नेकपाकै शिक्षक नेता भन्छन्,–‘नाम कम्युनिस्ट सरकार, काम निकृष्ठ दलालपूँजीवाद !’

धादिङबाट शैक्षिक राजनीतिमा हामफालेका शंकर अधिकारी यतिबेला पूर्व माओवादी निकट एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष छन् । यतिबेला शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । यो आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अधिकारी वर्तमान सरकारलाई दलाल पूँजीवादीको नमुनाको रुपमा अथ्र्याउँछन् । दियोपोस्टले अधिकारीसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

तपाईंहरु यतिबेला आनदोलनमा हुनुहुन्छ, आन्दोलन केका लागि ?

हामीले शिक्षा नीति र कार्यन्वयन पक्षमा देखिएको ज्यादतीलाई रोक्न तथा व्यवस्थीत शैक्षिक वातावरणको सिर्जना गर्न आन्दोलन गरेका हौँ । स्थानिय तहले विद्यालयहरुमा मनलाग्दी मनोमानी नियुक्ति गरेका छन् । नीति छैन, व्यवस्था छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्षले मनलाग्दी ढंगबाट नियुक्ति दिन्छन् । यी यावत् कुराहरुलाइृ सुधार गर्नका लागि हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । शिक्षाको लागि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरियो तर कार्यन्वयनमा १० प्रतिशत पनि पुग्दैन अनि यो सरकारको समाजवादतर्फको यात्रा कहाँ पुग्छ ?

शैक्षिक संस्थाहरुमा ५७ हजार दरबन्दी खाली छ सरकारले त्यसलाई अझै मिलान गर्न सकेको छैन । कतै शिक्षक नभएर विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् कतै पाँचजना विद्यार्थीलाई दश जना शिक्षकले पढाएर बस्छन् । शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो विकराल अवस्था हुँदा सरकार मौन बसेको छ । प्रधानमन्त्रीजीले त्यसमाथि पनि ठाडो निर्देशनबाट एक सय १६ विद्यालयहरुलाई सम्बन्धन दिनुभयो । त्यसो गर्न मिल्छ ? नाम कम्युनिष्ट सरकार, नीति समाजवाद उन्मुख तर काम चाहीँ निकृष्ठ दलाल पुँजीवाद ? शिक्षामा भएको यस्ता भ्रष्टिकरणको विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । यो आन्दोलन विद्यार्थी, अविभावक तथा शैक्षिक सरोकारवालाहरुले गर्नुपर्ने हो तर यी सबै बिकेका छन् । शिक्षक मात्र स्वतन्त्र र स्वछन्द संस्था हो त्यसैले यो आन्दोलनको शुरुवात गर्यौँ । हाम्रो आन्दोलन ट्रेड युनियन अधिकारका लागि पनि हो ।

नेताहरु विदेश भ्रमण जाँदा ठूलाठूला नीजि विद्यालयका मालिकहरुलाई लिएर जान्छन् । नीति निर्माण गर्ने तहलाई नै नीजि विद्यालयका मालिकहरुले क्याप्चर गरेर राखिदिन्छन् अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विद्यालयको विकास ?

अहिले कम्युनिष्टकै दुईतिहाई सरकार छ, तरपनि तपाईंहरु सडकमा उत्रिनुभएको छ । कमजोरी कहाँ हो ?

नेपाल शिक्षक महासंघ नेपालभरिकै सबै विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको साझा संगठन हो । यसमा चार लाखभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारीहरु संलग्न छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धताहरु , शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले ल्याउनुभएका १० बूँदे मार्गचित्र, शिक्षा दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएका २२ बूँदे नीति र कार्यक्रम आदी सबैलाई लागु गराउन हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । यी पुर्वघोषित नीतिहरु कार्यन्वयन भएमा नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएका ३२ सुत्रिय मागहरु पुरा हुन्छन् ।

तपाईँहरुले उठाउनुभएका मागहरु प्राय शिक्षक केन्द्रित देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर भन्दापनि शिक्षकको सेवा सुविधा बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ लागिएको देखियो नी । नीजि विद्यालय र सरकारी विद्यालयबिच देखिएको खाडलका बारेमा चाहीँ किन केही बोलिएन ?

