नेकपाकै शिक्षक नेता भन्छन्,–‘नाम कम्युनिस्ट सरकार, काम निकृष्ठ दलालपूँजीवाद !’

नेकपाकै शिक्षक नेता भन्छन्,–‘नाम कम्युनिस्ट सरकार, काम निकृष्ठ दलालपूँजीवाद !’

धादिङबाट शैक्षिक राजनीतिमा हामफालेका शंकर अधिकारी यतिबेला पूर्व माओवादी निकट एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष छन् । यतिबेला शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । यो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अधिकारी वर्तमान सरकारलाई दलाल पूँजीवादीको नमुनाको रुपमा अथ्र्याउँछन् । दियोपोस्टले अधिकारीसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

 

तपाईंहरु यतिबेला आनदोलनमा हुनुहुन्छ, आन्दोलन केका लागि ?

हामीले शिक्षा नीति र कार्यन्वयन पक्षमा देखिएको ज्यादतीलाई रोक्न तथा व्यवस्थीत शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्न आन्दोलन गरेका हौँ । स्थानिय तहले विद्यालयहरुमा मनलाग्दी मनोमानी नियुक्ति गरेका छन् । नीति छैन, व्यवस्था छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्षले मनलाग्दी ढंगबाट नियुक्ति दिन्छन् । यी यावत् कुराहरुलाइृ सुधार गर्नका लागि हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । शिक्षाको लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरियो तर कार्यन्वयनमा १० प्रतिशत पनि पुग्दैन अनि यो सरकारको समाजवादतर्फको यात्रा कहाँ पुग्छ ?

शैक्षिक संस्थाहरुमा ५७ हजार दरबन्दी खाली छ सरकारले त्यसलाई अझै मिलान गर्न सकेको छैन । कतै शिक्षक नभएर विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् कतै पाँचजना विद्यार्थीलाई दश जना शिक्षकले पढाएर बस्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो विकराल अवस्था हुँदा सरकार मौन बसेको छ । प्रधानमन्त्रीजीले त्यसमाथि पनि ठाडो निर्देशनबाट एक सय १६ विद्यालयहरुलाई सम्बन्धन दिनुभयो । त्यसो गर्न मिल्छ ? नाम कम्युनिष्ट सरकार, नीति समाजवाद उन्मुख तर काम चाहीँ निकृष्ठ दलाल पुँजीवाद ? शिक्षामा भएको यस्ता भ्रष्टिकरणको विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । यो आन्दोलन विद्यार्थी, अविभावक तथा शैक्षिक सरोकारवालाहरुले गर्नुपर्ने हो तर यी सबै बिकेका छन् । शिक्षक मात्र स्वतन्त्र र स्वछन्द संस्था हो त्यसैले यो आन्दोलनको शुरुवात गर्यौँ । हाम्रो आन्दोलन ट्रेड युनियन अधिकारका लागि पनि हो ।

 

नेताहरु विदेश भ्रमण जाँदा ठूलाठूला नीजि विद्यालयका मालिकहरुलाई लिएर जान्छन् । नीति निर्माण गर्ने तहलाई नै नीजि विद्यालयका मालिकहरुले क्याप्चर गरेर राखिदिन्छन् अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विद्यालयको विकास ?

अहिले कम्युनिष्टकै दुईतिहाई सरकार छ, तरपनि तपाईंहरु सडकमा उत्रिनुभएको छ । कमजोरी कहाँ हो ?

नेपाल शिक्षक महासंघ नेपालभरिकै सबै विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको साझा संगठन हो । यसमा चार लाखभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीहरु संलग्न छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धताहरु , शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले ल्याउनुभएका १० बूँदे मार्गचित्र, शिक्षा दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएका २२ बूँदे नीति र कार्यक्रम आदी सबैलाई लागु गराउन हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । यी पुर्वघोषित नीतिहरु कार्यन्वयन भएमा नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका ३२ सुत्रिय मागहरु पुरा हुन्छन् ।

तपाईँहरुले उठाउनुभएका मागहरु प्राय शिक्षक केन्द्रित देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर भन्दापनि शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ लागिएको देखियो नी । नीजि विद्यालय र सरकारी विद्यालयबिच देखिएको खाडलका बारेमा चाहीँ किन केही बोलिएन ?

