पूर्वराजा विरेन्द्र शाहको अर्बौंको जग्गामा केपी ओली निकट व्यापारीको रजाईं : ५ अर्ब घोटाला !

पूर्वराजा विरेन्द्र शाहको अर्बौंको जग्गामा केपी ओली निकट व्यापारीको रजाईं : ५ अर्ब घोटाला !

काठमाडौं, २५ मंसिर । स्वर्गिय पूर्व राजा विरेन्द्र शाहको सम्पत्ति खोजबीन गरी अधिक्तम राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न गठित नेपाल ट्रष्टले राजा विरेन्द्रको सम्पत्तिमा मनोमानी गरेको पाइएको छ ।

देशभर रहेको पूर्व राजा विरेन्द्रको सम्पत्ति खोजबीन गर्न २०६४ सालमै नेपाल ट्रष्ट ऐन जारी गरिएको थियो । तत्कालिन सरकारको ऐनलाई समेत धज्जी उडाउँदै पूर्व राजाको सम्पत्ति सिमित व्यापारीलाई मनोमानी रुपमा भाडामा दिने गरेको पाइएको हो ।

क्रमश : यति समुहका मालिक सोनाम शेर्पा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल ट्रष्टका बोर्ड सदस्य तथा यति समुहकै कर्मचारी सिताराम सापकोटा


पूर्वराजा विरेन्द्र शाह परिवारको सम्पत्तिमा सबैभन्दा धेरै रजाइँ गर्ने व्यापारिक समुह हो– यति समुह अर्थात थामसेर्कु ट्रेकिङ । ताप्लेजुङ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा दिवंगत बनेका व्यापारी आङछिरिङ शेर्पाको स्वामित्व रहेको उक्त व्यापारीक समुहले दरबारमार्ग स्थित पूर्व राजा विरेन्द्र शाहको करिब २ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याएको पाइएको छ ।


कुनै समय नेपाल ट्रष्टको केन्द्रीय कार्यालय भवन समेत रहेको उक्त जग्गामा यतिबेला थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालीले भव्य महल खडा गरेको छ ।


काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपापिलका वडा नम्बर १ मा रहेको कित्ता नम्बर ४६०६ को १ रोपनी १४ आना जग्गा नियम र कानुनलाई समेत धज्जी उडाएर थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालीलाई दिएको पाइएको हो । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परिसकेको छ ।


२०७४ जेठ २४ गते भएको भाडा सम्झौता ३० वर्षपश्चात अर्थात २१०४ जेठ १३ सम्म जारी रहनेछ ।
नेपाल ट्रष्टको उक्त जग्गा भाडामा दिने विषयमा २०७१ साउन २८ गते बसेको ३१ औँ बैठकले स्विकृत गरेको थियो ।

बैठकले संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायीक प्रयोग अवधी २७ वर्षसमेत ३० वर्षका लागि प्रस्ताव गर्दै लिज डकुमेन्ट स्विकृत गरेको हो । त्यतिबेला ५ वर्ष मध्ये ३ वर्षको निर्माण लागत रु ३० करोड हुने र मासिक भाडा रु ३७ लाख ४९ हजार ९७२ रुपैयाँका दरले हुने लगायतको शर्त सहित २०७३ असार १४ मा १५ दिन अवधि दिई प्रस्ताव माग गरेको थियो । असार २८ गते नै ६ वटा प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आएको थियो । तर, ट्रष्टले २ महिना पछि मात्रै २०७३ भदौ २६ गते मात्रै खोलेको पाइएको थियो ।