हामीले उठाएका मुद्धा शिक्षक केन्द्रित मात्रै छैनन् । विद्यालय कर्मचारी केन्द्रित मात्रै छैनन् । हामीले तीनवटा पेरिफेरिमा रहेर मागहरु उठाएका छौँ । राज्यको शैक्षिक नीतिको रुपान्तरण, दोस्रो शैक्षिक र ट्रेड यूनियन सम्वन्धी माग र तेस्रोमा शैक्षिक विकासका सम्वन्धमा मागहरु उठाएका हौँ ।

नीजि विद्यालय र सरकारी विद्यालयमा शिक्षकले पाउने सेवा सुविधा बढी हुँदाहुँदै पनि शिक्षाको गुणस्तर किन बढ्न सकेन ?

नेपालमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नपाएर नीजि विद्यालय जाने विद्यार्थीहरु पनि छन् । नीजि विद्यालयको लगानी र सरकारी विद्यालयको लगानीलाई नै हेर्दा धेरै भिन्नता देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालय र नीजि विद्यालयमा अविभावकले गर्ने लगानी दश गुणाले फरक छ । लगानीले पनि शिक्षाको गुणस्तरमा प्रभाव पार्छ त्यसैले राज्यले शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक छ । घोषणा गरेअनुसारकै २० प्रतिशत नभएपनि बर्षेनी केही प्रतिशतले बढाउन सके शिक्षामा गुणस्तर बढ्न सक्छ ।

के बजेट बढाएर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ त ?

बजेट बढाएर मात्रै भएन । द्वैध शिक्षा नीति हट्नु पर्छ । सबैभन्दा पहिला हुनेखाने र हुँदाखाने यी दुई शिक्षानीति राज्यले हटाउनु पर्छ । राज्य अहिले नीजि शिक्षाको पक्षमा छ । उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगमा प्रश्नपत्र लिक गर्ने व्यक्तिहरु, एनजिओमा आवद्ध व्यक्तिहरु छन् उनीहरुले कसरी बुझ्छन् शिक्षामा भएको वर्गिय विभेद ?

सरकारले शिक्षामा जनशक्ति धेरै भयो भनेर शिक्षा संकायको अध्यापनमै रोक्ने भनिहेको छ यसमा तपाईँको धारणा के छ ?

शिक्षा संकायलाई रोक्ने कुरा स्वागतयोग्य नै हो । वर्तमान समयमा पनि सात लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरु लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । स्थानियस्तरमा प्रविधिको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव इत्यादी कारणले गर्दा अविभावक तथा प्राध्यापकहरुले शिक्षाशास्त्र संकायको सम्बन्धनलाई सजिलो महशुस गरे । यसै अनुरुप देशका २५ सयभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयका दुई तिहाई विद्यार्थी शिक्षाशास्त्र संकायका छन् । वर्तमान समयमा देशका लागि प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता छ । शिक्षा संकायमा पढ्ने सात लाख विद्यार्थी लाइसेन्स लिएर बसेका छन देशमा ७३ हजार दरवन्दी खाली छ । खाली भएको दरवन्दी पनि एकै वर्षमा पुरा हुने होइन । त्यसैले नेपालमा भएका सम्पदाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएको , अन्तराष्ट्रिय आवश्यकताहरुलाई पहिचान गर्न सक्ने जनशक्तिको आवश्यकता छ ।

राज्यले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत शास्त्रिय शिक्षामा लगानी गर्ने भन्ने नीति ल्याएको छ । तर कार्यन्वयनमा छैन । योे समस्या हो ।
कतिपय ग्रामिण भेगका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षकको संख्याभन्दा विद्यार्थीको संख्या थोरै छन्, यसलाई कसरी हल गर्ने ?

हाल सरकारले नेपाल सरकारको पुर्वशिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लगायतका शैक्षिक क्षेत्रका विद्धानहरुको प्रतिनिधित्वमा उच्च स्तरको दरबन्दी मिलान कार्यदल बनाएको छ । जसले नयाँ ‘एसटिआर’ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तय गरेको छ । उक्त कार्यदलले बनाएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यन्वयन गर्ने हो भनेपनि यो समस्या समाधान हुन्छ ।

