काठमाडौँ, मंसिर १७ । कोशी नदी क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको २२० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन, सबस्टेशन निर्माणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्द ठेकेदारसंगको मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेका छन् । लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरेको भन्दै वाहवाही पाएको मौकामा एमडी घिसिङले सम्मान र पदको दुरुपयोग गर्दै चरम भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन् । घिसिङले विद्युत उत्पादन गर्ने विभिन्न निजी प्रवद्र्धकसँग विद्युत खरिद सम्झौता ( पिपिए) गर्दा सिधै कमिसन रकम मागेको, ठुला होटल तथा घरानाहरुले विद्युत महसुल नबुझाए पनि आर्थिक प्रलोभनमा लाइन जोडिदिएको गुनासो बढिरहेको बेला घिसिङले कोशी करीडोरको प्रसारणलाइनको ठेकेदार हटाउने र पुनः टेन्डर गरेर छनौट गर्ने नाममा व्यापक भ्रष्टाचार गरेको सार्वजनिक हुन पुगेको हो ।
प्राधिकरणले भारतको एक्जिम बैँकको ऋण सहयोगमा कोशी नदी र आसपासका सहायक नदीहरुकबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र आवश्यकताअनुसार बाहिर निर्यात गर्नका लागि २२० केभीको प्रसारणलार्यन र सबस्टेशन निर्माण गर्न लागेको छ । उक्त आयोजनाअन्तर्गत इनरुवा, वसन्तपुर, चैनपुरको बानेश्वर र लुम्लिङटार गरी चार स्थानमा २२० केभी सबस्टेसन सप्लाई, निर्माणको लागि २०७३ असार २० गते अर्थात सन् २०१६ को जुलाई ४ तारिखमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
उक्त प्रसारणलाइन निर्माण गर्नको लागि भएको बोलपत्र आह्वानमा दशवटा भारतिय कम्पनीले बोलपत्र दर्ता गरेका थिए । जसमध्य कैलाश देभ बील्ड (भारत) –एसीइ लिमिटेड जेभी जबलपुर (केडीबी–एसीए जेभी) ले सबैभन्दा कम अर्थात २ करोड २४ लाख ३५ हजार ४३ डलर ९७ सेन्टमा ११ प्रतिशत छुट दिएर निर्माण गर्ने भनेर बोलपत्र पेश गरेको थियो । कम रकम कबोल गरेको कारण नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत तरी प्राधिकरणले उक्त कम्नीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
थोरै रकममा काम गर्छु भने पनि केडीबी–एसीइ जेभीले उक्त ठेक्का छाड्न विभिन्न सुत्रको खोजी गरेको थियो । आफुले ठेक्का तोड्दा धरौटी तिर्नुपर्ने र कालोसुचिमा राख्ने खतराका कारण कोशी करिडोरको प्रसारणलाइनको काम पनि छाड्ने र काम छाड पनि धरौटीबापतको रकम फिर्ता हुने र आफू कालोसुचिमा पनि नपार्ने व्यक्तिको खोजी गरेको थियो । स्रोतका अनुसार विभिन्न सुत्रको प्रयोग गरि उक्त कम्पनीले प्राधिकरणका एमडी घिसिङलाई मोटो रकम दिलाए जसबाट घिसिङले उक्त आयोजनामा पुन बोलपत्र आह्वान गरिदिए ।
स्रोतका अनुसार पूर्ववत ठेकेदार केडीबी–एसीई जेभीलाई काम नलगाइ उसको जमानीपत्र जफत नगरी उन्मुक्ति दिएर पुनः बोलपत्र आह्वान गर्दा पहिलो बोलपत्रको जुलाई २०१६ बाट दोस्रो पटकको मार्च २०१८ अर्थात २२ महिना समय खेर गएको छ भने त्यो समयको मूल्यवृद्धी र बढी रकममा बोलपत्र दाखिला हुँदाको थप व्ययभार ५७ करोड ९ लाख ९५ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँ ९६ पैसा र अघिल्लोको जफत नगरी त्यसै फुकुवा गरिदिएको करिब २१ करोड ४७ लाख ६७ हजार ८५ रुपैयाँ ९६ पैसा गरी ७८ करोड ५७ लाख ६२ हजार तीन सय ६१ रुपैयाँ ७२ पैसा राज्इलाई घाटा पारेको र सो प्रकरणमा थप अनुचित आर्थिक लाभ एमडी घिसिङले दिएका बताइएको छ । एमडी घिसिङले उक्त प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का तोड्ने र दिने बेलामा ठेकेदारसागको मिलेमतोमा ठुलै रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अधिवक्ता अनिल थापाले संघिय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उजुरी गरेको बताइएको छ । आजको आर्थिक दैनिकमा खबर छ ।