हामीले उठाएका मुद्धा शिक्षक केन्द्रित मात्रै छैनन् । विद्यालय कर्मचारी केन्द्रित मात्रै छैनन् । हामीले तीनवटा पेरिफेरिमा रहेर मागहरु उठाएका छौँ । राज्यको शैक्षिक नीतिको रुपान्तरण, दोस्रो शैक्षिक र ट्रेड यूनियन सम्वन्धी माग र तेस्रोमा शैक्षिक विकासका सम्वन्धमा मागहरु उठाएका हौँ ।

नीजि विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा बढी हुँदाहुँदै पनि शिक्षाको गुणस्तर किन बढ्न सकेन ?

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाएर नीजि विद्यालय जाने विद्यार्थीहरु पनि छन् । नीजि विद्यालयको लगानी र सरकारी विद्यालयको लगानीलाई नै हेर्दा धेरै भिन्नता देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय र नीजि विद्यालयमा अविभावकले गर्ने लगानी दश गुणाले फरक छ । लगानीले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ त्यसैले राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । घोषणा गरेअनुसारकै २० प्रतिशत नभएपनि बर्षेनी केही प्रतिशतले बढाउन सके शिक्षामा गुणस्तर बढ्न सक्छ ।

के बजेट बढाएर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ त ?

बजेट बढाएर मात्रै भएन । द्वैध शिक्षा नीति हट्नु पर्छ । सबैभन्दा पहिला हुनेखाने र हुँदाखाने यी दुई शिक्षानीति राज्यले हटाउनु पर्छ । राज्य अहिले नीजि शिक्षाको पक्षमा छ । उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगमा प्रश्नपत्र लिक गर्ने व्यक्तिहरु, एनजिओमा आवद्ध व्यक्तिहरु छन् उनीहरुले कसरी बुझ्छन् शिक्षामा भएको वर्गिय विभेद ?

सरकारले शिक्षामा जनशक्ति धेरै भयो भनेर शिक्षा संकायको अध्यापनमै रोक्ने भनिहेको छ यसमा तपाईँको धारणा के छ ?

शिक्षा संकायलाई रोक्ने कुरा स्वागतयोग्य नै हो । वर्तमान समयमा पनि सात लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरु लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । स्थानियस्तरमा प्रविधिको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव इत्यादी कारणले गर्दा अविभावक तथा प्राध्यापकहरुले शिक्षाशास्त्र संकायको सम्बन्धनलाई सजिलो महशुस गरे । यसै अनुरुप देशका २५ सयभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयका दुई तिहाई विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र संकायका छन् । वर्तमान समयमा देशका लागि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता छ । शिक्षा संकायमा पढ्ने सात लाख विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर बसेका छन देशमा ७३ हजार दरवन्दी खाली छ । खाली भएको दरवन्दी पनि एकै वर्षमा पुरा हुने होइन । त्यसैले नेपालमा भएका सम्पदाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएको , अन्तराष्ट्रिय आवश्यकताहरुलाई पहिचान गर्न सक्ने जनशक्तिको आवश्यकता छ ।

राज्यले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत शास्त्रिय शिक्षामा लगानी गर्ने भन्ने नीति ल्याएको छ । तर कार्यन्वयनमा छैन । योे समस्या हो ।
कतिपय ग्रामिण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको संख्याभन्दा विद्यार्थीको संख्या थोरै छन्, यसलाई कसरी हल गर्ने ?

हाल सरकारले नेपाल सरकारको पुर्वशिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लगायतका शैक्षिक क्षेत्रका विद्धानहरुको प्रतिनिधित्वमा उच्च स्तरको दरबन्दी मिलान कार्यदल बनाएको छ । जसले नयाँ ‘एसटिआर’ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तय गरेको छ । उक्त कार्यदलले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्ने हो भनेपनि यो समस्या समाधान हुन्छ ।