अर्को उपाय सामुदायिक विद्यालयहरुको मर्जिङ पनि हो । नीजि विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर तुलनात्मक रुपमा राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुमा दिनानुदिन विद्यार्थी संख्या कम भइरहेको छ । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्न सकियो भने पनि केही समस्या हल हुन सक्छ । त्यसको लागि सर्वप्रथम नक्सांकन गरि कहाँ कति विद्यार्थीहरु छन् र कति दुरीमा विद्यालयहरु राख्ने भन्ने कुराको टुंगो लगाउनु पर्छ । हिमाली भेगहरुमा आवासीय विद्यालयहरु बनाउन सकिन्छ । सबै विद्यालयहरुमा दरबन्दी दिनुभन्दा एउटै आवासीय विद्यालयमा दरबन्दी दिएर भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिने हो भने एउटा गाउँपालिकाभरिमै एक आवासीय विद्यालयले पुग्छ ।

सरकारले शिक्षामा दश प्रतिशतमात्र बजेट छुट्याएको छ । सरकारले भौतिक संरचना निर्माण तथा विभिन्न कुराहरुमा सहयोग गर्नुपर्ने होला । तर कतिपय ठाउँहरुमा भवन छ विद्यार्थी छैन भने कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी छ भवन छैन । यस्तो असन्तुलित स्थितिको समाधान कसरी गर्ने ?

सबैभन्दा पहिले विद्यालय नक्सांकन गर्नुपर्यो, त्यसपछि एउटा खाका तयार हुन्छ । विभिन्न प्राविधिक कुराहरुलाई ध्यानमा राखी नक्सांकन गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले नक्सांकनको काम त थालनी गरेको छ तर कार्यन्वयन छैन । राज्यको नीति समाजवादउन्मुख छ , तर यसको चरित्र ,चिन्तन तथा कार्यन्वयनको पक्षलाई हेर्ने हो भने सरकार दलाल पुँजीवादतिर गइरहेको छ । सरकारले लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थालाई पनि आत्मसाथ गर्न नखोजेको जस्तो लाग्छ । सरकारकाे सिद्धान्त चाँही नयाँ समाजवादउन्मुख तर जीवन, चरित्र तथा संस्कार भने पुँजीवादकै देखियो ।

अहिले १० दशमलव ०२ प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याइएको छ तर नीतिअनुसार कार्यन्वयन देखिएको छैन । वर्षेनी केही प्रतिशतमात्र भएपनि शिक्षामा बजेट बढाउने हो भने शिक्षामा हाल देखिएका समस्याहरु विस्तारै समाधान हुँदै जान्छन् । सरकारले द्वैध शिक्षा नीतिलाई खारेज गरेको भनिन्छ । नीजि विद्यालयको विरुद्ध छौँ भन्छन्, तर वास्तविक रुपलाई हेर्ने हो भने धमाधम नीजि विद्यालयहरुलाई सम्बन्धन दिइरहेको छ । अहिले पनि २१ प्रतिशत विद्यार्थीहरु नीजि विद्यालयहरुमा पढ्छन् । नेताहरु विदेश भ्रमण जाँदा ठूलाठूला नीजि विद्यालयका मालिकहरुलाई लिएर जान्छन् । नीति निर्माण गर्ने तहलाई नै नीजि विद्यालयका मालिकहरुले क्याप्चर गरेर राखिदिन्छन् अनि कसरी हुन्छ सामुदायिक विद्यालयको विकास ?

सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुन्छ र यहाँहरुको दायित्व के हो नी ?

मुख्य त राज्य नै हो । राज्य भनेको नीति निर्माता हो । राज्यले बोलेको कुरा लागु गर्न पर्यो । राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ । संगसंगै विद्यार्थी र अविभावक पनि यस विषयमा चनाखो हनुपर्छ । नीजिकरणको विरुद्धमा अविभावक तथा विद्यार्थीहरु बोल्नुपर्ने हो । अविभावकहरु आफ्नो ढाड भाँचेर भएपनि छोराछोरीलाई नीजि विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई लागु गराउन तथा नीजिकरणको विरुद्धमा आवाज उठाउनको लागि विद्यार्थी, शिक्षक र अविभावकहरु चनाखो हुनुपर्छ ।

तपाईँहरुले उठाएका मागहरुलाई राज्यले कसरी लिएको छ ?

