अनाथको नाममा गणेशमानपुत्रीको ब्रह्मलुट – १, सम्बन्धित निकाय मौन

diyopost.com
Diyo post   शनिबार, मंसिर १५, २०७५ | १७:५१:५०

काठमाडौं, १४ मंसिर  । अनाथ, टुहुरा र अभावमा रहेका बालबालिकालाई अभिभावकत्व दिने गरी नेपाल बाल मन्दिरको स्थापना २०२१ सालमा भएको थियो । पूर्वराजा महेन्द्रकी पत्नी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहबाट स्थापना भएको यो संस्थाको उद्देश्य गरिब, कमजोर, सडक बालबालिका, द्वन्दपीडित बालबालिकालाई हुर्काउने, बढाउने, पढाउने थियो । समयक्रममा ७५ वटै जिल्लामा संजाल विद्यालय र आश्रमहरु पनि बनाइए । यो संस्थाका नाममा प्रशस्तै चल र अचल सम्पत्ति पनि छ ।

२०४६ सालसम्म राजपरिवारकै निकटको नेतृत्व रहेको यो संस्थामा त्यसपछि पनि सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह पुत्री रिता सिंहलाई यसको अध्यक्ष बनाइएको थियो । २७ वर्षदेखि उनी अविछिन्न अध्यक्ष छिन् । आफ्नै हिसाबमा अधिवेशन गर्ने र आफैं स्थापित हुने अधिनायकवादी अभ्यास उनले गर्दै आएकी छिन् । २०६९ सालयता उनले पाँच उपमहासचिव फेरिसकेकी छिन् । आफू अनुकूल काम नगर्ने र संस्थागत सुधार गर्ने विषय उठाउने बित्तिकै उनी कर्मचारीलाई फेर्ने गरेको आरोप छ ।

महाधिवेशनमा हारेकालाई नै विभिन्न पदमा ल्याउने, देश संघीयतामा गए पनि यस अनुकूल विधान बनाउन नचाहने आरोप पनि उनलाई लागेको छ । यसरी अनियमितता लागेको पाइए पदमा बहान हुन नपाइने संस्थाकै विधानमा उल्लेख छ । तर, उनलाई न विधानले छोएको छ न नैतिकताले पनि नै पोलेको छ ।

यो भन्दा बढी अरबौं मूल्यको जग्गा जमिनमा सम्झौतामा कम भाडा लगाउने तर भित्री रुपमा साँठगाँठ गरी करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने, दोहोरो भाडा लगाउने, भाडाको अवधि नसकिंदै फेरि नवीकरण गर्ने, तर, कागजमा मूल्यांकन कम गर्ने तर, बाहिरै छुट्टै डिल गरेर अनियमितता गर्ने भेटिएको भन्दै कैयन् उजुरी परेका छन् ।

साथै, अनाथहरुको कोटामा पहुँचवाला, नेता र आफन्तका बालबच्चालाई पढाउने गर्दा बाल मन्दिर उस्तै बद्नाम छ ।

पूर्व विद्यार्थीबाटै उजुरी

नक्सालमा रहेको २९ रोपनी जग्गा कौडीका भाउमा बृहस्पति शिक्षा सदनलाई भाडा लगाएर भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाउँदै संगठनका पूर्व विद्यार्थीहरुले विभागीय मन्त्रीदेखि अख्तियारसम्ममा उजुरी हालेका छन् ।

केन्द्रदेखि जिल्लासम्म आफ्नै भवन र पूर्वाधार रहे पनि आर्थिक र नीतिगत अनियमिततामा  फस्दा बाल मन्दिरको पवित्र उद्देश्यमा स्वार्थहरु हावी भएका हुन् । सरकारको अनुदान भए पनि धेरै चल अचल सम्पत्ति हुनुको बावजुद व्यक्तिको निहित स्वार्थका कारण यो संस्था जीवन र मृत्युको दोसाधमा छ ।

महिला बालबालिका र तथा समाजकल्याण मातहत चल्दै आएको यो संस्था आफैंलाई समयानुकूल सुधार गर्नुको सट्टा अनेक झमेला आफैं बेहोरिरहेको छ ।

मुख्य समस्या जग्गा भाडाको जड

१५ वर्ष अघि प्रचलित नियम मिचेर १३ रोपनी, १२ आना एक पैसा क्षेत्रफलको जग्गा बृहस्पति शिक्षा सदनलाई दिएपछि लफडा सुरु । प्रचलित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा अर्बौको जग्गा भाडामा दिएको भन्दै अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि बाल मन्दिरले बृहस्पतिसँग गरेको सम्झौता एकतर्फी रुपमा भंग गर्यो । त्यसपछि मनोज मिश्रको तरुण निर्माण सेवालाई ३५ वर्षका लागि भाडामा दिएर एक करोड रुपैयाँ तत्काल बुझेको थियो । त्यसपछि सम्झौता बीचमैं एकतर्फी रुपमा भंग गरिएको भन्दै बृहस्पति कानुनी उपचारमा गयो ।