लिज डकुमेन्ट अनुसार प्रस्तावको बैधता ९० दिन मात्रै हुनुपर्ने हो । तर, थामसेर्कु कम्पनिलाई नै जग्गा भाडामा दिनका लागि नेपाल ट्रष्टले यो षडयन्त्र गरेको थियो । २०७३ असार २८ मा पेश भएको आर्थिक प्रस्ताव २०७४ वैशाख १५ मा मात्रै स्विकृत गरेको थियो । र थामसेर्कुसँग २०७४ साल जेठ १४ गते मात्रै सम्झौता गरेको थियो । महालेखाको ५५ औँ प्रतिबेदनले भनेको थियो,‘प्रस्तावको मान्य अवधि नै समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्विकृत गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।’

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त भाडा सम्झौतामा निकै ठूलो घोटाला भएको ठहर नै गरेको थियो।


आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन समितिले २०७३ कार्तिक १९ गते निर्माण र लिज भाडा सहित रु ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारको प्रस्ताव स्विका गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, थामसेर्कुसँग ट्रष्टले १ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ५२ हजारको भाडासम्झौता गरेको छ ।


बोलपत्र मुल्यांकन समितिको सिफारिस अनुसार रु ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजारमा भाडा प्रक्रिया अघि बढाउन २०७३ फागुन ६ गतेको सचिवस्तरको निर्णयबाट स्विकृत भएको समेत देखिन्छ ।

थामसेर्कुले नेपाल ट्रष्टलाई बुझाएको आर्थिक प्रस्तावमा निर्माण खर्च र भाडा समेत गरी ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ३७ हजार नै हो तर, तर ट्रष्टसँग मिलेमतोमा २०७४ जेठ १४ मा भएको भाडा सम्झौतामा भने कसरी एक अर्ब ४० करोडमा सम्झौता भयो भन्ने नै रहस्यमयी बनेको छ ।

स्रोतका अनुसार तत्कालिन ट्रष्टका उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा यो ५ अर्बभन्दा बढी घोटाला भएको थियो । आश्चर्य त के छ भने सचिवस्तरबाट भएको निर्णय सचिवस्तरबाटै उल्ट्याइएको छ ।
२०७३ फागुनमा सचिव स्तरबाट ६ अर्ब ४५ करोडमा भाडा सम्झौता गर्न सिफारिस गरिएपनि त्यसअघि कै मिति राखेर ठेक्का खोलिएको मुचुल्का उठाइएको पाइएको छ । दियोपोस्टले फेलापारेको मुचुल्का २०७४ मंसिर १० गतेको हो ।

उक्त मुचुल्का अनुसार ३ वटा फर्महरुले भाडा प्रस्तावमा सहभागी जनाएका थिए । अद्रिशिय लिओनल जेभी, थामसेर्कु ट्रेकिङ र शाख स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रा.ली । आश्चर्य त के छ भने अर्बौंको जग्गा भाडाको मुचुल्का हास्तलेखनमै छ । तत्कालिन उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा र कानुन शाखाका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीको हस्ताक्षेर रहेको उक्त मुचुल्का समेत रहस्ययी रहेको स्रोत बताउँछ ।


ट्रष्टको बोर्डमा यति समुहकै एजेन्ट !


नेपाल ट्रष्ट सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुनुपर्ने नितिगत व्यवस्था छ । तर, पप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रष्टको अध्यक्ष आफू निकट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेललाई तोकिदिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै निगाहामा एक अर्का पात्र पनि नेपाल ट्रष्टको बोर्ड सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । यति समुहकै लगानी रहेको अल्टिच्युड एयर हेलिकोप्टर सर्भिसमा कार्यरत सिताराम सापकोटालाई बोर्ड सदस्य बनाइएको छ ।

नेपाल ट्रष्टको सम्पत्तिमा बोर्ड सदस्य सिताराम सापकोटा सपथ लिँदै ।

उनी ट्रष्टमा कुनै दख्खल भएर पुगेका होइनन् । उनी त ट्रष्टको जग्गा जमिन हेर्ने र यति समुहको नाममा हत्याउने योजनाका साथ त्यहाँ पुर्याइएको पात्र रहेको ट्रष्टमा कार्यरत एक शाखा अधिकृतले दियोपोस्टलाई बताए ।

यति एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाको निधन भएपछि त्यसको सबै जिम्मा उनका दाजु सोनाम शेर्पाले लिएका छन् । यति समुहको अर्बौंको व्यापारिक साम्राज्यमा परिवार भित्रै आन्तरिक किचलो शुरु भइसकेको छ । यद्धपी प्रधानमन्त्री ओलीले भने सोनामलाई साथ दिएको चर्चा नेकपा बृत्तमै हुने गरेको छ ।।


के छ नेपाल ट्रष्ट ऐनमा ?


नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश मार्फत २०६४ सालमा स्थापना भएको सरकारी स्वशासित संस्था हो । यसको संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । अध्यादेश अनुसार नितिगत निर्णय र सञ्चालनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षमा सञ्चालक समिति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । तर, ट्रष्टमा भने उपप्रधान तथा ररक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलको हालीमुहाली छ ।


नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ मा ट्रष्टको सम्पत्ति सम्बन्ध कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जसले राजा विरेन्द्र, रानी एश्वर्य र निजहरुको परिवारको देहवसान हुँदाको बखत निजहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्ट अन्तर्गत ल्याउने कानुनी अधिकार राखेको छ । राजा विरेन्द्रको सम्पत्ति प्रयोगको सन्दर्भमा पनि ऐनको दफा ५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसमा उक्त सम्पत्ति राष्ट्रहितमा प्रयोग हुनुपर्न उल्लेख छ ।


दफा ५ को १ नम्बर बुँदामा,‘ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम लाभ हुनेगरी प्रयोग हुनेछ,’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।


त्यस्तै २ (क) र (ख)मा नम्बर बुँदामा,‘विद्यालय, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरु खडा गरी सञ्चालन गर्न त्यस्ता संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने,’ उल्लेख छ ।


तर, ऐन अनुसार पूर्व राजाको सम्पत्ति प्रयोग भएको कर्त पाइँदैन । बरु माफिया व्यापारीका रुपमा चिनिएका थामसेर्कु ट्रेकिङ कम्पनिले अधिकांश स्थानमा राइँदाइँ गरेको छ ।


कौडीको भाउमा जग्गा भाडा सम्झौता !


जग्गा कारोबारीहरु भन्छन्,‘अमेरिकाको लस एन्जल्स शहरको जग्गा भन्दा काठमाडौंको दरबारमार्गको जग्गा महँगो छ ।’ प्रति आना २ देखि ३ करोड रुपैयाँ तिर्दा समेत दरबारमार्गको जग्गा नपाएको एक व्यापारीको गुनासो थियो । दरबारमार्ग क्षेत्रमा भाडामा लिँदा समेत सेन्टिमिटरको हिसाबले भाडा रकम बुझाउनुपर्छ । तर पूर्व राजा विरेन्द्र शाहको स्वामित्वको यो जग्गा भने कौडीको भाउमा थामसेर्कुलाई दिइएको छ ।


सम्झौता अनुसार शुरुको निर्माण अवधिको ३ वर्ष थामसेर्कु ट्रेकिङले ५० लाख मात्रै बुझाए पुग्छ । चौथो वर्षदेखि आठ औँ वर्षसम्म ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । ९ औँ वर्षदेखि १३ औँ वर्षसम्मको ४ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ ट्रष्टले पाउने छ । चौधौँ वर्षदेखि अठारौँ वर्षसम्म जम्मा ४ करोड ५९ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

१९ औँ वर्षदेखि २३ औँ वर्षसम्म ५ वर्षका लागि ४ करोड ६४ लाख १८ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बुझाउने छ । २४ औँ वर्षदेखि २८ औँ वर्षसम्म चार करोड ७९ लाख ३९ हजार पाँच सय छपन्न रुपैयाँ बुझाउने सहमति छ । अन्तिमको एक वर्ष भने ११ करोड ८७ लाख १६ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ बुझाउने छ ।

Trending News