हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष भन्छन्,‘साधारण एक्स–रे गर्ने मेसिन छैन, नेपालगञ्ज आउनुपर्छ’

हुम्ला। हिजो सिंहदरबार र राजदरबारमा केन्द्रिकृत भएको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने लक्षसहित शुरु भएको स्थानिय सरकारको बहस २०७२ को संंविधानमा लिपिवद्ध भएपछि कार्यान्वयनमा गयो । संविधानको परिकल्पना अनुसार २०७४ सालमा नेपालमा पहिलो पटक स्थानिय सरकार र वडाहरुको निर्वाचन समेत भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनेको छ – स्थानिय सरकार । हिजो ग्रामिण भेगका जनताको बाटा घाटो निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्दा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु सिंहदरबार धाउँथे । तर, अहिले गाउँका एउटै वडामा २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट पुगेको छ ।

स्थानिय जनताकै सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा त्यस्ता बजेट मार्फत विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेको छ । यद्धपी स्थानिय सरकार संचालनका धेरै जटिलताहरु पनि छन् । स्थानिय सरकारसँग मूलधारका संचारमाध्यमले निरन्तर अन्तर्क्रिया, खबरदारी र प्रश्न गरिरहन सक्यो भने हाम्रा स्थानिय सरकार अझै अब्बल जनमुखि बन्न सक्छन् । त्यसैले दियोपोस्ट डटकमले ‘स्थानिय सरकारसँग दियोपोस्ट’ श्रृङ्खला शुरु गरेको छ । हामीले हिमालपारीको जिल्ला हुम्लाबाट यो श्रृङ्खलाको शुरु गरेका छौँ । हिमाली जिल्ला हुम्ला मोटरबाटो नपुगेको नेपालको एक मात्रै जिल्ला हो । जिल्लाको उत्तर पश्चिम भागमा खार्पूनाथ गाउँपालिका अवस्थित रहेको छ । सुन्दर प्रकृतिक बनोट, जैविक विविधताले भरिपूर्ण यस गाउँपालिका ८८० वर्ग कि.मी क्षेत्रफलमा रहेको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने यो पालिका हिमाली जिल्ला हुम्लाको सातवटै गाउँपालिका मध्येको एक गाउँपालिका हो । लाली, राया, छिप्रा र खार्पूनाथ मिलेर बनेको यस गाउँपालिकामा ५ वडाहरु रहेका छन् ।

२०७४ मा भएको पहिलो स्थानिय निर्वाचनमा अध्यक्षमा निर्वाचित कर्ण बहादुर रावल दोस्रो पटक पनि अध्यक्षमा निर्वाचित भए । दियोपोष्टकर्मी ईश्वर विश्वकर्माले टेलिफोन मार्फत उनै रावलसँग स्थानिय सरकारसँग सम्बन्धित ११ प्रश्न गर्नुभएको छ ।

अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गर्नु भएको पहिलो काम के हो ?
यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालमा आफ्नै भवन र वडाका भवनहरु निर्माण गरियो । निःशुल्क स्वास्थ्य विमा गरिएको छ । दैनिकीसँग जोडिएका कृषि, स्वास्थ्यका कार्यक्रम छँदैछन् । विजुली बत्ति नपुगेको वडामा सोलार जडान गरेर बत्ति बालेको छु । अन्य कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छु ।

विकास भन्ने वित्तिकै कस्तो विषयलाई बुझ्नु हुन्छ ?
विकासको कुरा गर्दा ७७ बटा जिल्ला मध्ये हाम्रो एक मात्र जिल्ला हुम्लामा मोटरबाटो पुगेको छैन । त्यसकारण जनतालाई जनचेतना फैलाउनु, सामान्य कुरा सिकाएर आफै आयआर्जन गर्न सक्ने बनाउँनु । आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नुपनि विकास हो । हुम्ला जिल्लामा जति समस्या अन्य जिल्लामा छैन् । राम्रो शिक्षा दिन सकिएको छैन् । आधुनिक किसिमको कृषि खेती गर्ने वातावरण बनाउन सकिएको छैन् किनकी यहाँ सडक बाटो छैन् ।

तपाईं निर्वाचित भएको गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउन चहानुहुन्छ ?
चाहाना ‘स्विजरल्याण्ड’ बनाउने थियो । द्वन्द्वकालमा नेपाललाई स्विजरल्याण्ड बनाउनेहरु हराए जस्तै भएको छ । तर सम्पूर्ण सेवासुविधा सम्पन्न जनतालाई एक छाक खान, एकसरो लगाउन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा सम्पन्न भएको बनाउने मन थियो । तर के गर्नु हामीले सोचे जस्तो हुँदैन । हामी प्रदेश सरकारसँग परनिर्भर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ । पर्याप्तरुपमा आन्तरीक स्रोत छैन् । वर्षमा १०, १५ लाखको राजस्व उठाएर के नै गर्न सकिन्छ । चाहाना अनेकौँ छन् । चाहाना भएर के गर्नु पुर्ति गर्न सकिँदैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत विषय वस्तुहरुमा त्यँहाका जनताको जीवनस्तर कस्तो छ ?
खासमा हुनुपर्नेसम्म अवस्थाको पनि छैन । गुणस्तरीय शिक्षा छैन । स्वास्थ्यको हिसाबले भन्ने हो भने, त्यस्ता किसिमका औजार, उपकरणहरु छैनन् । साधारण एक्स–रे गर्नुपर्यो भने नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ । ८०, ९० प्रकारका औषधी उपलब्ध गराएका छौँ । औषधी भएरमात्र के गर्नु । अहेवको भरमा उपचार गर्नुपरेको छ । यो हिसाबले हेर्दा अझै यहाँको जनताको जीवन कष्टकर नै छ ।