कानुनी प्रक्रियामा पुनः मन्दिर र बृहस्पतीले २०७२ साउनमा पुरक सम्झौता गरी १५ वर्ष अघिको जग्गाको भाडादर बढाएर पुनः सम्झौता गरे । तर, पहिले नै मनोज मिश्रको तरुणसँग सम्झौता गरी लिएको पैसा पनि फिर्ता भएन र सम्झौता पनि भंग भएन । यसले थप विवाद सिर्जना गर्यो । तर, तरुणसँग गरिएको सम्झौता पनि त्रुटीपूर्ण नै रह्यो ।

अख्तियारले असमान भाडाबारे चासो दिंदै यस्तो दरको सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्दिरले पुनः तरुणलाई जग्गा दिएको थियो । तरुणसँग पहिलो सम्झौता गर्दा २०६६ सालमा प्रति स्क्वायर फिट ५ रुपैयाँ ८५ पैसामा गरिएको थियो । तर, बृहस्पति कानुनी उपचारमा गएपछि फेरि तरुणसँगको सम्झौताको केही टुंगो नलाग्दै ४ रुपैयाँ ७५ पैसामा सोही जग्गा बृहस्पतिलाई भाडामा दिने गरी पूरक सम्झौता गरियो ।

पुरक सम्झौतामा पुरानो सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि थप ३८ वर्षसम्म सम्झौता अवधि कायम हुने उल्लेख गरिएको छ । यसरी २०५९ सालमा पहिलो पटक गरिएको ३० वर्षे सम्झौता २०८९ मा सकिन्छ । पूरक सम्झौताले त्यसपछि ३८ वर्ष थप्दा बृहस्पतिले वि.सं. २१२७ सम्म उक्त जग्गा भाडामा पाउने देखिन्छ । सम्झौतापछिका चार वर्ष अर्थात २०७६ सालसम्म ४ रुपैयाँ २० पैसा र त्यसपछिका वर्ष ६ रुपैयाँ १० पैसा र प्रत्येक पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतका दरले बहाल दर बृद्धि हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

दुवै पक्षलाई घाटा हुने भन्दै बीचमैं पूरक सम्झौता गर्नुपरेको तर्क बाल मन्दिरको छ । तर, बहालमा दिएको जग्गाको बहाल अवधि नै नसकिंदा पुनः भाडामा दिन सकिने अवैधानिक सम्झौता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको नजीर भने यस विपरीत छ । कुनै पनि सरकारी जग्गाजमिन, सम्पत्ति भाडामा लिएर सबलिजमा दिनुलाई कानुन विपरीत भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् एउटा जग्गा यसरी दुई संस्थालाई आलोपालो भाडामा लगाइयो

२०५९ भदौ ११ : बृहस्पति विद्या सदनलाई ३० वर्षका लागि वार्षिक ६ लाखका दरले जग्गा भाडामा दिइयो ।

२०६६ माघ १३ : सोही जग्गा तरुण निर्माण सेवा प्रालिलाई प्रतिस्क्वायर फिट ५ रुपैयाँ ८५ पैसा अर्थात् मासिक ४ लाख ४० हजार ९ सय ७६ रुपैयाँमा भाडामा दिइयो ।

२०७२ जेठ २१ : प्रतिस्क्वायर फिट ६ रुपैयाँ १० पैसामा ५१ वर्षका निम्ति बृहस्पति शिक्षा सदनसँग पूरक सम्झौता गरियो

बृहस्पतिसँग विभिन्न समयक्रममा संगठनले गरेको सम्झौता यसप्रकार छन्

बृहस्पतिसँग पहिलो सम्झौता- २०५८ जेठ ८ : प्रतिस्क्वायर फिट ४ रुपैयाँ ७५ पैसा

बृहस्पतिसँग दोस्रो सम्झौता- २०५९ भदौ ११ : प्रतिस्क्वायर फिट ४ रुपैयाँ २० पैसा

बृहस्पतिसँग पूरक सम्झौता- २०७२ साउन ३ : सुरुका चार वर्ष प्रतिस्क्वायर फिट ४ रुपैयाँ २० पैसा र त्यसपछि प्रतिस्क्वायर फिट ६ रुपैयाँ १० पैसा

क्रमश….

सम्बन्धित खबर