अर्को उपाय सामुदायिक विद्यालयहरुको मर्जिङ पनि हो । नीजि विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर तुलनात्मक रुपमा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिनानुदिन विद्यार्थी संख्या कम भइरहेको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकियो भने पनि केही समस्या हल हुन सक्छ । त्यसको लागि सर्वप्रथम नक्सांकन गरि कहाँ कति विद्यार्थीहरु छन् र कति दुरीमा विद्यालयहरु राख्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउनु पर्छ । हिमाली भेगहरुमा आवासीय विद्यालयहरु बनाउन सकिन्छ । सबै विद्यालयहरुमा दरबन्दी दिनुभन्दा एउटै आवासीय विद्यालयमा दरबन्दी दिएर भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिने हो भने एउटा गाउँपालिकाभरिमै एक आवासीय विद्यालयले पुग्छ ।

सरकारले शिक्षामा दश प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याएको छ । सरकारले भौतिक संरचना निर्माण तथा विभिन्न कुराहरुमा सहयोग गर्नुपर्ने होला । तर कतिपय ठाउँहरुमा भवन छ विद्यार्थी छैन भने कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी छ भवन छैन । यस्तो असन्तुलित स्थितिको समाधान कसरी गर्ने ?

सबैभन्दा पहिले विद्यालय नक्सांकन गर्नुपर्यो, त्यसपछि एउटा खाका तयार हुन्छ । विभिन्न प्राविधिक कुराहरुलाई ध्यानमा राखी नक्सांकन गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले नक्सांकनको काम त थालनी गरेको छ तर कार्यन्वयन छैन । राज्यको नीति समाजवादउन्मुख छ , तर यसको चरित्र ,चिन्तन तथा कार्यन्वयनको पक्षलाई हेर्ने हो भने सरकार दलाल पुँजीवादतिर गइरहेको छ । सरकारले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थालाई पनि आत्मसाथ गर्न नखोजेको जस्तो लाग्छ । सरकारकाे सिद्धान्त चाँही नयाँ समाजवादउन्मुख तर जीवन, चरित्र तथा संस्कार भने पुँजीवादकै देखियो ।

अहिले १० दशमलव ०२ प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ तर नीतिअनुसार कार्यन्वयन देखिएको छैन । वर्षेनी केही प्रतिशतमात्र भएपनि शिक्षामा बजेट बढाउने हो भने शिक्षामा हाल देखिएका समस्याहरु विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् । सरकारले द्वैध शिक्षा नीतिलाई खारेज गरेको भनिन्छ । नीजि विद्यालयको विरुद्ध छौँ भन्छन्, तर वास्तविक रुपलाई हेर्ने हो भने धमाधम नीजि विद्यालयहरुलाई सम्बन्धन दिइरहेको छ । अहिले पनि २१ प्रतिशत विद्यार्थीहरु नीजि विद्यालयहरुमा पढ्छन् । नेताहरु विदेश भ्रमण जाँदा ठूलाठूला नीजि विद्यालयका मालिकहरुलाई लिएर जान्छन् । नीति निर्माण गर्ने तहलाई नै नीजि विद्यालयका मालिकहरुले क्याप्चर गरेर राखिदिन्छन् अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विद्यालयको विकास ?

सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ र यहाँहरुको दायित्व के हो नी ?

मुख्य त राज्य नै हो । राज्य भनेको नीति निर्माता हो । राज्यले बोलेको कुरा लागु गर्न पर्यो । राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ । संगसंगै विद्यार्थी र अविभावक पनि यस विषयमा चनाखो हनुपर्छ । नीजिकरणको विरुद्धमा अविभावक तथा विद्यार्थीहरु बोल्नुपर्ने हो । अविभावकहरु आफ्नो ढाड भाँचेर भएपनि छोराछोरीलाई नीजि विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई लागु गराउन तथा नीजिकरणको विरुद्धमा आवाज उठाउनको लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अविभावकहरु चनाखो हुनुपर्छ ।

तपाईँहरुले उठाएका मागहरुलाई राज्यले कसरी लिएको छ ?

