वन मुद्दामा मनोज केडियाको बिगो घटाउन वन नियमावली नै संशोधन : ४४ करोडबाट ४ करोड रुपैयाँ झारियो ?

काठमाडौं । शक्ति र सत्ता हातमा हुनेहरुले नेपालको कानुनलाई कसरी खेलाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरणका पात्र बनेका छन् — सिद्धार्थ बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार केडिया । उनलाई उन्मुक्ति दिन र उनीमाथि लागेको गम्भिर फौजदारी मुद्दामा निर्धारित बिगो रकम घटाउनलाई यसअघि निकै सुशासनको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारकै पालामा कसरी कानुनमाथि डोजर चलाइएको थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्दैछौँ ।

केडियाको स्वामित्व रहेको वि.एस सिमेन्ट उद्योगले गैरकानुनी रुपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि उत्खनन् गरेको पाइपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले २०७८ साल माघ ३० गतेबाट अनुसन्धान थालेको थियो । डिभिजन वन कार्यालयले केडियाको स्वामित्व रहेको बि.एस सिमेन्ट उद्योगले पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका ५ धमिगामा पर्ने खानी क्षेत्रमा भोगाधिकार बाहेकको वन क्षेत्रमा उत्खनन् गरेको निष्कर्शसहित ८ हजार दशमलव २४ हेक्टर क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको ठहर गर्दै अनुसन्धान शुरु भएको थियो ।

डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले २०७९।०९।१८ गते जिल्ला अदालत पाल्पामा केडियासहितका संचालकहरुलाई पक्राउ अनुमतिका लागि पत्राचार गरेको थियो । सोही दिन नै बिएस सिमेन्ट उद्योगका चार संचालकहरु मनोज कुमार केडिया, उनकी श्रीमती सविता केडिया र जगदिश कुमार अग्रवाल र राजेश कुमार अग्रवालका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही दिन नै वन कार्यालयले पक्राउ पुर्जीको पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानसेनलाई पत्राचार गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा बिएस सिमेन्ट उद्योगले गैरकानुनी रुपमा भोगाधिकार भन्दा ९ दशमलव ६४ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उत्खनन् गरेको तथ्य भेटियो । त्यतिबेला रहेको वन नियमावली २०७९ को अनुसुची ८ अनुसार प्रति घनफूट ११.०५ रुपैयाँका दरले हुन आउने बिगो रकम १० करोड २९ लाख ३७ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ र काठदाउराको बिगो ३ लाख ९४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँसहित १० करोड ३३ लाख ३२ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । तर, २०७९ माघ १५ गतेको स्थलगत प्रतिवेदनले भने अझै अर्को बिगो कायम गराउनु पर्ने अवस्था श्रजना भयो । अभियोगपत्र अनुसार बि.एस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले गैरकानुनु रुपमा स्विकृत क्षेत्र भन्दा बाहिर उत्खनन् गरेबापत प्रति घनफिट ४७.८६ रुपैयाँको दर बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको रहेछ । २०७३ माघ १३ गते भएको स्विकृत माइनिङ स्किम अनुसार कम्पनिको हकमा ४४ करोड ५८ लाख ४४ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ बिगो र काठदाउराको ३ लाख ८४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ गरि जम्मा ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम भएको थयो । यहि बिगोलाई अन्तिम संशोधन गरिएको थियो । राय प्रतिक्रियाका लािग सरकारी वकिल कार्यालय तानसेनलाई वन कार्यालयले २०७९ माघ १८ मा पत्राचार समेत गरेको थियो ।

तर, यहीबीचमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एकाएक नेकपा एमाले र जनता समाजवादीसहितका दलहरु समेत सामेल भयो । जसपाबाट वन मन्त्री बने अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतोका भाई विरेन्द्र महतो । उनै विरेन्द्र महतोले वन नियमावलीमा संशोधन गरिदिए । स्विकृत माइनिङ स्किम अनुसार ४४ करोड भन्दा बढी पुगेको बिगो रकम एकाएक ४ करोड १५ लाख रुपैयाँमा झारियो । बिएस सिमेन्ट ईन्डस्ट्रिजको स्विकृत माइनिङ स्किममा प्रति घनफूट ४७ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो । तर, वन नियमाली २०७९ संशोधन गरिएपछि प्रति घनफूट ४ रुपैयाँ ४२ पैसाको दरले बिगो कायम गर्दै ४ करोड १५ लाख ६९ हजार ७ सय ६७ रुपैयाँ बिगो सशोधन भएपछि मनोज केडिया २०८० साल मंसिर १९ गते वन कार्यालयमा उपस्थित भएर एक दिन पनि हिरासत नबसी साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
मनोज केडियामाथि सोही मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढेपछि नै वन नियमावली संशोधन गरेको कागजातले नै पुष्टि गरेको छ । आर्थिक दैनिकले लामो खोज गरेपछि प्राप्त नियमावली २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सजाय र बिगो घटाउन वन ऐनमा चलखेल गरेका मनोज केडियालाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् । केडिया यो मुद्दामा धरौटी तिरेर छुटेका छन् । वन मुद्दामा मुछिएका केडियाबारे चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले बैंकको अध्यक्ष पद समेत छाडेका छन् ।

तत्कालिन वन मन्त्री तथा जसपाका नेता विरेन्द्र महतोलाई यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनले आफूले वन नियमावली संशोधन गरेको स्विकार गरे । तर, नियमावली परिवर्तन हुनुअघि नै विद्यमान कानुन अनुसार शुरु भएको अनुसन्धान वा अभियोजन सोही अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने उनको स्विकारोक्ती छ । ‘मापदण्ड परिवर्तन भएपछि त बिगो कायम भइसकेको मुद्दालाई केही असर नगर्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्,‘यो विषयमा मलाई कसैले भन्दा पनि भनेन । मलाई केही थाहा पनि छैन ।’