काठमाडौं, २७ पुस । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाईड बडी खरिद प्रकरणमा गरेको कारबाही सिफारिस विवादमा परेको छ । समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु नै संशयको घेरामा परेका छन् ।
विभिन्न शक्तिशाली व्यक्ति र शक्तिको भरमा ठूला भ्रष्टहरुलाई भने जोगाइएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य राजन केसी नेतृत्वमा गठित उपसमितिले सिफारिस गरेका भ्रष्टहरुलाई मूल समितिले हटाएपछि विभिन्न टिक्काटिप्पणी भएको थियो । तर, मूल समितिले शक्तिको भरमा केही व्यक्तिको नाम हटाएको पाइएको हो ।
तत्कालिन सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सदस्य र पूर्व मन्त्रीलाई समेत ठूला नेताको दबावमा कारबाही सिफारिसबाट नाम कटाइएको पाइएको हो ।
विशेष स्रोतका अनुसार पूर्व मन्त्रीहरु कृपासुर शेर्पा, दिनानाथ गिरी र राम प्रसाद श्रेष्ठको नाम शक्तिशाली नेताकै दबावका कारण हटाइएको पाइएको छ । वाईडबडी प्रकरणमा जोडिएका उनीहरु मात्रै होइन वायु सेवा निगमका तत्कालिन सञ्चालक समिति सदस्यहरु, प्रेम कुमार राई सञ्चालक समिति सदस्यहरु, मुक्तिराम पाण्डे, निमानुरु शेर्पा, तत्कालिन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई ठूला नेताहरुकै दबावमा उन्मुक्ति दिइएको भेटिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले गत पुस १८ गते मूल समितिलाई बाइडबडी खरिद प्रकरणबारे विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गर्दै बुझाएको थियो ।
नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको २ वटा बाईडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गर्दै उपसमितिले लेखा समितिका संयोजक भरत साहलाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा ५ बुँदे सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव तथा निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद देवकोटा लगायत र विमान खरिद अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बद्नीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तीयारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्काल निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाही अगाडी बढाउन निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको थियो ।
त्यति मात्रै होइन दोस्रो बुँदामा समितिका सञ्चालक सदस्यहरु, विभिन्न उपसमितिका सदस्यहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग गरि भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगलाई नै अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो ।
तर सञ्चालक समितिका सदस्य पूर्व अध्यक्षहरुले भने ठाडै उन्मूक्ति पाएका छन् ।
तत्कालिन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले एयरबस कम्पनिलाई वैना रकम पठाएको हुनाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र उनलाई कारबाही सिफारिस समेत गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष थियो ।
त्यस्तै तत्कालिन पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले हाई प्लाई एक्स आयरल्याण्ड कम्पनिलाई पहिलो किस्ता रकम सटही गर्न अनुमिति दिएकाले उनलाई पनि कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले अन्तिम किस्ता पठाएको र महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्मासँग आफूले भूक्तानीको लागि अनुमति लिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिकै बैठकमा झूट बोलेको भन्दै कारबही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
तर, मूल समितिले भने बहालवाला मन्त्री, गृह सचिव प्रेम कुमार राई लगायत दर्जनौँ अभियुक्तलाई उन्मूक्ति दिएको छ ।
क–कसलाई दिइयो उन्मूक्ति
विष्णु पौडेलको दबावमा मुक्तिराम पाण्डेलाई मुक्ति !
नीजि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूला हवाई माफिया हुन् मुक्तिराम पाण्डे । उनै पाण्डेलाई सरकारले नेपाल बायु सेवा सञ्चालक संघको सदस्यमा नियुक्त गर्यो । सम्राट टुर्स एण्ड ट्राभल्स र डाँफे ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक रहेका पाण्डेले विमानस्थल भित्रै ¥याम बस सञ्चालन गर्ने ठेक्का पाएका छन् । वाईडबडी खरिद प्रकरणमा सबैभन्दा मूख्य भूमिका पाण्डेकै थियो ।
एक सञ्चार माध्यमले पाण्डेले केही करोड लिएको लेखिएको थियो । निगमको वाईड बडी ए ३३०–२०० खरिद प्रक्रियामा शुरुदेखि अन्तिम समयसम्म उनी सदस्य नै थिए । उनको नाम चौथो नम्बरमा छ । पाँचौ नम्बरमा भने सुगतरत्न कंसाकारको छ ।
निगमले बनाएको वाइडबडी खरिद सम्बन्धि सेल्स एण्ड परचेज एग्रिमेन्टको टम्र्स एण्ड कन्डिसन बारे नोगोशियसन उपसमितिको सदस्य समेत उनै पाण्डे नै थियो । जुन समितिको संयोजक भने बुद्धिसागर लामिछाने थिए ।
सञ्चालक समितिको सदस्यको रुपमा फ्रान्स घुम्न जाने टोलीमा समेत उनी दोस्रो नम्बरमा थिए । तर, उनै पाण्डेले अर्बौंको घोटालाबाट उन्मूक्ति पाएका छन् । स्रोतका अनुसार पाण्डेलाई कारबाही नगराउनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले दबाव दिएका थिए । अर्घाखाँची घर भएका पाण्डेलाई पूर्व एमालेले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि सिफारिस समेत गरेको थियो ।
यद्धपी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने पाण्डे सहितका सञ्चालक समिति सदस्यलाई कारबाही गर्नका लागि सिफारिस गरेको छ । ‘निगमबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा विमान खरिदका लागि बनाईएका विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु र सो प्रकरणमा समलग्न अन्य व्यक्तिहरुलाई आवश्यक छानबीन गर्न संवन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,’ सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयको चार नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
केपी ओलीको दबावमा उम्किएका ‘ठूला माछा’ प्रेम कुमार राई
२ बैशाख ०७३ साँझ ५ बजेर १५ मिनेटमा तत्कालिन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल बायु सेवा निगमका अध्यक्ष प्रेम कुमार राईको अध्यक्षतामा एउटा महत्वपूर्ण बैठक बस्यो । जसले सञ्चालक समितिका सदस्य सुर्य प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा वाईडबडी विमान खरिद गर्ने उपसमिति गठन गर्यो । उनै प्रेम राईलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भने उन्मूतिm दिएको छ ।
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राईलाई निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने सिफारिस गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा राईले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनलाई तुरुन्त निलम्बन गरी हदै सम्मको दण्ड सजायको माग गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका राईला कसले छुने ?
