संघीयता आए पनि सिंहदरबारको मानसिकता पुरानै छ : पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द (अन्तवार्ता)

बैतडी : नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दक्षिण भू–भागमा पञ्चेश्वर गाउँपालिका पर्छ । जिल्ला सदरमुकामबाट १३ कोष दुरीमा रहेको यस पालिकाको केही भू–भाग महाकाली नदिसँग जोडिएको छ । अधिकांश भागमा यातायात पुगेको छ । आवत-जावतमा सहज छ । यस गाउँपालिकामा उखुखेती, तेलहन बाली, माहुरीमा उपयुक्त वातावरण छ । आलु, तरकारी खेती, फलफुलको प्रचुर सम्भावना भएको पालिका हो । यो गाउँपालिकाको पूर्वमा मेलौली, दक्षिणमा शिवनाथ गाउँपालिका, पश्चिममा भारतको सिमाना, उत्तरमा दशरथचन्द नगरपालिका रहेको छ । १८ हजार ७ सय ६६ कुल जनसंख्या छ भने कुल क्षेत्रफल १२० दशमलव ४१ वर्गकिलोमिटर रहेको छ ।

पञ्चेश्वर गाउँपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिद्युतमा अब्बल बनेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष  गोरख बहादुर चन्दकाअनुसार नेपालमा संघीय व्यवस्था आएपनि पुरानै मानसिकतामा यहाँका मानिसहरु छन । शासकहरुपनि पुरानै मानसिकताका कारण संघीयतामा केही असहज भएको छ । केही कर्मचारीपनि पुरानै मानसिकता भएकोले पालिकाले धेरै दुःख पाएका छन् । खासमा संघीयता कार्यान्वयनमा पुरानै मानसिकताका कारण सासक र कर्मचारी बाधक हुन् ।

प्राचार्य गोरख बहादुर चन्द क्याम्पस प्रमुख हुँदै २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । जनताको सेवागर्ने हेतुले शिक्षक संगठनबाट राजनीनिमा छिरेका चन्दको यो दोस्रो कार्यकाल हो । उनै पालिका अध्यक्ष प्राचार्य गोरख बहादुर चन्दसँग दियोपोस्टका ईश्वर विश्वकर्माले गरेको टेलिफोन सम्वाद :

पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि गर्नु भएको पहिलो काम के हो ?
यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । गाउँमा सहज यातायात, खानेपानी केहीपनि थिएन । प्रत्यक गाउँ गाउँमा सडक पर्याएका छौं । खानेपानीको व्यवस्था मिलाएका छौ । शिक्षामा धेरै सुधार गरेको छु । प्रत्यक स्कूल कलेजमा संचारको पहुँच पुर्याएको छु । स्वास्थ्यमा उल्लेखिए सुधार गरेका छौं । साथै पूर्वाधारमा धेरै सहज बनाएको र दोस्रो कार्यकालमा विजुली बत्तिलाई जोड््दै छौं ।

गाउँपालिको विकासलाई कसरी बुझनु हुन्छ ?
मेरो बुझाईमा विकास भनेको दुई किसिमको हुन्छ । एउटा भौतिक विकास सडक, विजुलीबत्ति, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षामा सम्पनता बनाउनु । अर्को मानविय विकास, यसलाई सामाजिक विकासको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । मेरो अनुभवमा भौतिक विकास गर्न सजिलो छ । तर मानविय, मानसिक विकास गर्न गार्यो विषय हो । तरपनि जनतालाई जागरुप बनाउने मेरो प्रयत्न रहिरहेको छ ।

तपाईको गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, शिक्षा लगाएत आधारभूत विषयमा त्याँहाका जनताको जिवनस्तर चाही कस्तो छ नी ?
स्वास्थ्यमा राम्रै छ । आधारभूतरुपमा हाम्रो स्रोत साधनले भ्यायसम्म सेवा पुर्याइरहेका छौं । बिद्यालयको कुरागर्दा भवन निर्माणदेखि खानेपानी, बाटोघाटो, संचारसम्मको विषयलाई लिएका छौं । स्वास्थ्यको कुरागर्दा हाम्रोमा ६ वटा वडा छन् । सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिई रहेकका छौं । टोलटोल, बस्ती बस्तीमा खानेपानी पुर्याएका छौं । पछिल्लो समयमा जलबायु परिवर्तनले जंगल विनास हुने, पानीको मुहान सुक्ने गर्दा प्राकृतिक समस्याहरु देखा परेका छन् । कृषिको कुरागर्दा हामीले सुधारको योजना ल्याएका छौं । यस पालिकामा ४,५ वर्ष भयो कृषिमा उत्पादन नभएको, तरकारी खेतीका लागि हामी लागि परेका छौं तर भने जस्तो सफलता पाएका छैनौ । कृषिमा अनुदान दिएपनि अन्यत्र लगाउने चनलने चेतनाको विकास कसरि गर्न सकिन्छ भनेर लागि परेका छौं । किनकी त्यती कृषिमा चासो दिएको पाईदैन । तर दिर्घकालीन प्रयासका लागि योजना तर्जुमाका लागि, लागि परेका छौं ।

