोश्रो पटक वोलपत्र आव्हान गर्नु पर्दछ । दोश्रो पटक पनि तीनवटा रितपूर्वकको वोलपत्र पर्न नआएमा र काममा वाधा पर्ने भएमा तीनवटा भन्दा घटी रितपूर्वकको वोलपत्र पनि खोल्न सकिनेछ ।’
तर, निगमले दोस्रो पटक बोलपत्र समेत आह्वान नगरी एकलौटी रुपमा नियोटेरिकलाई दिएको हो । त्यति मात्रै होइन निगमले उक्त कम्पनिलाई ठेक्का दिनकै लागि भनेर नियमावली नै परिवर्तन गरेको समेत पाइएको छ ।
संशोधित नियमावलीको दफा ८४ को उपदफा ६ लाई परिवर्तन गरि लेखिएको छ,–‘केही बोलपत्रहरु वा एउटा मात्रै बोलपत्र परेको अवस्थामा पनि बोलपत्र खोल्न सकिनेछ ।’
नियमावली परिवर्तन गरिएपछि नै निगमले नियाटेरिक नेपाललाई इआरपी ठेक्कामा छनौट गरेको सुचना प्रकाशन गरेको थियो ।
२०७६ चैत्र १७ गते गोरखा पत्रमा प्रकाशित टेण्डरमा विना प्रतिष्पर्धा नियाटेरिक नेपाललाई दिएको हो ।
छनौट प्रक्रियामा बदमासी गर्दै निगमले २०७७ जेष्ठ २८ गते गोरखा पत्रमा सुचना प्रकाशन गरी नियोटेरिक नियोसफ्ट वेयरलाई इआरपी जडानको ठेक्का दिएको हो । जसमा कबोल रकम २२ करोड ८७ लाख १४ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ ७५ पैसा छ । पूर्वाधार विकास र हार्डवेयर खरिदको लागि भन्दै निगमले लागत बढाएर २८ करोड भन्दा बढी पुर्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको धज्जी !
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ नियम ३१ ग मा भनिएको छ,‘सार्वजनिक निकायले सिमित मात्रामा उपलब्ध भएको वा हुने कुनै मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो प्रकृतिको आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यावसायी, परामर्शदता वा सेवा प्रदायकहरु तीन वा सोभन्दा कम संख्या भएको अवस्था यकिन गरी त्यस्त आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यावसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकहरुबीच मात्र प्रतिष्र्धा गरि १५ दिन भित्र बोलपत्र आह्वानको सुचनाको माध्यमबाट बोलपत्र प्रस्ताव माग गरि खरिद गर्न सक्नेछ ।’
तर, निगमले यो नियमावलीको धज्जी उडाउँदै एकै मात्रै कम्पनिलाई योजनाबद्ध रुपमा इआरपी जडानको ठेक्का दिएको छ ।
निगमले मनोमानी रुपमा एउटै मात्रै कम्पनिलाई सेटिङका आधारमा ठेक्का दिएको भन्दै निगममै उजुरी समेत परेको थियो ।
११ वटा विभिन्न निजि कम्पनि तथा फर्महरुले उजुरी हालेपनि निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा उक्त उजुरी नै पेण्डुलम बनाइएको छ ।
गोपाल खड्काकै पथमा सुरेन्द्र पौडेल
नेपाल आयल निगमको ईतिहासमा सबैभन्दा भ्रष्ट प्रबन्ध निर्देशकको रेकर्ड बनाउने पात्र हुन् गोपाल खड्का । खड्काले २८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सम्पत्ति अकुत आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
उनै खड्काले भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्याएको निगमलाई सुधार गर्न भन्दै उदयपुर सिमेन्टमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा निगम भित्र्याइएका पौडेल यतिबेला खड्काकै पथमा हिँडेको निगम भित्रै चर्चा हुने गरेको छ ।
‘यहाँ झनै भ्रष्टाचार मौलाएर गएको छ । अहिलेका प्रबन्ध निर्देशकले कमिशन बढाउने हिसाले हरेक ठेक्कामा लागत अनुमान बढाएका छन्,’ निगमकै एक उच्च अधिकारीले दियोपोस्टसँग भने ।