हामीले ३२ बुँदे माग राखेका हौँ । ३२ बुँदामा चारवटा क्याटगोरी छन् । एक तत्काल शिक्षा मन्त्रालयले पुरा गर्न सक्ने माग अर्को मन्त्रीमण्डलले तत्काल लागु गर्न सक्ने माग । फागुन मसान्तभित्र पास हुने गरि संघिय शिक्षा ऐन आउँदै छ त्यसले पनि हाम्रो माग सम्बोधन हुन सक्छ । चौथो, संघिय शिक्षा नीति । स्थानिय तहमा कस्तो किसिमको शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्ने काम संघीय शिक्षा नीतिको हो । यसले संघीय शिक्षा ऐनमा हल गर्नुपर्ने कुराहरुलाई पनि हल गर्दछ ।

सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँसम्म पुर्याइयो तर अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सवालमा विविधता आयो । ग्रामिण भेगका स्थानिय तहले एकैचोटी आफ्नै पाठ्यक्रम लागु गर्न सक्छ ? शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? सरकारले यता ध्यान दिनुपर्छ । ७५३ गाउँ तथा नगर, ७ प्रदेश  र शिक्षा मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै नीति बनेपछि नेपालको शिक्षा कहाँ पुग्छ ? यस्तो अवस्थामा गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुखहरुले हुकुम प्रमाणीकरणबाट ठाडो नियुक्ति समेत दिएका उदाहरणहरु छन् । हामीहरुले यस्तै प्रवृत्तीविरुद्ध आवाज उठाएको हौँ । त्यसैले पुरा हुनुपर्छ ।

सरकारले तपाईंहरुको माग पुरा गरेन भने के गर्नुहुन्छ ?

हामी चारवटा मन्त्रालयसंग वार्तामा बसिरहेका छौँ । शिक्षा मन्त्रालयले अगुवाई गरेको वार्तामा अर्थ मन्त्रालय, स्थानिय विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय । हामीले उठाएका मागहरु शिक्षा मन्त्रालयले पुरा गर्छु भन्छ तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकिदिने गर्छ । तैपनी हामीलाई चौथो चरणको आन्दोलन चाहीँ गर्न पर्दैन जस्तो लागेको छ । वार्ता सकारात्मक ढंगले अगाडी बढिरहेको छ । नमुना विद्यालय निर्माणको विषयमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया सरकारले दिइरहेको छ । सरकारले एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने अभियान शुरु गर्यो तर नमुना विद्यालय कस्ता विद्यालयलाई बनाउने भन्ने कुरामा चलखेल गर्यो । ठुलाबडा भनौँदाहरु, जोसंग पावर छ उसले भनेको स्कुललाई नमुना विद्यालय बनाउन सरकारले लगानी गर्छ । त्यसरी हुन्छ ? शिक्षाको पहुँच नपुगेको ठाउँमा नमुना विद्यालय नबनाई काठमाडौँको टप विद्यालयलाई नमुना घोषणा गरेर केही अर्थ हुन्छ ?

शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विज्ञहरु आउँछन् । विज्ञहरुमा शिक्षक भन्दा प्राध्यापकहरुलाई बढी राख्ने नीति थियो ।पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा शिक्षकलाई राख्नुपर्ने हो । शिक्षकलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा हुन्छ, कक्षाकोठा र स्थानिय समाजको वातावरण त्यसैले यस विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालय सहमत भएको छ । त्यस्तै बालविकासमा पढाउने शिक्षकहरु महिनाको ६ हजार तबल खान्छन् । त्यस्ता खाले शिक्षकहरु नेपालभरि ३६ हजारको संख्यामा छन् । यस्तो  स्थितिमा कसरी पढाउने ?

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक त तोकेको छ नी ?

श्रम ऐन २०७४ अनुसार शिक्षकको न्युनतम तलब १३ हजार ५ सय छ । तर सरकाले यसलाई लागु गर्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा पनि यी कुराहरु समावेश भएका होलान् तर कार्यन्वयनको पाटो भने अस्तव्यस्त छ । सामाजिक सुरक्षाको योजनाले गोकर्ण विष्टको हाईहाई छ , नयाँ युगको शुरुवात भन्दै प्रधानमन्त्री ओली चम्किएका छन । अझ कांग्रेसले हाम्रो योजना भनेर बाजा बजाइरहेको छ तर खोई कार्यान्वयन ? महिनाको ६ हजारको तलबले के गर्ने ?

अहिलेको समयमा पनि मासिक ६ हजारमै काम गर्न मान्नुको पछाडी के कारण होला ?