स्थानिय तहले विकासको नाममा जथाभावी डोजर स्काभेटर लगाएर पर्यावरण ध्वस्त बनाइएको भनेर माहालेखा परिक्षकको पटक पटकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको पाईन्छ । त्यहाको अवस्था चाही कस्तो छनी ?
विकास त भएको तर ध्वस्तै भएको छैन् । सदमुकाम २/३ दिन हिडेर जानुपर्ने अवस्था थियो अहिले गाडीमा जान सकिन्छ । त्यसको लागि सडक बनाएका छौं । र सबै वडा कार्यालयमा सडक जोडेका छौं । लगभग यस पालिकामा हामीले पाँच सय किलोमिटर सडक बनाएका छौं । जनताले मागेको विकास पनि यही हो । उहाँहरुकै मागलाइ हामीले संबोधन गर्ने हो । केही सडक बनाउदा बोटविरुवा काटिएका होलान, यसमा हामीले महसुस गरेको अवस्था हो । तर अबका दिनमा हामीले यसलाई बोटविरुवा लगाएर संरक्षणपनि गर्ने योजना ल्याएका छौं ।

उपभोक्ता समितिको आडमा आफ्ना मान्छे राख्ने र निर्माण तथा ठेक्काको कामहरु आफै गर्ने भनेर महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ के यो सत्य हो ?
उपभोक्ताको आडमा हामीले केहीपनि नराम्रो गरेका छैनौ । म आफु शिक्षक पेशाबाट आएको हुँदा धेरै कुरा बुझेको छु जस्तो लाग्छ । त्यसकारणले पनि हामीले त्यस्तो केहीपनि गरेका छैनौ । सबै सदस्य वा जनप्रतिनिधि राखेर छलफल गरेरै ठेक्का दिने गरेका छौं । तर पछिल्लो समयमा हामीले अनलाइन माध्यमले ठेक्का पट्टा गर्ने भएकोहुँदा आफ्न्तलाई ठेक्का दिनेभन्ने हैन् । सबै ठेक्का इ–बीडिङ बाटमात्र हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन उलंघनका घटना धेरै हुने गरेका छन् भनिन्छ । सुशासन कायम गर्न कस्ता कार्ययोजना बनाउनु भएको छ ?
सुशासन हाम्रो चुनावी नारा नै हो । तर कुरो केहो भने, लेखापाल पठाउने काम काठमाडौंको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्छ । कर्मचारी दिनुस भनेर निकै पापठ बेल्नु पर्ने अवस्था हो । मन्त्रालयले न कर्मचारी पठाउछ, न सरुवानै गर्छ । त्यस कारण हामीले निकै कठिनाई र दुःख भोगेका छौं । हामीले ९ महिनासम्म लेखापान नभई काम गरेको अनुभव छ । अर्को पालिकाको लेखापाललाई ल्याएर पनि काम चलाएका छौं । पछिल्लो समयमा लेखापालको लागि धेरै दौडधुप गर्यौ । सिंहदरवारमा लेखापाल चाहियो भनेर धेरै करायौ । लेखापालको लागि धर्नानै बसेका छौं तर मन्त्रालयले सुन्दैन । किनकी सरकार र कर्मचारीको पुरानै मानसिकता छ । पुरानो मानसिकताले माथि उठ्न सकेका छैनन । संघीयता भएको छ भन्ने मात्र हो अधिकार सबै सिंहदरबारमा मात्र छ । यस कारणपनि धेरै दुःख झेल्नु परेको छ ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने भाष्यलाई कसरी परिभाषित गर्नु हुन्छ ?
अधिकार कागजी संविधानका रुपमा आएका छन् । तीन तहको अधिकारको बाडफाड भएका छन् । साझा अधिकारको कुरा छन् तर व्यवहारमा धेरै अधिकार सिंहदरबारले आफैले च्यापेर राखेको छ । एउटा खरदार कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि सिंहदरबारकै अनुमति चाहीन्छ । वर्षमा एक पटक सरुवा गर्नुस भन्छन । मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको विषयमा धेरै चलखेल भएको हुन्छ । त्यसको असर हामीले भोग्नु परेको छ । अहिलेपनि संघीय सरकारमा भएका कर्मचारीको मानसिक्ता केन्द्रकृत मानसिकतानै छ । यस्ता खाले मानसिकताले स्थानीयका रुपमा हामीले धेरै बाधा अड्चन भोग्नु परेको छ । पालिकाको लेखापाल सरुवा भएको छ । तर यहा अर्को लेखापाल नपठाई दिने अवस्था छ । ५ वर्षको कार्यकालमा एक २ पटक मात्र लेखापाल पठाएका छन् । हाम्रा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संघीय सरकारले कानून बनाउनु पथ्यो त्यो नबनाएको अवस्था हो । संघीय सरकार कानून ऐन बनाउन छाडेर सरकार बनाउन र गिराउन व्यस्त भएको छ । केही अधिकार अझै केन्द्रकृत नै छ । संघीय व्यवस्था आएपनि मानिसहरु पुरानै मानसिकताका छन् । पुरानै मानसिकताका साशक भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । फेरी कर्मचारीपनि पुरानै मानसिकता भएकोले हामीले दुख्ख पाएका छौं । कार्यान्वयनमा यीनीहरुनै बाधन हुन भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं ।

