काठमाडौं । सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको छ । यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीले राज्यबाट सेवा सुविधा पाउँछन् । तलब भत्तादेखि सवारी साधनसम्म सरकारले नै व्यहोर्छ ।
हाल सरकारको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा छन् । देउवा सरकारले नै उक्त समितिका पदाधिकारीलाई तलब भत्तादेखि सेवा सुविधा प्रदान गर्छ । देउवा सरकारबाट तलब भत्ता खाने समितिकै अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । सञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उनी एमालेको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेको प्रचार गरिएको छ ।
पत्रकारीता क्षेत्रका दिग्गजहरुका अनुसार अर्यालको उम्मेदवारी अनैतिक क्रियाकलाप हो । ‘सरकारी नियुक्तीमा बसेर कुनै पार्टीको उम्मेदवार बन्नु आफैमा लज्जास्पद हो,’ एक प्रध्यापक भन्छन्,‘त्यसमा पनि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको निगरानी गर्नुपर्ने संस्थाका अध्यक्ष नै यसरी एउटा दलको झोला बोकेर हिँड्नु हाम्रो विम्बना हो । कित उहाँले राजिनामा दिएर त्यसरी हिँडेको भए सुहाउँथ्यो की ?’