हामीले ३२ बुँदे माग राखेका हौँ । ३२ बुँदामा चारवटा क्याटगोरी छन् । एक तत्काल शिक्षा मन्त्रालयले पुरा गर्न सक्ने माग अर्को मन्त्रीमण्डलले तत्काल लागु गर्न सक्ने माग । फागुन मसान्तभित्र पास हुने गरि संघिय शिक्षा ऐन आउँदै छ त्यसले पनि हाम्रो माग सम्बोधन हुन सक्छ । चौथो, संघिय शिक्षा नीति । स्थानिय तहमा कस्तो किसिमको शिक्षा प्रणाली लागु गर्ने भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्ने काम संघीय शिक्षा नीतिको हो । यसले संघीय शिक्षा ऐनमा हल गर्नुपर्ने कुराहरुलाई पनि हल गर्दछ ।

सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँसम्म पुर्याइयो तर अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सवालमा विविधता आयो । ग्रामिण भेगका स्थानिय तहले एकैचोटी आफ्नै पाठ्यक्रम लागु गर्न सक्छ ? शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? सरकारले यता ध्यान दिनुपर्छ । ७५३ गाउँ तथा नगर, ७ प्रदेश  र शिक्षा मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै नीति बनेपछि नेपालको शिक्षा कहाँ पुग्छ ? यस्तो अवस्थामा गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुखहरुले हुकुम प्रमाणीकरणबाट ठाडो नियुक्ति समेत दिएका उदाहरणहरु छन् । हामीहरुले यस्तै प्रवृत्तीविरुद्ध आवाज उठाएको हौँ । त्यसैले पुरा हुनुपर्छ ।

सरकारले तपाईंहरुको माग पुरा गरेन भने के गर्नुहुन्छ ?

हामी चारवटा मन्त्रालयसंग वार्तामा बसिरहेका छौँ । शिक्षा मन्त्रालयले अगुवाई गरेको वार्तामा अर्थ मन्त्रालय, स्थानिय विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय । हामीले उठाएका मागहरु शिक्षा मन्त्रालयले पुरा गर्छु भन्छ तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकिदिने गर्छ । तैपनी हामीलाई चौथो चरणको आन्दोलन चाहीँ गर्न पर्दैन जस्तो लागेको छ । वार्ता सकारात्मक ढंगले अगाडी बढिरहेको छ । नमुना विद्यालय निर्माणको विषयमा पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया सरकारले दिइरहेको छ । सरकारले एक हजार नमुना विद्यालय बनाउने अभियान शुरु गर्यो तर नमुना विद्यालय कस्ता विद्यालयलाई बनाउने भन्ने कुरामा चलखेल गर्यो । ठुलाबडा भनौँदाहरु, जोसंग पावर छ उसले भनेको स्कुललाई नमुना विद्यालय बनाउन सरकारले लगानी गर्छ । त्यसरी हुन्छ ? शिक्षाको पहुँच नपुगेको ठाउँमा नमुना विद्यालय नबनाई काठमाडौँको टप विद्यालयलाई नमुना घोषणा गरेर केही अर्थ हुन्छ ?

शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विज्ञहरु आउँछन् । विज्ञहरुमा शिक्षक भन्दा प्राध्यापकहरुलाई बढी राख्ने नीति थियो ।पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा शिक्षकलाई राख्नुपर्ने हो । शिक्षकलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा हुन्छ, कक्षाकोठा र स्थानिय समाजको वातावरण त्यसैले यस विषयमा पनि शिक्षा मन्त्रालय सहमत भएको छ । त्यस्तै बालविकासमा पढाउने शिक्षकहरु महिनाको ६ हजार तबल खान्छन् । त्यस्ता खाले शिक्षकहरु नेपालभरि ३६ हजारको संख्यामा छन् । यस्तो  स्थितिमा कसरी पढाउने ?

सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक त तोकेको छ नी ?

श्रम ऐन २०७४ अनुसार शिक्षकको न्युनतम तलब १३ हजार ५ सय छ । तर सरकाले यसलाई लागु गर्न सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा पनि यी कुराहरु समावेश भएका होलान् तर कार्यन्वयनको पाटो भने अस्तव्यस्त छ । सामाजिक सुरक्षाको योजनाले गोकर्ण विष्टको हाईहाई छ , नयाँ युगको शुरुवात भन्दै प्रधानमन्त्री ओली चम्किएका छन । अझ कांग्रेसले हाम्रो योजना भनेर बाजा बजाइरहेको छ तर खोई कार्यान्वयन ? महिनाको ६ हजारको तलबले के गर्ने ?

