वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा दुई प्रमुख आयुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको खुलाशा (माइन्युटसहित)
काठमाडौं । अनुसन्धान नै नगरी वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र निर्वाचन आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई उन्मुक्ति दिइएको खुलासा भएको छ । आज प्रकाशित आर्थिक दैनिकले यस्तो खुलाशा गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयको अनुसन्धानपछि प्रमाण नपुगेपछि तामेलीमा राख्न लागेको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा राजनीतिक दबाब खेप्न नसकेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दा दायर गर्दा नै वाइडबडी खरिद गर्ने प्रस्तावको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न २०७२ पुस २७ गते दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड बैठकले वाइडबडी विमान खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसैगरी २०७३ वैशाख २ गते निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वाइडबडी विमान खरिद गर्न खरिद उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यी दुई निर्णयकै कारण वाइडबडी विमान खरिद भएको थियो ।
तर, उक्त खरिदमा घोटाला भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा निर्णयकर्तामध्येका एक प्रेमकुमार राई आफैँ अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहेको र अर्का निर्णयकर्ता दिनेशकुमार थपलिया निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेकाले सेटिङमा उनीहरूलाई छुटाएर अरुका हकमा मात्र अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको पाइएको हो । वाइडबडी खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रको पेज १८५ मा प्रस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ कि सञ्चालक समितिको पूर्वसहमति लिएर लागत अनुमान महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा यसरी स्वीकृति लिएको अवस्था नदेखे पनि पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लागत अनुमान स्वीकृत गरेको हुँदा सञ्चालक समितिले ‘कानुनी दायित्व पूरा गरेको अवस्था देखिँदैन’ भनी आरोप लगाएको छ ।
तर, सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी निगम अध्यक्षमा नियुक्त हुनअघि वर्तमान निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पर्यटन सचिवको रूपमा निगमको सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष रहँदा २०७२ असोज २७ गते सञ्चालक समितिको बैठकले ‘तत्कालको लागि २५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।
यो निर्णयले देखाउँछ कि अध्यक्ष थपलियाले पनि सञ्चालक समितिको पूर्वसहमति लिएर लागत अनुमान तयार नपारेको अवस्थामा नै २५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ । यसरी एउटै प्रकृतिको काम गर्दा एक सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई कानुनी दायित्व पूरा नगरेको भनी आरोप लगाएर आर्को सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई कुनै आरोप लगाएन ।
त्यसैगरी निगमको अध्यक्ष पदमा तत्कालीन पर्यटन सचिव र वर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई निगमको अध्यक्ष हुँदा सञ्चालक समितिको २०७३ वैशाख २ गते बसेको बैठकबाट नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद गर्न आवश्यक कार्यबाही गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यसबारे आरोपपत्रमा कुनै उल्लेखसम्म गरिएन र यो निर्णयले प्रस्ट देखाउँछ कि विद्यमान विनियावली संशोधन नगरीकन नै विनियम २३६ (१) (ख) लाई मान्यता दिएको हो ।
तर, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको हकमा मात्र आरोपपत्रको पेज २१७÷२१८ मा विनियमावलीको विनियमको २३६ संशोधन नगरी नगराई ‘निज प्रतिवादी शंकरप्रसाद अधिकारीले कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको’ भनी लेखेको छ ।माथि उल्लिखित दुईवटा सत्यतथ्य कुराले अकाट्यरूपमा प्रमाणित हुन्छ कि अख्तियारले पूर्वाग्रह राखेर राजनीतिक दबाबमा जथाभावी हतार–हतारमा कागजातहरू अध्ययन समेत नगरीकन विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको रहेछ ।