तपाईको पालिकामा कालोपत्रे सडक, विजुली, सञ्चारको सुविधा कस्तो छ ?
कालोपत्रे सडक सुरु भएको छ । कालोपत्रे गर्ने भनेर दुई वर्ष अगाडी ठेक्का दिएका थियौ । ठेकेदारले लापरवाही गरेको छ । ठेकेदार भागेको छ । ठेक्का लगाउने प्रदेश सरकार हो । हामीले ठेकेदारलाई भनेका छौ । ठेकेदार भन्छ सरकारले हामीलाई समयमा बजेट निकास गर्दैन । एकले अर्कोलाई दोष लगाउने काम भएको छ । अहिले हामीले महाकाली करिडोर पनि बनाएका छौं दार्चुला देखि उत्ता । ठेकेदारहरु भन्छन, बजेटको अभावमा हामी काम गर्न बाध्य भएका छौं ।

स्थानीय तहको परिकल्पना अनुसार जनताले सेवासुविधा पाएका छन त ?
थोरै-थोरै पाएका छन् । केही नहुनु भन्दा संघीयता आउनु पनि उपलब्धी हो । तर जति हुनु पर्ने थियो त्यो नभएको अवस्था हो । रोजगारीको विषयमा संघीय सरकार चुकेको अवथा हो । कुनै योजना बनाउन सकेको छैन् । ग्रामिण क्षेत्रमा गरिबी हटेको छैन् । चरम बेरोजगारी छ । मेरो गाउँपालिकाको कुरा गर्दा जनसंख्या घटेको अवस्था हो । खासमा संघियता ल्याउने व्यक्तिका मानसिकता पुरानै भएकोले, अहिलेपनि सरकार गिराउनमा व्यस्त छन् । सिंहदरबारमा सरकार गिर्यो भने सातै प्रदेशमा गिराउने भएको छ । बजेट सरकारले घटादै गरेको हुन्छ । हाम्रो आन्तरीक स्रोत साधन छैन् ।

अन्तमा, तपाईको नेतृत्वले गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने छ ?
अब हाम्रो तीन वर्षको कार्यकाल छ । पहिलेका भन्दा केही फरक तरिकाले काम गर्न लागि परेका छौं । गाउँगाउँमा सडक पुगेको छ । खानेपानीका योजनाहरु भएका छन् । विजुली बत्ती जडान गरेका छौं । कृषिमा पनि थोरै परिवर्तन गरेका छौं । हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले गरिरहेका छौं । तर हाम्रो स्रोत साधन सिमित र थोरै छ । त्यसकारण पनि हामीले भने जस्तो विकास गर्न सकेका छैनौ । आखिरमा हामीले संघीय र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नु पर्ने अवथा हो । तर पनि जनतालाई बाच्चा गरेका विषयमा प्रयास रत छौं, पुरा गछौं ।