अहिलेको समयमा पनि मासिक ६ हजारमै काम गर्न मान्नुको पछाडी के कारण होला ?

धेरै पढ्नु र वेरोजगार बढ्नु यसको विशेष कारण हो । धेरै पढिसकेपछि श्रम गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता राज्य व्यवस्थाले बनाइदिएको छ । २० हजारको लागि कुल्ली बन्नुभन्दा ६ हजारमै काम गर्न ठिक लाग्ने मानसिकताको विकास भएको छ । यसकारण पनि यस्तो समस्या बढेको हो । प्रमुख कारण भनेको बेरोजगारी शिक्षा हो । हाम्रो लडाइँ यहाँनेर पनि हो । आधापेट खाएर जानेले कस्तो पढाउँछ ? उसको मनाेविज्ञानमा  कस्तो प्रभाव पार्छ ? त्यसैले श्रम ऐन २०७४ लाइ लागु गर भनि आन्दोलन गरेका त हौँ, अरु केही होईन ।

सरकारी विद्यालयहरुमा एन्जिओहरुले सक्रिय रुपमा उपस्थिति जनाइरहेका हुन्छन । विभिन्न प्रलोभन देखाउने , भवन निर्माण गर्ने इत्यादी । कारण के होला ?

सरकारी विद्यालयको हालत कस्तो हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा छ । ठूला नीजि विद्यालयको शौचालय जस्तो पनि हुँदैन सामुदायिक विद्यालय । अनि एनिजओहरु आउँछन् ,सुधार गर्छौं भन्छन् ,कसरी हुन्न भन्न सक्छन् त । एउटा वाध्यता हो । अर्को कुरा एनिजओहरुले वालमनोविज्ञानमा पश्चगामी चेतना भर्छ । एन्जिओ स्कुलमा जान्छन्, त्यही संस्थाको लोगो राख्नुपर्यो । कसले बनाइदिएको भन्दा नेपाल सरकारले होईन विदेशीले बनाइदिएको हुन्छ । शिक्षक पनि सरकारले पठाएको होइन विदेशीले नै पठाएको राख्नुपर्छ । सबै कुरा विदेशी भन्दा भन्दै सानासाना बालवालिकाहरुको मनोविज्ञानमा पनि देशले केही गर्न नसक्ने र विदेशी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुराको छाप बस्न थालेको छ । यो कुरा राज्यको लागि निकै घातक हो । अहिलेका युवाहरु नेपाली नागरिकता त्याग्न सजिलै सक्छन् ,आफुले ग्रिन कार्ड, पिआर पाउँदा संसारलाई जितेको महशुस गर्छन । यो देश विघटनमा जाने लक्षण हो कि होईन ?बोर्डिङ पढ्ने विद्यार्थीहरु त झन बस्दै बस्दैनन् । १२ कक्षा पास गर्छन अनि लाग्छन अमेरिकन र युरोपियन देशहरु । यसका विरुद्ध पनि हो हाम्रो आन्दोलन ।

नेपाल शिक्षक महासंघले उठाएको अर्को माग भनेका ट्रेड युनियन अधिकारको सवाल हो । हामी राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार भन्छौँ । नेपालको संविधानको धारा ३४ अनुसार संगठित हुने अधिकार सरकारले दिनुपर्छ भन्ने माग हो । शिक्षकको समस्यामा आवाज उठाउने, हकहितका लागि अगाडी बढ्ने तथा अधिकार र कर्तव्यलाई पुरकको रुपमा लैजान संगठनको माग गरेका हौँ । केन्द्र देखि प्रदेश, जिल्ला र गाउँनगर गरि ४ वटै तहमा राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको एक एकजना प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने माग हो तर सरकार यसमा तयार छैन ।

राज्य सबै ट्रेड युनियनहरुलाई विघटन गर्ने तयारीमा छ तर अधिकारनै नदिई कसरी समृद्ध मुलुक बन्छ ? यही सवालहरुमा हामी आन्दोलित छौँ । हामी लचिलो तरिकारले नेपालको शैक्षिक व्यवस्थालाई रुपान्तरण गर्ने पक्षमा छौँ । संविधान अन्तर्गत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्ने जनताको चाहना छ ,नेपाल शिक्षक महासंघ पनि त्यसको एक हिस्सा हुन चाहन्छ । राज्यले हामीलाई पनि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहना हो ।