गाउँपालिकामा जनताले स्वास्थ्य सुविधा कसरी पाइरहेका छन् । स्वास्थ्य सुधारमा तपाईंको कस्तो योजना छ ।
स्वास्थ्य सेवासुविधा को हिसाबले हेर्ने हो भने अन्य गाउँपालिका भन्दा राम्रो छ । डाटा हेर्दापनि हुन्छ । घरमै गएर सेवासुविधा दिएका छौँ । हामीले गर्दा हुने उपचार यहीँ गराएका छौँ । कतिपय उपचार स्रोतसाधन नभएकोले अप्ठेरो भएको छ ।

स्थानीय तहहरुले विकासको नाममा जथाभावी डोजर तथा स्क्याभेटर लगाएर पर्यावरण ध्वस्त बनाएको भनेर महालेखा परिक्षकको पटक पटकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । तपाईंहरुले यसलाई नियन्त्रण गर्नु भएको छ की बढवा दिनु भएको छ ?
अन्य गाउँपालिकाले त्यस्तो गरेका होलान् यहाँ त्यस्तो भएको छैन । सडक बनाउनको लागि चाहिन्छ नै । ठेकेदार र राज्यले चलायो भने त हामीले के भन्नु र तर विकासको लागि चलाउन पाईन्छ । सडकनै छैन्, डोजर किनेर के चलाउनु । यस्तोकाम भएकोपनि छैन र गर्नपनि दिने छैनौँ ।

महालेखा परिक्षकका प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिहरुमा आफ्ना मान्छे राख्ने र सार्वजनिक खरिद ऐन आकर्षित हुने निर्माण तथा ठेक्काको कामहरु हुने गरेका छन् । यस्तो कार्यलाई रोक्न के गर्न सकिएला ?
हाम्रो उपभोक्ता समिति छ । समितिमा स्थानीय तहका दलित, महिला, जनजाती सबैलाई सहभागी गराएका छौँ । केही काम गर्नुपरेमा छलफल गरेरै हुन्छ । नियम मिच्ने गरि केही भएको भने छैन ।

सुशासन कायम गर्न तपाईंले के–कस्ता नीति कार्यक्रम सोच्नुभएको छ ?
सार्वजनिक सुनुवाइदेखि हामीले गर्नुपर्ने लेखा परिक्षण गरेका छौँ । सिमित मात्रामा बजेट हुन्छ भष्टचारनै गरौ भन्ने चाही हुँदैन । प्रदेश सरकारले दिएको रकम जनताकै लागि खर्च गरिएको छ । केही ठेक्का पट्टा भयो भने अनुगमन गरिरहेका हुन्छौँ ।

जनतालाई अग्राधिकार दिनका लागि स्थानिय तहको परिकल्पना गरिएको थियो । तपाईंको गाउँबाट जनताले पाउने सेवालाई प्रभावकारी र जनमूखि बनाउन के–कस्तो नीति कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?
यो मुखले भनेजस्तो हुँदैन् । नीतिकार्यक्रम भनेको देखाउने दाँतमात्र हो । हामीसँग जस्तो किसिमको बजेट हुनुपर्ने हो त्यो छैन । आन्तरिक स्रोत साधन हामीसँग छैन । प्रदेश सरकारसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसमा म आफै पनि असन्तुष्ट छु । जनतालाई सुविधा दिन हामीसँग आन्तरिक स्रोत हुन जरुरी छ । प्रदेश सरकारको भरमा गाउपालिका चलाउन अप्ठेरो छ किनकी सोचेजसरी काम गर्न सकिँदैन । दक्ष जनसक्ती पनि छैन् र कानुनत करारका कर्मचारी भर्ना गर्न समेत पाईदैन ।

स्थानिय तहहरुले जथाभावी नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर पर्यावरण नष्ट गरेको भनेर पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । के त्यस्ता कार्यक्रम तपाईंको गाउँपालिकाले पनि ल्याएको छ ? नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्लाई कसरी व्यवस्थीत गर्नु भएको छ ?
त्यस्तो खाले विकास हामीले गरेका छैनौँ नदि त कटान भइरहेको छ । भू–क्षय बाढी पहिरोले अब यसलाई निर्मुल पार्ने हिसाबले गएका छौँ । बेथितिको परिकल्पना गरिएको छैन र सोच्दिन पनि ।

नेपालमा रोजगारी नपाएर देशैभर युवाहरु वैदेशीक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यस्तै समस्या तपाईंको गाउँमा पनि होला नी ?
त्यस्तो रोजगारी ल्याउनको लागि हामीसँग स्रोत हुनुपर्यो । राज्यले दिएको बजेटले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने । आन्तरिक स्रोत थियो भने आयमुलकका कार्यक्रम ल्याउने थिएँ । जबसम्म आन्तरिक स्रोतमा सक्षम बन्न सक्दैनौँ तबसम्म कागजीरुपमा देखाएरमात्र हुँदैन ।

अबको पाच वर्षमा तपाईको नेतृत्वले यो गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने छ ?
मेरो योजना अनुसार सबै वडामा सञ्चारको सुविधा पु¥याउने हो । २४ सै घण्टा बत्ति बल्नु प¥यो सडक पुग्नु प¥यो भन्ने हो । यीनैकाम गराउन सकेँ भने मेरो सफलता हो । उत्पादनको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । हाम्रा अग्र्यानीक चिजहरु शहर बजारमा लैजानु पर्छ । यस्तै कुरामा लागेको छु । यस्तै विषयमा लागि परेको छु ।