काठमाडौं, पुस ११ । नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा गैरकानुनी काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखालगायतका समितिहरुले गरिरहेको छानबिन सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत भएको खुलासा भएको छ ।
बुधबार प्रकाशित आर्थिक दैनिकले खुलाशा गरेको छ– केजेटी इन्भेष्टमेन्ट र वान वल्र्ड क्लोजआउट लिमिटेड नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको नेपालस्थित आधिकारिक व्यापारिक प्रतिनिधि तत्कालीन काठमाडौैं–३४ बस्ने विनय रावलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत २०७४ साल मंसिर २७ गते दिएको आदेशमा विमान खरिद गर्न निगमले थालेको प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको भन्दै रावलको निवेदन खारेज गरेको थियो ।
निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गैरकानुनी रुपमा मिलेमतोमा गर्न लागेको तथा यसमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुने भन्दै खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गरेर परेको रिट निवेदनलाई नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि निगमलाई विमान खरिद गर्न त्यतिबेला बाटो खुलेको थियो । सर्वोच्चले बाटो खुलाइदिएपछि निगमले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेर ल्याएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नै वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निगमको प्रक्रियामा कुनै मिलेमतो र कानुनी त्रुटि नभएको भनेपछि अहिले संसद्को समितिहरुले छानबिन गर्नुलाई कानुन व्यवसायीहरुले संसदीय समितिहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत काम गरेको ठहर गरेका हुन् । ‘वाइडबडी विमान खरिदमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ मंसिर २७ गते दिएको आदेशमा कानुनी त्रुटि छैन भन्नु निगमलाई ‘क्लिन चिट’ दिनु हो ।
सर्वोच्चको आदेशविपरीत संसदीय समितिहरु जान मिल्दैन’, एक कानुन व्यवसायीले भने । निगमको वाइडबडी विमान खरिदबारे रावलले दिएको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशको २० नम्बर बुँदामा भनेको छ, ‘निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारीभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटि भए/गरेको नपाइँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्न सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र होइन, संसद् र संसदीय समितिहरु पनि बाध्य हुनुपर्छ । कानुनविद्हरुका अनुसार सर्वोच्चको आदेश चित्त नबुझेमा अदालतमा मात्र उजुरी हाल्न पाइन्छ ।
अन्य कुनै पनि निकायमा ढोका घचघच्याउन पाइँदैन । सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्नेहरुलाई आदेश अवज्ञा गरेको मुद्दा लाग्नेछ । निगमले विमान खरिद गर्ने प्रक्रियाबाटै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै रावलले पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, निगमको सञ्चालक समिति, निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार तथा निगमको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
रावलले निवेदनमा वाइडबडी विमान यस्तो हुनुपर्छ भनेर निगमले टेण्डर आह्वान गर्दा राखेको शर्त गैरकानुनी भएको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले रावलको दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशको १६ नम्बर बुँदामा प्रष्टसँग भनेको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगमले व्यवसाय सञ्चालनको लागि के कस्तो विमान आवश्यक पर्छ उसले निर्धारण गर्ने विषय हो । यस्तो अवस्थामा यी निवेदकले शर्तबन्देज राखी बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्दैन भनी भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’