केपी ओलीकै दबावमा उनलाई रातारात उन्मूक्ति दिइयो । स्रोेतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत साहलाई फोन गरेरै राईको नाम हटाउन दबाव दिएका थिए । दबावपछि सार्वजनिक लेखा समितिले पहिलो नम्बरमै राईलाई उन्मुक्ति दिइएको बतायो । राईले उपसमिति मात्रै बनाएको र उनी विमान खरिदको बेला भने पदमा बहाल नभएकाले उन्मुक्ति दिइएको बताएको छ ।
केपी ओलीको कृपाले कृपाशुरलाई उन्मुक्ति !
वाईडबडी खरिदको सरुवात तत्कालिन पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाको युगमा शुरु भएको हो । २०७२ जेठमा तत्कालिन सशील कोइरालाले पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त गरेका शेर्पा भोजपुरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए । उनकै मन्त्रीकालमा वाईडबडी खरिदका विभिन्न उपसमिति तयार भएका थिए ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालिन मन्त्री शेर्पाको नाम कतै उल्लेख छैन ।
त्यतिबेलाका सचिवहरु कारबाहीमा पर्दा मन्त्रीलाई भने कसरी उन्मुक्ति पाए भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्रोतका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिमा शेर्पाको नाम हटाउन दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाव थियो । उनै ओलीको कृपाले उनको नाम गायब पारिएको थियो ।
दिनानाथ गिरीलाई कसले दियो उन्मूक्ति ?
२०७४ असोजमा तत्कालिन राप्रपा नेपालका नेता दिनानाथ गिरीलाई शेर बहादुर देउवा सरकारले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो । उनै गिरीको पालामा २०७४ जेठमा तत्कालिन पर्यटन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा निगम सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले दुई वटा वाईडबडी खरिद गर्न भएको सम्झौता अनुसार पहिलो किस्ता बापतको ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ भूक्तानी दिएको थियो ।
मन्त्री गिरीकै निर्देशनमा पर्यटन मन्त्रालयले भूक्तानी सटहीको लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुमति समेत मागेको थियो । तर, त्यतिबेलाका मन्त्री गिरीले भने उन्मूक्ती पाएका छन् । पटक–पटक विवादमा आइरहने मन्त्री गिरी वाईडबडी प्रकरणमा भने कसरी जोगिए ? स्रोतका अनुसार राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फोन गरेरै उनको नाम हटाउन दबाव दिएका थिए ।
महेश्वर न्यौपानेलाई अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेको धाप !
महेश्वर न्यौपाने यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिवकै रुपमा कार्यरत छन् । उनै न्यौपाने २०७४ भदौ १४ देखि माघ १७ सम्म नेपाल बायु सेवा निगमको अध्यक्ष तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालयका सचिव थिए ।
उनको कार्यकालमा पनि विभिन्न चरणमा विमान खरिदका लागि बैठकहरु बसेका थिए । तर, उनले पनि उन्मूक्ति पाएका छन् । स्रोतका अनुसार न्यौपानेलाई उन्मूक्ति दिलाउनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति लगायत पदाधिकारीलाई दबाव दिएका थिए ।
न्यौपानेलाई मात्रै होइन रकम निकाशाका लागि अनुमति दिने अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव शिशिर ढुङ्गानाले पनि उन्मुक्ति पाएका छन् । उनलाई पनि शक्तिकै खाडमा छुट दिइएको पाइएको छ ।
सञ्चालक समिति सदस्य निमा नुरु शेर्पालाई के हुन्छ कारबाही ?
२०७२ साउन ११ गतेदेखि नेपाल बायु सेवा सञ्चालक समिति सदस्यमा हालसम्म कार्यरत रहेका निमा नुरु शेर्पा वाईडबडी घोटालामा समलग्न अभियुक्त हुन् ।
निगमले बनाएको वाइडबडी खरिद सम्बन्धि सेल्स एण्ड परचेज एग्रिमेन्टको टम्र्स एण्ड कन्डिसन बारे नोगोशियसन उपसमितिको सदस्य समेत रहेका शेर्पाले वाइड बडीकै पैसामा फ्रान्स समेत भ्रमण गर्ने अवसर पाएका थिए ।
एअरबस खरिद प्रक्रिया शुरु भएदेखि हालसम्म सञ्चालक समितिमै रहेका शेर्पालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै भूमिका खेलेको बताइएको छ । यति एयरलाईन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको निकट मानिने शेर्पालाई प्रधानमन्त्री ओलीले जोगाएको आरोप लागेको छ । यद्धपी संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत उपसमितिले भने कारबाही गर्नेपर्ने सुचीमा उनको नाम तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
