ऐन नबन्दा उपनिर्बाचन अन्योलमा, १ सय ७५ दलित सदस्य खाली

diyopost.com
दियो पोस्ट  बिहिबार, पौष ०५, २०७५ | ७:०३:०५

काठमाडौं, पुस ५ । उपनिर्बाचनसम्बन्धी ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा १ सय ७५ दलित सदस्य खाली छन् । निर्बाचन आयोगले उपनिर्वाचनसम्बन्धी कानुन नभएकाले निर्वाचन गराउन नसकिएको जनाएको छ । सांसदहरुले भने आयोगका कारण निर्बाचन ढिलो भएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुधबार एक छलफल राखेको थियो । उक्त छलफलमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका निर्बाचन हुने पदहरुमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन तथा निर्बाचन आयोग र सरकारको तयारीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय र निर्बाचन आयोग सहभागी थिए ।

उक्त छलफलमा प्रमुख निर्बाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादबले आयोगलाई गाली गरेर राजनीतिक दलका नेता र सांसद पन्छिन नमिल्ने जिकीर गर्दै आफूहरूले नियम कानुनले मिल्ने काम सबै गरेको दावी गर्नुभयो । थप जिम्मेवारी लिन कानून नभएको बताउँदै उहाँले नयाँ कानुनी व्यवस्था भएमा बाँकी काम गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

यादबले संसदले ढिलो ऐन पठाएकाले निर्बाचन गर्ने छोटो समय हुँदा समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बिजय सुब्बाले आयोगलाई उपनिर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएकाले समस्या देखिएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो–‘आयोगमा कानुन विभाग होला, यति गहन विषयमा किन ध्यान पुगेन ?समानुपातिकमा १ सिट मात्र पाएमा कुन क्लष्टरबाट प्रतिनिधित्व हुने हो भन्ने प्रष्ट छैन ।’

आयोगले उम्मेदवारी नपरेकाले १ सय ७५ वटा वडामा सदस्य रिक्त रहेको जानकारी दिएपछि नेकपाका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले के कारणले त्यस्तो भएको हो भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

‘वडामा वडा सदस्य रिक्त हुँदा बिकासका काम प्रभावित हुन्छ, केही वर्ष संशोधन नगर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ’ गहतराजले भन्नुभयो ‘पहिला त्यो ठाउँमा दलितको संख्या भए÷नभएको एकीन गर्नुपर्छ ।’

नेकपाका सांसद पम्फा भुसालले दलित वस्ती नै नभएको अवस्थामा ऐन संशोधन गरेर अल्पसंख्यक, उत्पीडित वा अरु केहीको प्रतिनिधित्व उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

निर्बाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार समयमै आयोगलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपाका सांसद नबराज सिलवालले आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो–‘त्यस्तो उम्मेदवारलाई ठाउँको ठाउँ कारवाही गर्नुपर्छ ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले समानुपातिक सांसद छान्दा बिकृति भएको र पैसा लिएर सांसद बनाइएका जस्ता आरोप लाग्ने गरेकाले प्रमुख दलहरुको व्यवहारमा शंका गर्ने प्रशस्तै आधार भएको दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–उम्मेदवारी नपरेको, निर्वाचित भएपछि फौजदारी मुद्धा लागेको, मृत्यु भएको, विदेशिएको, राजीनामा दिएकोलगायतका कारणले पद रिक्त भएका छन् ।

संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कट्वाल, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बा, भक्तपुरका प्रदेशसभाका निर्वाचित नेकपा सांसद हरिशरण लामिछाने र बाग्लुङबाट निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभाका सांसद टेकबहादुर घर्तिको निधन भएकाले र सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाको तिङ्ला वडामा उम्मेदवारी नै नपरेकाले ती ठाउँहरू खाली छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने हारिने डरले सरकारले ऐन ल्याउन ढिलो गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उक्त छलफलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद बैठक आव्हान भइसकेकाले आफ्नो मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन संसदमा लगी निर्वाचनको वातावरण बनाइने जानकारी दिनुभयो ।

गृहसचिव पे्रमकुमार राईले निर्वाचन भएमा शान्ति सुरक्षा दिन र अन्य व्यवस्थापन आफ्नो मन्त्रालय सक्षम रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले १५ दिनभित्र रिक्त रहेका स्थानीय तहको तथ्यांक संकलन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिन आग्रह गर्नुभयो ।

सम्बन्धित खबर