धेरै पढ्नु र वेरोजगार बढ्नु यसको विशेष कारण हो । धेरै पढिसकेपछि श्रम गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता राज्य व्यवस्थाले बनाइदिएको छ । २० हजारको लागि कुल्ली बन्नुभन्दा ६ हजारमै काम गर्न ठिक लाग्ने मानसिकताको विकास भएको छ । यसकारण पनि यस्तो समस्या बढेको हो । प्रमुख कारण भनेको बेरोजगारी शिक्षा हो । हाम्रो लडाइँ यहाँनेर पनि हो । आधापेट खाएर जानेले कस्तो पढाउँछ ? उसको मनाेविज्ञानमा  कस्तो प्रभाव पार्छ ? त्यसैले श्रम ऐन २०७४ लाइ लागु गर भनि आन्दोलन गरेका त हौँ, अरु केही होईन ।

सरकारी विद्यालयहरुमा एन्जिओहरुले सक्रिय रुपमा उपस्थिति जनाइरहेका हुन्छन । विभिन्न प्रलोभन देखाउने , भवन निर्माण गर्ने इत्यादी । कारण के होला ?

सरकारी विद्यालयको हालत कस्तो हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ । ठूला नीजि विद्यालयको शौचालय जस्तो पनि हुँदैन सामुदायिक विद्यालय । अनि एनिजओहरु आउँछन् ,सुधार गर्छौं भन्छन् ,कसरी हुन्न भन्न सक्छन् त । एउटा वाध्यता हो । अर्को कुरा एनिजओहरुले वालमनोविज्ञानमा पश्चगामी चेतना भर्छ । एन्जिओ स्कुलमा जान्छन्, त्यही संस्थाको लोगो राख्नुपर्यो । कसले बनाइदिएको भन्दा नेपाल सरकारले होईन विदेशीले बनाइदिएको हुन्छ । शिक्षक पनि सरकारले पठाएको होइन विदेशीले नै पठाएको राख्नुपर्छ । सबै कुरा विदेशी भन्दा भन्दै सानासाना बालवालिकाहरुको मनोविज्ञानमा पनि देशले केही गर्न नसक्ने र विदेशी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुराको छाप बस्न थालेको छ । यो कुरा राज्यको लागि निकै घातक हो । अहिलेका युवाहरु नेपाली नागरिकता त्याग्न सजिलै सक्छन् ,आफुले ग्रिन कार्ड, पिआर पाउँदा संसारलाई जितेको महशुस गर्छन । यो देश विघटनमा जाने लक्षण हो कि होईन ?बोर्डिङ पढ्ने विद्यार्थीहरु त झन बस्दै बस्दैनन् । १२ कक्षा पास गर्छन अनि लाग्छन अमेरिकन र युरोपियन देशहरु । यसका विरुद्ध पनि हो हाम्रो आन्दोलन ।

नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएको अर्को माग भनेका ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल हो । हामी राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार भन्छौँ । नेपालको संविधानको धारा ३४ अनुसार संगठित हुने अधिकार सरकारले दिनुपर्छ भन्ने माग हो । शिक्षकको समस्यामा आवाज उठाउने, हकहितका लागि अगाडी बढ्ने तथा अधिकार र कर्तव्यलाई पुरकको रुपमा लैजान संगठनको माग गरेका हौँ । केन्द्र देखि प्रदेश, जिल्ला र गाउँनगर गरि ४ वटै तहमा राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको एक एकजना प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने माग हो तर सरकार यसमा तयार छैन ।

राज्य सबै ट्रेड युनियनहरुलाई विघटन गर्ने तयारीमा छ तर अधिकारनै नदिई कसरी समृद्ध मुलुक बन्छ ? यही सवालहरुमा हामी आन्दोलित छौँ । हामी लचिलो तरिकारले नेपालको शैक्षिक व्यवस्थालाई रुपान्तरण गर्ने पक्षमा छौँ । संविधान अन्तर्गत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्ने जनताको चाहना छ ,नेपाल शिक्षक महासंघ पनि त्यसको एक हिस्सा हुन चाहन्छ । राज्यले हामीलाई पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहना हो ।

० Comments




Trending News